डा. अतीन्द्र दाहाल
‘यो निर्वाचनमा कसैको हारजित भए पनि देश चाहिँ नहारोस्’ । पछिल्लो आम निर्वाचनको आसपास सामाजिक सञ्जालमा यस्ता भावनाहरू अधिक लेखिएका थिए । अन्ततः उक्त निर्वाचनले संसदीय प्रजातन्त्रलाई विरूप पार्न गलत अभ्यास गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउने, नेपालको मौलिक अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणका नाममा पूरै पराधीन बनाउने, घरका सदस्यभन्दा पाहुनाका अधिकार सशक्तीकरणको वकालत गर्ने शक्तिहरूलाई कम्तीमा एक कार्यकाल पूर्णविराम लगाइदियो । रोमाञ्चक सपना देखाएको शक्तिलाई सहज कार्यकारी परिवेशको प्रत्याभूति गराइदियो । अवरोधहीन सुरक्षित र सार्थक यात्राको बाटो प्रशस्त ग¥यो ।
तर आधाबाटोको यात्रासँगै राजनीतिमा असहज कम्पन छ । सत्तासीन दलभित्रको कलह अनि आरोप÷प्रत्यारोप असौन्दर्यात्मक तथा अशिष्टसमेत बन्दैछ । गलत प्रकारको प्रस्तुतिले प्रायः सही नै विषयवस्तुको गम्भीरतालाई पनि कमजोर बनाउँछ । मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि आम जनविश्वास र आशा टुट्न सक्छ । कचहरी गर्नेहरूको दाउपेच अनि फाइदा÷बेफाइदा त अवश्य होला तर यसले आम नागरिकबीच घोर निराशा उत्सर्जन गर्दैछ ।
स्वाभाविक निराशा
कोरोना कहरले परिस्थितिसमेत सहज छैन, सामाजिक मनोविज्ञान त्रसित र तरङ्गित छ । योलगायत अन्य धेरै कुराले अपेक्षित कार्यसम्पादनमा असर परेको कुरा सरकारले नै स्वीकारेको छ । मद्दत मागिरहेको सरकारलाई सहयोगको सट्टा सत्ताच्युत गर्दा राजनीतिक प्रणालीको शोभामाथि प्रश्न उठ्छ । धेरै पछि बनेको एउटा बलियो सरकारलाई जबर्जस्त अस्थिर बनाउने वा बन्न उद्यत गर्ने कुरा दीर्घकालका लागिसमेत हानिकारक हुन्छ । स्थायित्वका लागि भनेर नै भोट मागेको पनि आम नागरिकलाई ज्ञात छ । सहज परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट त्यसलाई सकारात्मक अवसरमा परिणत गर्न नसक्दा नेतृत्वप्रति निराशा जाग्नु स्वाभाविक हो, २०१७, २०४६ र २०५६ सालको नियतिसमेत साक्षी छ । अहिले पनि त्यस्तै भएमा आम मानिसले भारी विजयलाई स्थायित्व र विकासको आधारभन्दा विनाशको सूचाङ्कका रूपमा बुझ्ने जोखिम रहन्छ ।
यद्यपि हालसालै संसारभर आन्दोलनका छालहरू उचालिएका छन् । हङ्कङ्मा नयाँ कानुनविरुद्ध लामै असन्तुष्टि प्रदर्शन भयो । फ्रान्स, जर्मनी, इटालीलगायतमा सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको तथा भ्रष्टाचार बढेको भनेर विरोध चुलियो । फिलिपिन्समा आतङ्कवादविरुद्धको विधेयकका विरुद्धमा, इजरायलमा प्रहरी हिरासतमा एक ३२ वर्षीय शिक्षकको शङ्कास्पद मृत्युमाथि, ब्राजिलमा राष्ट्रपतिको हेलचेक्र्याइँविरुद्ध, चिलीमा लकडाउनमा भएको खाद्यान्न सङ्कटको विरुद्धमा सडक आन्दोलनहरू भए । अमेरिकामा एक अश्वेत नागरिक जर्ज फोयडको निर्मम हत्यापछि चर्किएको आन्दोलनले प्रहरी बललाई नै घुँडा टेकायो । यतिखेर लेबनानमा भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनले सरकारलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको छ । प्रजातन्त्रको प्रमुख पक्ष राजनीतिक आयामको सिद्धान्तले विरोधलाई राजनीतिको निरन्तर तथा स्थायी चरित्रसमेत मान्दछ ।
