logo
२०७७ असोज १४ बुधवार

सञ्चयकर्ताको सन्तुष्टि : ५८ वर्ष

विचार/दृष्टिकोण |




अर्जुनकुमार गौतम

कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भएको आज ५८ वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं.१९९१ मा सैनिक द्रव्य कोषबाट प्रारम्भ भएको सञ्चय कोष प्रणालीको अवधारणालाई थप विस्तार र परिस्कृत गर्दै वि.सं.२०१९ भदै ३१ गते वर्तमान कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भएको थियो । यो संस्था अब सबै तहका कर्मचारीका अतिरिक्त नेपाल सरकारको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको सञ्चय कोष तथा निवृत्तभरण कोष व्यवस्थापन गर्ने निकायको रुपमा रुपान्तरित भएको छ ।
अन्तर्र्रािष्ट्रय सामाजिक सुरक्षा संस्थाको सदस्यको हैसियतले कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा भएका विकास र अभ्यासको अनुसरण गर्दै सञ्चयकर्ताको हितका लागि सञ्चयकर्तामुखी कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ । वि.सं. २०३४ मा नै सञ्चयकर्ताको लागि स्वास्थ्य बीमा योजनाको खाका तयार गरेको थियो तर त्यो समयमा प्रयास सफल हुनसकेन । तथापि सरकारको अलग्गै अनुदानमा सरकारी सेवाका सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएमा पद अनुसार रु.१० हजारदेखि रु.१८ हजारसम्म अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । यो योजना जारी छ । वि.सं.२०३६ मा सरकारी सेवाका सञ्चयकर्ताका लागि अधिकतम रु.४० हजारसम्म प्रदान गर्ने गरी घर सापटी योजना लागू गरियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र सीमित सो योजना वि.सं. २०४४ सम्म अस्तित्वमा रह्यो । त्यसैताका भैपरी आउने कार्यका लागि कोषमा जम्मा भएको रकमको ७५ प्रतिशतसम्म सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरियो । वि.सं. २०४७ मा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको संशोधनपछि सो सापटीको व्यवस्था खारेज गरी कोषमा जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशतसम्म आंशिक भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरियो तर आयकर ऐन, २०५८ लागू भएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई स्वीकृत अवकाश कोषको मान्यता प्रदान भएको र अवकाश पूर्व रकम भुक्तानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका कारण आंशिक भुक्तानीको सो प्रावधान हालसम्म निष्क्रिय छ ।
मुलकको एकमात्र सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको हैसियतले वि.सं.२०४८ मा सञ्चयकर्ता काजकिरिया अनुदान योजना आरम्भ गरियो । सञ्चयकर्ता दुर्घटनामा परी मृत्यु वा पूर्ण अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा सञ्चयकर्ता वा निजको परिवारको सदस्यलाई आर्थिक राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले वि.संं.२०५२ मा दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना लागू गरियो । सञ्चयकर्ता वा निजको श्रीमती सुत्केरी भएको अवस्थामा केही आर्थिक राहत प्रदान गर्ने गरी वि.सं.२०७२ मा सुत्केरी तथा शिशु स्यहार सुविधा लागू गरियो । उल्लिखित तीनवटै कार्यक्रम जानकार सञ्चयकर्ताका माझ निकै लोकप्रिय छन् । सामाजिक सुरक्षाका थप नयाँ योजनाबाट सञ्चयकर्तालाई लाभान्वित गराउने क्रममा वि.सं. २०७५ निकै महत्वपूर्ण रह्यो । यो वर्ष साविकमा लागू रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुविधाको रकम वृद्धि गर्नुका साथै कोषकै खर्चमा बीमा ‘प्रिमियम‘ तिर्ने गरी सञ्चयकर्ता स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गरियो । बीमा कम्पनीको सेवा प्रवाहप्रति सञ्चयकर्ताको असन्तुष्टि देखिएपछि २०७६ मा यस योजना अन्तर्गतको दाबी रकम कोषबाटै भुक्तानी दिने गरी थप सुधार गरियो । यस योजनाअन्तर्गत सञ्चयकर्ता अस्पताल भर्ना भई औषधोपचार गराएको अवस्थामा सामान्य रोगको हकमा रु. एक लाख र घातक रोगको हकमा रु. १० लाखसम्म सोधभर्ना प्रदान गरिन्छ । सामाजिक सुरक्षाका यी कार्यक्रमबाट हाल वार्षिक २० हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ता वा निजको परिवारका सदस्य प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् ।
