logo
२०७७ असोज ३ शनिवार

उपभोक्ता र कृषि प्रवर्द्धन

विचार/दृष्टिकोण |




डा. लोकनाथ पौडेल / डा. किरण पाण्डे

अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि भएको हाम्रो देशमा विभिन्न कारण कृषकहरूले आफ्ना उत्पादन बारीमै सडाएको, डोजर लगाएको वा मिल्क होलिडेका कारण बाटोमा दूध पोखिरहेको लगायतका दुःखद समाचार हामीले नियमित रूपमा पढ्दै, सुन्दै आएका छौम् । महिनौँ र वर्षौंको मिहिनेतलाई नगदीकरण गर्ने समयमा उत्पादक आफैँले बाध्य भई विनाश गरिरहेको दृश्यले सबै नेपालीलाई पोलिरहने भए पनि यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । हामीसँग हाम्रो जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन नभइरहेको र करिब ४० प्रतिशत जनता कुपोषणले ग्रसित रहेको अवस्थामा उत्पादित वस्तुलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको विडम्बना छ । सँगै, कृषि उत्पादनको आयात निरन्तर रूपमा बढिरहेको अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन खेर जानु सम्बन्धित सबैलाई लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । समय कालखण्डमा कृषिको विकासका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयनमा आए पनि उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध स्थापित नहुँदा नेपालको कृषि क्षेत्रले लक्ष्यअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई नेपालीको मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरेको छ । उपभोक्ताको हकलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ जारी गरी उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था पनि गरेको छ । कुनै पनि व्यवसायको सफलताका लागि त्यस व्यवसायसँग सम्बन्धित उपभोक्ताको विशिष्ट महत्त्व रहेको हुन्छ । कृषि विकासका लागि त उपभोक्ताको भूमिका अझै अहम् रहेको छ तर उपभोक्तामाझ स्वदेशी कृषि उत्पादनको महत्त्वबोध गराई तिनीहरूको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि एवम् सुधार ल्याउन नसकिएको यथार्थ छ ।
सहरभित्र वा सहरवरिपरिका क्षेत्रमा कृषक व्यवसायीले आफ्नै पहलमा खेती तथा पशुपक्षी पालन गरी घरदैलो सेवामार्फत उत्पादक र उपभोक्तालाई समीप ल्याउने प्रयास भइरहेको भए पनि राष्ट्रियस्तरमा यथेष्ट प्रयास हुन सकेको छैन । नेपाली समाजको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिकको बाहुल्य छ, जसकारण गुणस्तरभन्दा मूल्यले बजारको दिशानिर्देश गर्ने गरेको छ । नेपालमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरू छरिएका छन् । उत्पादकत्व र उत्पादन न्यून छ । भौगोलिक विकटता छ, बिचौलियाको प्रभाव अत्यधिक छ । भण्डारणको सुविधा छैन, प्रशोधन प्रक्रियामा अत्यधिक नोक्सानी छ । कच्चा पदार्थहरूका लागि परनिर्भरता छ, व्यावसायिकताको कमी छ । कृषि पेसालाई राष्ट्रको संरक्षण न्यून छ, एकै ठाउँमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन सकेको छैन । उत्पादनको मूल्य तथा बजार सुनिश्चित छैन । यस्ता कारण हाम्रा उत्पादन विदेशी उत्पादनभन्दा महँगा हुने गरेका छन् । मूल्यबाहेक वस्तुको गुणस्तर, सञ्चारमाध्यममा हुने प्रचार, मनोविज्ञान तथा आकर्षक प्याकेजिङका कारण पनि उपभोक्ताहरू विदेशी वस्तुप्रति आकर्षित हुने गरेका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार व्यवस्था गरेको छ । तर, वर्तमानको अवस्थामा विदेश (विशेषतः भारत र चीन)बाट आयात गरिने कृषि उपजहरूको ‘ट्रेसिङ’ गर्न कठिन रहेको हुँदा आमउपभोक्ताले कुनै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न असम्भवप्रायः छ । साथै वर्तमान परिस्थितिमा भारतीय वा चिनियाँ कृषि उत्पादनको गुणस्तर र स्वास्थ्य प्रमाण प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन रहेको छ । केही समय अगाडि नेपाल सरकारले भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न गरेको प्रयास असफल भएको दृष्टान्त ताजै छ ।
उत्पादक र उपभोक्ता एक–अर्काका परिपूरक हुन् र यिनीहरूबीच प्रत्यक्ष तथा दोहोरो सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ । उपभोक्ताहरूले उत्पादकहरूबाट उच्च गुणस्तर, उचित मूल्य, यथेष्ट परिमाण र उत्पादनको आपूर्तिमा स्थिरता चाहन्छन् भने उत्पादकले उपभोक्ताबाट समुचित अवसर, दह्रिलो विश्वास, दिगो नियमितता, वृहत् प्रचारको अपेक्षा गर्छन् । उपभोक्तालाई उत्पादनसँग नजोडेसम्म स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन हुन नसक्ने हुँदा यी दुवै पक्षलाई अन्तरनिर्भर र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ तर हाम्रा कृषि नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम विशेषतः उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, प्रशोधन र बजारीकरणको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित छन् । उपभोक्ताको हक–अधिकार नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ ले स्वदेशी कृषि उत्पादकबारेमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छैन भने कृषि उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न बनेका कृषि नीति तथा रणनीतिले उपभोक्ताबारे समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन ।

