चेतना अधिकारी
बाल्यकाल भनेको मानवजीवनको एउटा खास अवस्था हो । बालबालिकामा असीम सम्भावनाहरू हुन्छन् । तिनीहरूलाई पूर्ण प्रस्फुटित हुन दिने दायित्व र जिम्मेवारी परिवार, समाज र राष्ट्रको हो । बालबालिकाको उर्वर मस्तिष्क, इच्छा र जिज्ञासुपनालाई अङ्कुश लगाउने कार्य सभ्य समाजले न्याय र तर्कसङ्गत मान्दैन ।
बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित कलकारखानामा भएको बालबालिकाको शोषणले मानवजीवनको बाल्यवस्था शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपले प्रौढभन्दा फरक र संवेदनशील भएकाले राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई महसुस गरियो र विभिन्न नीतिगत उपायहरूद्वारा यिनको कल्याणका कार्यहरू, खासमा विद्यालय शिक्षाबाट थालिएका थिए । अहिले चीनलगायत विकसित समाजका बाबुआमा आफ्ना बालबालिकाको सिर्जनातर्फका सम्भावनालाई कदर गर्दै बालबालिकाका लागि तय गरिएको लक्ष्यलाई नै भरथेग गर्छन् ।
कुनै असक्षमता वा अपूर्णता भएर बालबालिकालाई प्रौढहरूको तुलनामा विशेषप्रकारको संरक्षण र व्यवहार चाहिएको हैन, ‘प्रौढ समाज’का ‘खराबहरू’ले बालबालिकालाई सजिलै दुरुपयोग गर्न सक्दछन्, दुव्यर्वहारको ‘सिकार’ बनाउन सक्दछन्, शोषण हुन सक्दछ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बालबालिकालाई अपहरण गर्ने र सैन्य कार्यमा बलजफ्ती लगाउने गरिएको छ । त्यसैले राज्यले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत उपायहरूद्वारा बालबालिकाको संरक्षण गरी विशेष व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
बालबालिकामा बौद्धिक विकास भइनसकेको हुनाले उनीहरूमा ‘मनासिब’ निर्णय गर्ने परिपक्वता हुँदैन, जसले गर्दा आफ्नो वा अरूको हित हुने युक्तियुक्त विकल्प छनोट पनि गर्न सक्दैनन् । यसले बालबालिकाको जीवनलाई प्रभावित गर्ने उसका हितसम्बन्धी महŒवपूर्ण निर्णयहरू अरूले गर्ने सम्भावना रहन्छ । बालबालिका त्यस्तो काँचो माटो हो, जो अरूबाट प्रभावित हुने र अरूलाई क्षति पु¥याउन अरूले सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले बाबुआमामाथिको निर्भरताको औचित्य सिद्ध हुन्छ । आफ्ना बालबालिकाका लागि कस्तो शिक्षा सर्वोत्तम हुन्छ भनी प्राथमिकता निर्धारण बाबुआमाले गर्ने हो । मानिस जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसैले नजितोस् भन्ने चाहन्छ तर आफ्ना छोराछोरीको हकमा भने आफूलाई पनि जितून् भन्ने उसको अभ्यन्तरको चाहना हुन्छ । बाबुआमा नहुने बालबालिकाको हकमा राज्यले बाबुआमाको भूमिका
पूरा गर्नुपर्दछ ।
जनसङ्ख्याको प्रौढ हिस्सा मतदान गर्नबाट वञ्चित वर्ग बालबालिकाको हितप्रति उदासीन हुन्छ भनेर व्यङ्ग्य गर्ने गरिन्छ तर आजको विश्वमा सबै आधुनिक सरकारहरू आफ्ना राष्ट्रका बालबालिकाको हितप्रति संवेदनशील छन् । बालबालिकाको जनसङ्ख्या अनुपात विकासोन्मुख मुलुकमा ४० प्रतिशत र विकसित देशमा २० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार महासन्धि–१९८९ ले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेको छ तर हाम्रो सन्दर्भमा कानुन र प्रयोजनपिच्छे बालबालिकाको उपल्लो उमेर फरक–फरक छ । नेपालको अहिलेको अनुमानित जनसङ्ख्या दुई करोड ८२ लाख ९४ हजार ५०४ मध्ये ‘आश्रित बालबालिका’को सङ्ख्या एक करोड पुग्न सक्ने देखिन्छ । यीमध्ये बहुसङ्ख्यक बालबालिका न्यून उपार्जनले सीमित स्रोतमा जीवनयापन गरिरहेका आफ्ना अभिभावकको माया र संरक्षणबाट वञ्चित भएकामात्र हैन, उनीहरूलाई सघाउन श्रम पनि गर्न बाध्य छन् । विकसित मुलुकका यो उमेर समूहका बालबालिका कसैले श्रम गर्दैनन् ।