स्वतन्त्र चेकोस्लोभाकियाका प्रथम राष्ट्रपति भ्याकल्भ हभको भनाइ थियो ‘अरूको विरोध, सत्तासीन पात्र र व्यक्तिमाथि आक्रोश, जनमानसमा वितृष्णा फैलावट तथा आन्दोलनको माहोल सिर्जना गर्नु कविता लेख्नु हो । तर आफ्नै नेतृत्वमा ती काम सम्पन्न गर्नु चाहिँ कथा लेख्नु हो ।’ कविता उन्माद, भावना, कल्पनाले पनि बन्छ तर कथा वास्तविकता, सत्यता र सिलसिलेबारले मात्र । हाम्रो परिस्थिति पनि यस्तै हो, यहाँ लामो सयमदेखि उही समस्याहरू छन् । लेखकद्वय शुभो वासु तथा अली रियाजको ‘प्याराडाइड लस्ट ः स्टेट फेलियर इन नेपाल’ र लुइस ब्राउनको ‘द च्यालेन्ज टु डेमोक्रेसी इन नेपाल’ नामक पुस्तकले बताउँछन्– हरेक नयाँ सरकार तथा नेतृत्वका चुनौती भने पुरानै हुन् । पछिल्लो ४० वर्ष नागरिक अपेक्षा जहाँको त्यहीँ छन् । बीचमा सरकार त धेरै बने तर समस्या उस्तै रहे । त्यसैले जादुमय रूपमा सहजै परिवर्तन हुने सम्भावना हुँदैन । धेरै पक्ष र पात्रले पटक÷पटक अवसर पाउनुभएको थियो । यो सत्यले बताउँछ कि अबको अभ्यास नेतृत्व हस्तान्तरणमा मात्र हैन, सामूहिक कौशल निर्माणमा चाहिँ हुनुपर्छ । केवल नेतृत्वको विकल्पमात्र भरपर्दो तथा विश्वसनीय आभाष हुने अवस्था छैन ।
विश्वासहीन विकल्प
अहिलेसमेत पात्र फेर्दैमा पद्धति र परिस्थिति फेरिन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा पलाएको छैन । तर्कशास्त्रमा फलेसी अफ इग्नोरेन्स (अज्ञानताको भ्रम) माथि सचेत हुनुपर्छ । कसैले मेरो कोट कालो छैन भन्दा त्यो सेतो भएको निश्चित हँुदैन । कालो नहुनुको अर्थ सेतो, रातो, पहेँलो, हरियो अथवा अन्य कुनै रङको हुनसक्ने अथवा कोट नै नभएको पनि हुनसक्छ । कसैले अर्को साथीलाई देखाएर ऊ त फेल भएछ भन्दा आफूचाहिँ पास नै भएको प्रमाणित हुँदैन । राजनीतिमा अहिले सरकारलाई असफल ठह¥याउन उद्यतहरू पनि सफल हुनुहुन्थ्यो अथवा हुने निश्चित छ भन्ने प्रत्याभूति आउँदैन । शीर्ष नेतृत्वका अधिकांश पात्रसमेत देशका लागि परीक्षण हुन बाँकी रहेको अवस्थामा हुनुहुन्न । अहिलेका हटेर नयाँ आउँदैमा जादुमय परिवर्तन हुने नागरिक विश्वास छैन ।
यहाँ समस्या केवल सरकार वा त्यसको नेतृत्वमा मात्र होइन । यो असफलता समाजका अन्य क्षेत्रका घनीभूत असफलताहरूको समष्टिगत नतिजा हो । सही, सक्षम तथा सफल सरकारको आशा राख्ने अधिकांश नागरिक स्वयं तथा समाजका हरेक तहमा समेत गलत संस्कार व्याप्त छ । सौभाग्य शाहको अनुसन्धानात्मक पुस्तक ‘सिभिल सोसाइटी इन अनसिभिल प्लेस’ले सप्रमाण बताउँछ – हाम्रो देशको असफलता र विनाशमा सरकार मात्र नभई पूरै नागरिक तप्का नै जिम्मेवार छ । सबैमा आफू यथावस्थामा रहेर अरू मात्र सुधार हुनुपर्ने मानसिकता छ । कर्मचारीतन्त्रको सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री छैन । सञ्चारक्षेत्र समाजमा सकारात्मकताभन्दा नकारात्मकताको प्रवद्र्धनमा तल्लीन छ । स्थानीय सरकारहरूले अपेक्षित कार्यकौशल र सफलतामा नागरिक विश्वास आर्जन गर्नसकेका छैनन् । न्यायालयबाट समेत न्यायको सट्टा केवल फैसला भएका