सीमामा सुरक्षा र कूटनीति (सम्पादकीय)

विश्वका धेरै मुलुकका सीमा भौगोलिक÷प्राकृतिक क्षेत्र वा मानव निर्मित संरचनाले छुट्याइएको हुन्छ । नेपालको भारत र चीनसँग पनि यस्तै प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक संरचनाले सीमा छुट्याइएको छ । नदीले सीमा निर्धारण गरेका कारण पनि कतिपय स्थानमा नेपाल–भारतबीच सीमा असहजता उत्पन्न हुने गरेका छन् । नदीले धार बदल्दै जाँदा केही गाउँबस्ती नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालतिर आएका छन् । यस्ता समस्याप्रति नेपाल–भारत दुवै जानकार छन् । नक्सा निर्धारण गर्ने सिद्धान्तमा नदीलाई आधार मान्ने प्रचलनका कारण पनि सिमाना पहिचानमा समस्या आएको अनुभव नेपाल–भारत दुवैतिर गरिएको छ । नदी बहावका आधारमा स्ट्रिप नक्सा बनाउँदा कतिपय स्थानमा नेपालका भूभाग भारतमा र भारतको भूभाग नेपालतिर परेकाले यसमा व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । विशेष प्रकारका समस्या समाधानमा विशेष उपाय र दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ । पहाड पर्वतले सीमा निर्धारण गरेका स्थानमा सीमाबारे धेरै द्विविधा नहुन सक्छन् तर नदी क्षेत्रमा यस्तो समस्या उच्च हुने गर्छ ।
नेपाल–भारतबीच धेरै ठाउँका सीमा विवाद र अन्योल समाधान भइसकेका छन् । दुवै देशका सीमासम्बन्धी जानकार संलग्न प्राविधिक समितिले निरन्तर यस विषयमा काम गर्दै आएको छ तर कतिपय स्थानमा प्राविधिक रूपमा विवाद नभए पनि मानव निर्मित विवाद आएका छन् । यस्ता स्थानमा मूलतः सीमा स्तम्भ भत्काइदिने, बस्ती विस्तार गर्ने कार्यले समस्या आएको देखिन्छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तनका कारण सीमामा समस्या देखिएको बताउनुभएको छ । कञ्चनपुर लगायतका संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीको समस्याबारे प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले सीमामा रहेका स्तम्भ (पिलर) उखेलेर फालिदिने, नेपालभित्र सारिदिने प्रवृत्तिले समस्या थपिएको बताउनुभएको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यस्तो प्रवृत्ति नहट्दासम्म सीमा समस्या रहिरहने भएकाले प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सङ्केतलाई पनि विशेष महìव दिनुपर्छ । नेपालले यी सबै समस्यालाई असल मनसायका साथ कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस निम्ति पहल गर्दै भारतलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सीमाको बहस परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले परराष्ट्रले कूटनीतिक पहल र गृहले सीमा सुरक्षाका लागि विशेष योजना ल्याउनु आवश्यक छ । नेपालले नियमित रूपमा सीमा क्षेत्रको वस्तुगत प्रतिवेदन बनाउने र कहाँकहाँ नयाँ समस्या आएका छन् भन्नेबारेमा आवधिक जानकारी राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायत क्षेत्रमा देखिएका विवादको स्थायी समाधान खोज्न कूटनीतिक पहलका साथ ती क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भ, जमिन क्षेत्रलगायत सम्पदाको संरक्षणलाई नियमित कार्यभार बनाउनुपर्छ । हराएका सीमा स्तम्भको तत्काल पहिचान गरी मर्मत सम्भार गर्न जति ढिलो ग¥यो त्यति नै समस्या बल्झने भएकाले यस्ता कार्यमा जिम्मेवार निकायको सक्रियता थप अपेक्षित हुन्छ । साथै, सीमा क्षेत्रमा स्थायी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरी नियमन गर्न सकिए समस्या समाधानमा धेरै सहज हुनेछ ।
भारतले नेपालको समस्या र चाहना दुवै नबुझेको छैन । नेपालले आफ्नो प्रमाण नपुग्ने एक इञ्च भूमि पनि भारतबाट लिन चाहेको छैन । यस्तै चाहनामा भारत पनि प्रतिबद्ध भएमा हालका समस्या समाधान हुनेछन् । नेपाल र चीन तथा भारत र बङ्गलादेशका केही स्थानका विवाद आपसी समझदारीमा दुवै देशका केही क्षेत्र यताउता मिलाएर दीर्घकालीन समाधान खोजिएको अभ्यास र अनुभवलाई नेपाल–भारत दुवैका लागि साझा उपाय हुनसक्छ । त्यसका लागि भारतको विशाल दृष्टिकोण र हृदय आवश्यक छ । नेपालले भारतको विकास, समुन्नति र अखण्डतालाई उच्च सम्मान तथा महìव दिँदै आएकाले भारत एक असल छिमेकी नेपालको समस्या समाधानमा उदार हुनैपर्छ । त्यसका लागि सुगौली सन्धिलगायतका कागजात, स्थलगत प्रमाण तथा विगतको थातथलो र बासिन्दाको फैलावट, नदी प्रवाह निरुपणको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई आधार बनाउन सकिने छ । नेपालले पठाएको पत्रको उत्तर दिँदै भारतले कोरोना (कोभिड–१९) को महामारी कम भएसँगै नेपालसँग सीमा विवादबारे वार्ता गर्न सकिने बताएकाले नेपाल र नेपालीले भारतसँगको वार्तालाई उच्च महìवका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।