राज्यले आफ्ना बालबालिकाप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार वा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय मानक बालअधिकार महासन्धि–१९८९ ले तय गरेको छ । यो महासन्धि आउनुपूर्व मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ ले बाल संरक्षणका केही सङ्क्षिप्त व्यवस्थाहरू गरेको थियो । १९५९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बालअधिकारहरूलाई १० सिद्धान्तहरूमा संहिताबद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा जारी गरेको थियो । यसकै आधारमा कुनै पनि बालबालिकाको जाति, रङ्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीति, सम्पत्ति, सामाजिक संरचना आदिका कारण विभेद नगरी समान अधिकार दिन, दिलाउन उचित मार्ग अभियानमा लाग्न लगाउन सन् १९८९ राष्ट्रसङ्घीय साधारणसभाबाट बालअधिकार महासन्धि पारित भएको हो । नेपाल यस महासन्धिको हस्ताक्षरकारी सदस्य हो र १९९० सेप्टेम्बरमा अनुमोदन गरी बालबालिकाको विकास, अधिकार, संरक्षण तथा उन्नतिमा उल्लेखनीय काम गर्न सहमति जनायो ।
नेपालको संविधानले १० वटा बुँदाहरूमा बालबालिकाका प्रारम्भिक खालेदेखि महŒवाकाङ्क्षी अधिकार, सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकसम्म सुरक्षित गरेको छ । संविधान बन्नुभन्दा केही वर्षपहिले २०६९ सालमा सरकारले बालबालिकाविरुद्धका सबै प्रकारका शोषण र विभेदहरू निर्मूल गर्नेसमेतको उद्देश्य राखी राष्ट्रिय नीति जारी गरेको थियो । संविधान र नीतिका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बन्दोबस्तमा बालबालिका ऐन–२०७५ निर्माण गरियो भने बालश्रम
(निषेध र नियमित गर्ने) ऐन–२०५६ सबैप्रकारका निकृष्ट बालश्रमलाई उन्मूलन गर्ने आईएलओ महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र भएकाले सोको कार्यान्वयनका लागि बनाइएको थियो ।
बालबालिका राज्यविहीन नहुने, संरक्षक–अभिभावकविहीन ‘अनाथ’ नहुने, आपराधिक मनसाय नहुने, सिकाइ वा अन्य बहानामा शारीरिक दण्ड दिन नहुने, सम्बन्धित राज्यका सबै कामकारबाही उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्नेजस्ता बालअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाहरू नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ र यिनलाई आन्तरिकीकरण गर्ने राष्ट्रिय कानुन बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले कानुनी पूर्वाधारसमेत तयार गरिसकेको छ । तर, यी कागजी कुराहरूलाई स्रोत, साधन र भौतिक संरचनाहरूले पृष्ठपोषण गर्न सकिरहेको छैन । अधिकारको सिद्धान्तमा आधारित भएर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू गरिए पनि सरकारी संरचनाहरू ‘कल्याणको अवधारणा’मा आधारित छन् ।
बालकको स्वाभाविक आन्तरिक क्षमता र योग्यताको विकास नै शिक्षा हो भन्ने जोन ज्याक रूसोको ‘प्रारम्भिक शिक्षा बालबालिकाको ज्ञानेन्द्रियको विकास गर्ने हुनुपर्दछ’ भन्ने विचारलाई हाम्रो प्रणालीमा बल्ल आन्तरिकीकरण गरिँदै छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ ले प्रत्येकलाई शिक्षाको हक हुने र आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै हाम्रो संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने महŒवकाङ्क्षा राखेको छ । तर, कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन बाँकी नै छ । आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई राज्यबाट दिइने सुविधाहरू कटौती गर्ने कुरासम्म भइरहेका छन् ।