उत्पादक र उपभोक्ता सम्बन्ध प्रवर्द्धन 
विदेशी भन्दैमा जस्तो पनि उत्तम र स्वदेशी भन्दैमा न्यून गुणस्तरको भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन नेपाली उत्पादकले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनहरूको पौष्टिक स्तर र महत्त्वबारे सरोकारवालाले अध्ययन अनुसन्धान गरी उपभोक्तासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साथै तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका निकायले आयातीत कृषि वस्तुको गुणस्तरको परीक्षण र नियमन कडाइसाथ सम्पादन गर्नुपर्छ ।
उत्पादक र उपभोक्ताबीच कृषिबजार वा हाटबजारमार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन सक्छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा हप्ताको एकपटक कृषि हाटबजार लाग्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा यसले निकै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले कृषि बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले हाट वा कृषिबजारमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि यथोचित स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा कार्यरत पदाधिकारीलाई स्थानीय उत्पादन प्रयोग बढाउन उत्प्रेरित गर्न सकिएमा त्यसले समग्र राज्यमा प्रभाव पार्छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र रहेका कारण विश्व व्यापारको हिस्सा भइसकेको अवस्थामा ती सङ्गठनका सर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै यस्ता सङ्गठनले जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरण स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि हरेक मुलुकलाई उपलब्ध गराउने सुविधाको चातुर्यतापूर्वक उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन र उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधानबमोजिम सेनेटरी र फाइटोसेनेटरीका प्रावधानलाई राष्ट्रिय हितअनुसार उपयोग गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
सुरक्षा तथा शैक्षिक निकायमा ठूलो सङ्ख्यामा उपभोक्ता छन् । यस्ता निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा समग्र राष्ट्र सकारात्मक दिशातर्फ डोरिन सक्छ । सुरक्षा निकायबाट सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई सङ्गठित गरी उत्पादनका कार्यमा लगाउन र त्यहाँबाट उत्पादित सामग्री सुरक्षा निकायले खरिद गर्ने प्रक्रिया स्थापना हुन सकेमा यसले उत्पादन र उपभोगको शृङ्खलालाई बलियो बनाउँछ ।
उत्पादक तथा उपभोक्ता अन्तरक्रिया क्लब स्थापना गरी नियमित रूपमा अन्तरक्रिया, रचनात्मक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, उपभोक्तालाई उत्पादन तथा प्रशोधनस्थलको अवलोकनजस्ता कार्यक्रममार्फत उत्पादक तथा उपभोक्ताको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका साथै उत्पादनप्रति उपभोक्तालाई विश्वस्त बनाउन सकिन्छ । ग्रामीण स्थानका सहकारी र सहरी सहकारीबीच स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि ल्याउन सहकार्य गर्न सकिन्छ । बजार सूचना प्रणालीको विकास गरी ‘डिजिटलाइजेसन’का प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी मूल्य नियन्त्रणका कार्य गर्न सकिएमा वस्तुको खपतमा वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहसम्मै सञ्चालन गरी संस्थागत रूपमा स्थानीय उत्पादन उपभोग गर्ने उपभोक्ता समूहलाई सरकारले आम्दानी करमा छुट वा अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्ने गरेमा दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उत्पादनको माग बढ्न जान्छ ।
निरपेक्ष वा बहुआयामिक गरिबीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशी उत्पादनको निःशुल्क वा सुलभ मूल्यमा वितरण गर्ने कार्यक्रम गरी पोषण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । यस्तै, अधिक उत्पादन भएको समयमा उपभोक्तालाई निश्चित मात्रा खरिद गरेको अवस्थामा उपहारस्वरूप थप परिमाणको व्यवस्था गरी उपभोगमा वृद्धि ल्याउने वा निश्चित समयका लागि स्वदेशी उत्पादनको सहुलियत मूल्य कायम गरी उपभोक्तामाझ स्वदेशी उत्पादनप्रति रूचि जगाउन सकिन्छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम वा मित्रराष्ट्रहरूले खाद्यान्न सहयोग गर्न चाहेमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउन सम्बन्धित पक्षले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ताको चासोबारे जानकारी राख्न बजार अनुसन्धानका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । उत्पादनलाई नेपालको इतिहास, संस्कृति, कला, इत्यादिसँग जोडेर हरेक स्थानीय तहमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उपभोक्तामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव बढाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनका कार्यलाई प्राथमिकसाथ सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्तामाझ हाम्रा उत्पादनलाई प्रस्तुत तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
स्वदेशी कृषि उत्पादनको उपभोग समुचित रूपमा हुन नसक्दा यसबाट पर्न सक्ने समस्या आमनेपालीले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा भोग्नुपरेको छ । यसमा आमनेपालीले संवेदनशील भई गहन चासो राख्नुपर्छ । उपभोक्तालाई स्वदेशी उत्पादनप्रति विश्वस्त तुल्याउन सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कसी उत्पादनको गुणस्तर हो । त्यसैले स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायतका निकायले स्वदेशी कृषि उत्पादनको समयानुकूल गुणस्तर निर्धारण गरी नियमनका कार्यलाई द्रुत रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ । उत्पादन र उपभोगबीचको सन्तुलन मिलाउनु वर्तमान समयमा कृषिको दिगोपनाका लागि मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ ।


(डा. पाण्डे पशु विकास अधिकृत तथा डा. पौडेल वरिष्ठ पशु विकास अधिकृतका रूपमा पशु सेवा विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?