logo
२०७७ कार्तिक १२ बुधवार

महामारीमा आप्रवासी नेपाली श्रमिक

विचार/दृष्टिकोण |




प्रेमलकुमार खनाल

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषण आप्रवाहको योगदान औसत २५ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷०७७ मा उल्लेख गरिएको छ । विप्रेषण रकम भनेको देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा कामको खोजीमा जाने नेपाली श्रमिकले विदेशमा श्रम गरेर बचत गरेको रकम हो । तर, अहिले कोरोनाका कारण विदेशमा काम गर्न गएका ती श्रमिक सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् ।
नेपालबाट संस्थागत तथा व्यक्तिगत तवरले विश्वका १७२ देशमा झन्डै ४५ लाख ५५ हजार पुरुष र महिला दुई लाख ३७ हजार गरी ४७ लाख ९२ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसमध्ये दक्ष श्रमिक १.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष श्रमिक २४ प्रतिशत र अदक्ष श्रमिक ७४.५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क छ । यसमध्ये सरकारको जानकारी वा स्वीकृति नलिईकन खाडी तथा युरोपेली मुलुकमा पनि दुई÷चार लाख श्रमिक अवैधानिक तवरले गएको बताइन्छ । अझ छिमेकी मुलुक भारतमा काम गर्न जान सरकारको अनुमति लिन नपर्ने भएकाले १० देखि १२ लाख श्रमिक गएको अनुमान छ । लकडाउनको अवधिमा स्थलमार्ग भएर दुई÷तीन लाख श्रमिक भारतबाट आएको र सरकारले यात्रु ओसार्न थालेपछि करिब २५÷३० हजार श्रमिक हवाईमार्गबाट देशभित्र आएको अवस्था छ ।
कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादन र आपूर्तिका शृङ्खला टुटेका छन् । उत्पादन र आर्थिक गतिविधि न्यून हुनेबित्तिकै रोजगारीमा लागेका मानिस रोजगारी कटौतीमा परेका छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक र कामबाट निकालिएका श्रमिक र नियमित तलब ज्याला पारिश्रमिक नपाउने श्रमिक यो महामारीमा समस्याले पिरोलिएका छन् । अब उनीहरू ‘नो जब, नो इन्कम, नो फुड, नो हाउजिङ र नो हेल्थकेयर’ (रोजगार, आम्दानी, खाना, बास र उपचार छैन) को स्थितिबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ । उनीहरूले काम पनि नपाउने, आम्दानी पनि नहुने, खाद्यान्न अभाव हुने र यसैबाट भोकमरीको अवस्था सिर्जना भई लाखौँको सङ्ख्यामा श्रमिकको मृत्यु हुन सक्ने भयावह अवस्था विश्वमा आउन सक्ने सम्भावना छ । यतिबेला बहुसङ्ख्यक श्रमिक अझ खासगरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक बढी कोरोनाका कारण प्रताडित भइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले गरेको एक प्रक्षेपणमा विश्वमा कुल श्रम शक्ति ३.३ बिलियन (अर्ब) रहेको यसमध्ये ८१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८७ करोड श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये पनि अनौपचारिक क्षेत्रका एक अर्ब ९५ करोड श्रमिक कामबाट वञ्चित (ले अफ) हुने अनुमान गरेको छ ।
खासगरी खाद्य सेवा उद्योग, पर्यटन, होटल, रेष्टुरेन्ट, रियल स्टेट, यातायात र सवारीसाधन, गाडी, मोटर मर्मतकेन्द्र, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको र दैनिकी आम्दानी टुटेको अवस्था छ । उनीहरू सामाजिक सुरक्षाविहीन पनि छन् ।
नवउदारवादी अर्थनीतिका कारण स्वास्थ्य सेवामा भएको व्यापारीकरणका कारण सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार कमी, सामाजिक सुरक्षा अभाव र रोजगारीको असुरक्षासँगै कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमै खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवी वर्गको जीवनलाई गम्भीर ढङ्गले आक्रान्त बनाएको छ ।
कोरोनाका कारण आप्रवासी नेपाली श्रमिकको अवस्था झन् भयावह अवस्थामा रहेको मानवअधिकार आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा मात्रै गएका झन्डै ४०÷४५ लाख श्रमिकमध्ये २५÷३० प्रतिशत अर्थात १०÷१२ लाख श्रमिक यतिबेला गम्भीर समस्यामा रहेको बताइएको छ । उनीहरूको भिसाको म्याद समाप्ति भएको, रोजगारदाताले कामबाट निकालिदिएको, नेपाल आउन हवाईजहाज भाडासमेत नभएको, कतिपय गम्भीरखालको बिरामी रहेको र उपचार व्यवस्था नभएको स्थिति छ । अवैधानिक तवरले काम गर्न गएका श्रमिक त्यसमा पनि घरेलु कामदारका रूपमा घरमै सीमित रहेका कारण झन्डै दुई÷तीन लाख महिला कामदारको अवस्था के–कस्तो रहेको छ ? भनेर त्यहाँस्थित राजदूतावास अफिसलाई समेत थाहा हुन नसकेको स्थिति रहेको बताइएको छ । कोरोनाको महामारीमा स्वदेश आउन चाहने श्रमिक नेपाल आउन चाहिरहेका छन् । तर, कूटनीतिक नियोगहरूको कमजोर व्यवस्थापकीय सूचना कार्यप्रणाली, न्यून जनशक्ति र नेपाल सरकारकै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउने प्रभावकारी योजना नहँुदा आज विदेशमा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक अलपत्र अवस्थामा तड्पिएर बस्न विवश रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सरकारको काम कति फितलो देखिएको छ भने यसरी अलपत्र अवस्थामा परेका यात्रु लिन युएई गएको जहाज चेक इन सुरुवात हुन लाग्दा फेरि यात्रु नलिई आउनू भन्ने नेपाल सरकारकै अर्को निकायको आदेशबाट रित्तै फर्किंदा श्रमिकले ठूलो मानवीय, मानसिक कष्ट बेहोर्नुप¥यो । आफ्नै खर्चमा आउन लागेका उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ । यस्तो व्यवहारले लाखौँ श्रमिकबीचमा राम्रो सन्देश गएन । अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय अभावका कारण उत्पन्न यो घटना अत्यन्तै दुःखदायी छ ।
मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कोभिड–१९ का कारण समस्या झेलिरहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि नौ बुँदामा महŒवपूर्ण सिफारिस गरेको छ । आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलुकमा उनीहरूको जीवन र स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशका सरकार, रोजगारदातासमक्ष सरकारी तवरले तथा कूटनीतिक तवरले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भनेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फिर्ता भई आउँदा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनमा राखेरमात्रै सुरक्षाका मापदण्डअनुसार घर पठाउन पर्ने, गन्तव्य मुलुकमा न्यायमा पहुँच, क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिनु÷दिनुपर्नेलगायतका सुझाव गरेको छ ।
यतिबेला नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सर्वाेच्च अदालत र संसद्को समितिबाट सरकारलाई निर्देश गरेअनुसार ठोस कार्य बनाएर आप्रवासी श्रमिकको अधिकार, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वदेश फिर्ताको समुचित व्यवस्थाकोे कार्यलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी छ । यस सन्दर्भमा कूटनीतिक नियोगहरूको क्षमतालाई सुदृढ गरेर आप्रवासी श्रमिकले कोरोनाका कारण भोग्नुपरेका समस्यामा सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग पनि अपिल गरी गन्तव्य मुलुकका आप्रवासी श्रमिकको रोजगारी, स्वास्थ्य सुरक्षा र उपचारकोे सुप्रबन्ध गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित देशका सरकारहरू र रोजगारदातालाई प्रेरित गर्न जरुरी छ ।
कोभिड–१९ का कारण देशभित्रै लाखौँ श्रमिकको रोजगारी टुटेको तथा लकडाउन तथा लकडाउन खुलेपछि पनि निकै पछिसम्म खासगरी, होटल, पर्यटन, यातायात क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने छैन । लामो समय श्रमिक बेरोजगार बन्नुपर्ने स्थिति, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने थप लाखौँ श्रमिक पनि बेरोजगार बन्नुपर्नेे तथा नयाँ श्रमशक्ति गरी झन्डै २५÷३० लाख श्रमिक बेरोजगार बन्न सक्ने स्थितिप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
अहिले सरकारले बजेटबाट सात÷आठ लाख श्रमिकका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरेर रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यो सङ्ख्या आफैँमा अपर्याप्त अर्थात् एकतिहाइ सङ्ख्यामात्र समेटिने देखिन्छ ।
अतः सरकारले कोभिड–१९ केन्द्रित रोजगारी कोष तत्कालै खडा गर्न दृढ इच्छाशक्तिका साथ गम्भीर रूपमा पहल गर्नुपर्छ । श्रम मन्त्रालयमा विगत ४५ वर्षदेखि जम्मा हँुदै आएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको रकम, यस्तै श्रमिकले २०६७ देखि बुझाउँदै आएको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर बापत सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम तथा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम गरी झन्डै ५५ अर्ब परिचालन भएको छैन । श्रमिकको कल्याणकारी कामका लागि खडा भएको कोष यत्तिका वर्षसम्म श्रमिकको राहत र कल्याणमा परिचालन नहुनु दुःखदायी विषय छ ।
यी कोषहरूको अलावा अन्य रोजगारीकेन्द्रित कार्यक्रमको बजेटसमेत थप गरी एकीकृत रूपमा हाललाई एक खर्ब रुपियाँबराबरका ‘कोभिड १९ रोजगारमूलक कोष’ खडा गर्न सकिन्छ । यस कोषबाट कोभिड–१९ का कारण कामबाट वञ्चित, बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भई आएका श्रमिकलाई सर्वसुलभ तवरले सापटीस्वरूप पुँंजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा सीप विकास तालिम दिएर स्थानीय सरकारहरूकै सिफारिसमा उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गर्न यस्तो सहयोग गर्नुपर्छ । यसरी एकीकृृत सोचबाट रोजगारीका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेशतिर जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न सकिन्छ । अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको राहत उद्धार र पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ । यसबाट सम्भावित डरलाग्दो बेरोजगारीको समस्या र भोकमरीको समस्या हुनबाट बचाउन सकिन्छ । कामबाट निकालिएका, बेरोजगार, सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने तथा विदेशमा गएका र फर्केर आएका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकास्तरमै सङ्कलन गरी तिनको पञ्जीकरण गर्ने र यसलाई केन्द्रीकृत रूपमा मन्त्रालयले प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?