शिक्षा विभागको ‘फ्लास रिपोर्ट’मा ९६ प्रतिशत बालबालिका प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना भएको देखाइएको छ, चार प्रतिशतमात्र विद्यालयबाहिर छन् । ग्रामीण भेगका विद्यालयमा शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन र सामुदायिक विद्यालयमा तालिमप्राप्त जनशक्ति–शिक्षकहरू भएर पनि तिनीहरू शैक्षिक गतिविधिमा मात्र केन्द्रित भइरहेका छैनन्, शिक्षकहरूको दलीय संलग्नताले ‘लक्ष्मणरेखा’ नाघेको समाजका सबैले महसुस गरेकै छन् ।
(जन्म दिने) परिवार र संस्कृतिमा हुर्कन पाउने, बाबुआमा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको माया–ममता पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि कतिपय परिस्थितिमा बालबालिका यसबाट वञ्चित हुन्छन् । हाम्रो देशमा धनी र गरिबबीचको खाडल दिनप्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सबै बालबालिकालाई एउटै डोकोमा हालेर उनीहरूको यथार्थ तस्बिर पाउन सकिँदैन । गाउँका बालबालिका आधारभूत आवश्यकताहरू– रोग निरोधक खोपहरू, पोषणयुक्त खाना, उचित लालनपालन, शिक्षा आदिबाट वञ्चित छन् भने सहरका धनाढ्य वर्ग र अझ विशेषगरेर मध्यम वर्गका बालबालिकाका आवश्यकता बेग्लै छन् ।
बच्चाको जन्मदर्ता गर्नु भनेको बच्चाको अस्तित्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको पहिलो मान्यताप्राप्ति हो र यसले उक्त बच्चाप्रति राज्यलाई धेरै उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने बनाउँछ । जन्मदर्ताले बालबालिकासम्बन्धी समस्या र विवादहरू हटाउन मद्दत गर्छ । स्कुल भर्ना, नागरिकता, बाबुआमाको टुङ्गो र कानुनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको ‘आराधिक दायित्व’ निश्चित गर्ने यो महŒवपूर्ण प्रमाण हो ।
अनुशासित बनाउने नाममा बालबालिकालाई डर देखाउने, कुट्ने, पिट्ने आदि कार्य औपचारिकतामा हाम्रो समाजमा छैन भन्ने गरेका छौँ तर, यथार्थ त्यस्तो छैन । बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई बुझेर सोहीअनुसार उनीहरूलाई उचित व्यवहार गर्नुपर्दछ । नेपाली बालबालिकाका अन्य शत्रुहरूका बालश्रम, बालविवाह र बालबालिकाको बेचविखन–ओसारपसारका वस्तु भएका छन् । यी अपवित्र तीन खराबीहरूको नैतिक भार नेपाली समाजको अन्तःस्करणमा बोझिलो
भइरहने देखिन्छ ।
बालबालिकाको तर्क र विचारशक्ति अपरिपक्व हुन्छ, त्यसैले दण्ड र दण्ड दिनाका कारण उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरूको भावनालाई कदर गर्ने चेतनाको विकास हुन आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त परिवारिक कलह, बाबुआमाबीचको पारस्परिक वैमनश्य, अनैतिक क्रियाकलापबीच आश्रित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता, रुढीवादी संस्कारजस्ता अवाञ्छितहरू सँगसँगै नेपाली बालबालिका दयनीय स्थिति भोग्न बाध्य छन् । यस पृष्ठभूमिमा उत्तरदायी बाबु–आमासम्बन्धी बालअधिकारको अवधारणा विकसित भइरहेको तथ्य स्मरण गर्नुपर्दछ । बच्चाको शारीरिक विकासका लागि आवश्यक खाना एवम् आवासको र मानसिक विकासका पूर्वाधारहरूको सुनश्चित नभई बच्चा जन्माउनु नैतिकता र समाजविरुद्धको अपराध हो ।
(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)