गुनासो चुलिँदैछ । छिटपुट अपवादबाहेक उद्योगी, व्यवसायी, पेसाकर्मी, वकिल, विद्वान्, प्राध्यापक, अभियन्ता, समाजसेवी, ठेकेदारलगायत सबै आफ्नो तथा पारिवारिक लाभका लागि समाज, देश, संस्था सबैलाई धराशायी पार्न उद्यत छन् । ठगी, करछली, अरूलाई शोषण, अनावश्यक स्रोत दोहन, जसरी होस् आर्थिक सम्पन्नता मात्रको एकोहोरो ध्यानले पूरै समाज अभिशप्त छ । धनदौलतबाहेक अन्य सबै कुरा फजुल लाग्ने संस्कार विकास हुँदैछ ।
यहाँ समाजका हरेक क्षेत्रमा प्रदूषण भएका कारण ती सबैबाट सफाइको थालनी गर्नुपर्छ । सरकारभन्दा बढी राज्य असफलताको अवस्था भयावह छ । कुनै एक व्यक्ति पदमा आउँदै अथवा हट्दैमा सुधार सम्भव छैन । अब त अपेक्षित सुधारका लागि पूरै नागरिक समूह तथा सिङ्गै दलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यस्तो बृहत् सुधारका लागि पदभन्दा आचरण, इच्छाशक्ति, अठोट अनि भविष्यदृष्टि आवश्यक पर्छ । महात्मा गान्धी, गणेशमान सिंह जस्ता ज्वलन्त उदाहरण हामीसमक्ष स्थापित छन् । आफ्नो जीवनचर्या तथा कार्यशैली अनि व्यवहार परिवर्तन गरेर मात्र त्यस्तो सुधारको शिक्षा दिन र अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेतृत्वका विश्वव्यापी सिद्धान्तमध्ये ओजपूर्ण (करिजम्याटिक) नेतृत्व एक हो । ली क्वान, महाथिर वीन मोहम्मद, तङ स्याओ पिङ, फ्रान्कलिन रुजभेल्ट, मार्गरेट थ्याचर जस्ता एकल ओझपूर्ण नेतृत्व तत्कालमा कसैमा पनि आभास भएको अवस्था छैन । त्यसैले राजनीतिलाई सत्ताकेन्द्रितभन्दा मिलेर सत्यकेन्द्रित बनाउनु चाहिँ आजको आवश्यकता हो । जोसुकै पदासीन भए पनि बाँकीबाट सहयोग नभए यस्तै हुने कुरा सबै प्रमुख नेतालाई विगतले राम्ररी बुझाएकै छ । तसर्थ व्यक्तिकेन्द्रितभन्दा विकासकेन्द्रित अभ्यास चल्नुपर्छ, सकेसम्मको सुधार गरेर तथा गराएर लैजानुपर्छ । विरोधसट्टा अथक र विराट् सहयोगले एकअर्कालाई नतमस्तक बनाउनुपर्छ । सरकारलाई उपयुक्त सल्लाह तथा सुझाव दिँदै सोही अनुसार काम गर्न उत्पे्ररणा प्रदान गरेर पनि इच्छित भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । काम गर्नेभन्दा गर्न लगाउने मानिस बढी श्रेयस्कर हुने कुरा त नीतिशास्त्रमा पनि उल्लेख छ । कमजोर बनेकोे भनेर सरकारलाई विस्थापित गर्ने मात्र सोच राख्नुसट्टा राम्रो गर्न सुझाउनु तथा सघाउँदा पनि उत्तिकै जनसम्मान आर्जन गर्छ ।
केवल एक व्यक्तिका कारण कायापलटको सम्भावना नभएकाले कसैलाई पाल्ने अथवा फाल्नेभन्दा नेतृत्वका सबै मिलेर सामूहिक कौशलको एकीकृत स्वरूप निर्माण गर्नुपर्छ । आपसी सहयोगलाई प्रमुख आधार बनाउँदै दत्तचित्त भएर काम गर्ने गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । व्यक्ति र सरकारभन्दा पनि प्रणाली तथा राज्य असफलतातर्पm उन्मुख रहेकाले तत्कालको कुनै पनि विकल्पले अपेक्षित परिणाम दिँदैन जबसम्म सामूहिक तथा एकीकृत पहलको सशक्त सुरुवात हँुदैन । अन्यथा एउटा व्यक्तिको सट्टा अर्को कोही व्यक्तिको विकल्प केवल व्यर्थ वन्दना मात्र हुन्छ ।
(लेखक काठमाडाँै ‚कुल अफ लका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छध्र)