कोषमा जम्मा भएको रकम अवकाशपछि एकमुष्ट फिर्ता दिने परम्परागत पद्धतिको अतिरिक्त कोषको मुनाफाबाट अर्को अलग्गै कोष खडा गरी सो कोषबाट योगदान अवधिको आधारमा सञ्चयकर्तालाई निश्चित अवधिसम्म निवृत्तभरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०५३ मा सञ्चयकर्ता आवधिक पेन्सन योजना लागू गरियो तर वित्तीय रुपले दीर्घकालसम्म टिकाउन सम्भव नदेखिएकाले यस योजनालाई वार्षिक रुपमा मुनाफा प्रदान गर्ने गरी २०६४ मा मुनाफा योजनामा रुपान्तरण गरियो । तत्पश्चात् कोषले सञ्चयकर्तालाई ब्याजका अतिरिक्त वार्षिक औसत एक प्रतिशत मुनाफा प्रदान गर्दै आएको छ । वृद्धावस्थाको आर्थिक सुरक्षा गर्नु कोषको मुख्य उद्देश्य भए तापनि सञ्चयकर्ताका सेवाकालीन आर्थिक आवश्यकताप्रति पनि कोष सदैव सजग देखिन्छ । कोषले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी तथा सरल चक्र कर्जा जस्ता सापटी कार्यक्रम लागू गरेको छ । वि.सं.२०५७ मा काठमाडौं उपत्यकाको सीमित क्षेत्रमा लागू गरिएको घर सापटी योजना हाल २५ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । हालसम्म ४० हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ता यस योजनाबाट लाभान्वित छन् ।
कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने र सञ्चयकर्ता सापटीमा कोषले लिने ब्याजको अन्तर अति न्यून होस् भन्ने सञ्चयकर्ताको स्वभाविक अपेक्षा छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ देखि त्यस्तो अन्तर कम गरी विशेष सापटीको हकमा १.२५ प्रतिशत र अन्य सापटीको हकमा १.५० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । कोषले वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने मुनाफालाई समावेश गर्दा कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने कुल प्रतिफल र सापटीको ब्याजको अन्तर ०.५० बिन्दुभन्दा कम छ । सापटी प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, तिर्ने व्यवस्था, ब्याजदर र हालसम्म लाभान्वित सञ्चयकर्ता संख्यालाई दृष्टिगत गर्दा यी कार्यक्रम सञ्चयकर्ताकै हित र सन्तुष्टिप्रति परिलक्ष्यित भएको स्पष्ट हुन्छ ।
सञ्चयकर्तालाई आकर्षक र दिगो प्रतिफल प्रदान गर्न प्रभावकारी र कुशल लगानी व्यवस्थापन, लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलको वैज्ञानिक बाँडफाँट तथा कार्य सञ्चालनमा मितव्ययिता आवश्यक पर्दछ । कोषको कुल वित्तीय स्रोतको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम आय आर्जनका क्षेत्रमा लगानी भएको छ । कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च कुल आम्दानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । वि.सं. २०५४ मा पोखरामा लागू गरिएको सञ्चयकर्ता आवास आयोजना सञ्चयकर्ताको हितका लागि लागू गरिएको नमुना आयोजना थियो । माथिल्लो तामाकोशीलगायतका चारवटा जलविद्युत् आयोजनामा कोषबाट ऋण लगानी गर्दा कोषका सञ्चयकर्तालाई पनि आयोजनाको शेयरधनी बनाउनुपर्ने नयाँ अवधारण अघि सारियो । तदनुरुप ती कम्पनीको शेयरमा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको सहभागिता भयो । कोषले आर्जन गरेको मुनाफाबाट अलग्गै कोष खडा गरी सो कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सञ्चयकर्ताको नाममा शेयर लगानी गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी हाल अलग्गै कम्पनी स्थापना गरिएको छ ।
वि.सं.२०४८ मा विराटनगरबाट प्रारम्भ गरिएको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने अभियान अनुरुप हाल सातवटै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । सूचना प्रविधि र बैंकिङ्ग सेवाको उपयोग गर्दै सञ्चयकर्ताले घरमै बसी सापटी लिन तथा तिर्नसक्ने गरी कोषले हालसालै सेवा प्रवाहमा अनलाइन पद्धतिको विकास गरेको छ । यो सञ्चयकर्ता सेवाप्रवाहमा सुधारको अर्को महत्वपूर्ण फड्को हो । यसबाट एकातिर सञ्चयकर्ता सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र गुणस्तरमा सुधार भएको तथा अर्कोतर्फ कोषको कार्य सञ्चालन मितव्ययी भएको देखिन्छ ।

(लेखक कर्मचारी सञ्चयकोषमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?