logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



गल्तीमा क्षतिपूर्ति (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




कुनै एक व्यक्ति वा निकायको गल्तीले अर्को पक्षले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने तर गल्ती गर्ने पक्षले उन्मुक्ति पाउने घटना नेपालको सन्दर्भमा नयाँ र आश्चर्यजनक होइनन् । सडकका ढलको मङ्गालको बिर्को (ढकनी) नलगाउँदा त्यसमा बच्चा फसेर बगे । मङ्गालमा बिर्को लगाउनुपर्ने दायित्व कुनै न कुनै निकाय वा व्यक्तिको हुन्छ । नागरिकहरूले सरकारका ती निकायलाई विभिन्न शीर्षकमा कर÷राजस्व तिरेका हुन्छन् । त्यस्तो कर सुरक्षित जीवनका लागि पनि हो । सडकका अग्ला रुख ढलेर मानिसको मृत्यु भएको छ । बबरमहलस्थित वन कार्यालयको जीर्ण पर्खाल भत्केर एक निजामती कर्मचारीको मृत्यु भयो तर समयमै रुख मुठार्नुपर्ने वा उक्त पर्खालको सुरक्षा गर्ने निकायले गल्तीवापत क्षति दिनुपरेन । विद्युत् लागेर, सडक दुर्घटना वा कसैले पालेको कुकुरले अर्को व्यक्तिलाई टोक्दा न व्यक्ति न निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्थाले सर्वसाधारणले प्राप्त गरेर सुरक्षित जीवनको संवैधानिक अधिकार हनन भएको छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्र, घरजग्गाका कागजात वा अन्य लिखतमा सरकारी कर्मचारीद्वारा भूलवश वा नियतवश गरेका गल्तीले सम्बन्धित व्यक्तिले हैरानी पाउँछन् । यति मात्र होइन, अनावश्यक रकम तथा समय खर्चेर पुनः त्यस्ता कागजातमा संशोधन गर्नुपर्छ तर गल्ती गर्ने व्यक्तिले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन । त्यसैले एक पक्षको गल्तीले अर्को पक्षलाई नोक्सानी हुन्छ भने त्यसको मनासिब क्षति भराउनुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस गरिँदै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले अरूलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यसरी नोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अदालतले प्राविधिक कारणले मोबाइल सेवा अवरुद्ध भई सेवाग्राहीलाई क्षति पुगेमा सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने फैसला गरेको छ । पर्याप्त क्रेडिट सुविधा हुँदा पनि १४ घण्टासम्म मोबाइलको बाह्य कल सेवा अवरुद्ध भएको एक मुद्दामा उच्च अदालतले १५ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउन फैसला गरेकाले आगामी दिनमा सेवा प्रदायक निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने भएको छ । धारामा पानी नआए पनि, बत्ती नबले पनि, इन्टरनेट नचले पनि सेवाग्राहीले पैसा तिरिरहनुपर्ने जस्ता समस्यामा पनि यो फैसला आकर्षित हुने भएकाले फैसलाले सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवारी निर्वाहमा उदासीन हुनबाट रोक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा अन्य केही कानुनले गणुस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गरेका छन् । यस्तै मुलुकी देवानी संहिताले कुनै व्यक्तिको गल्तीका कारण अर्को व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुगेमा क्षतिको दायित्व गल्ती गर्ने व्यक्तिमा हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको अक्षरशः पालना हुनसके सेवाग्राही वा उपभोक्ताले न्याय पाउनेछन् भने सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा निकाय जिम्मेवार हुनेछन् ।
यसअघि हवाई सेवा प्रदायकले समयमा उडान नगर्दा यात्रुमा पुगेको क्षति सेवा प्रदायकबाट भराउने गरी सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरअनुसार उच्च अदालतले उक्त फैसला गरेकाले अब उप्रान्तका यस्ता घटनामा पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । प्राविधिक कारणले सेवा रोकिई सेवाग्राहीलाई क्षति पुगेमा सेवा प्रदायकले मनासिब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला भएकाले अन्य सन्दर्भका क्षतिमा केही द्विविधा देखिए पनि सर्वोच्चको नजिरको अन्तर्य अनुसार अन्य सन्दर्भमा हानि, नोक्सानी वा क्षतिमा पनि क्षतिपूर्ति हुनसक्छ । सडकको ढलमा बिर्को नलगाउने प्रवृत्तिलाई प्राविधिक कारण होइन भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन, त्यो दायित्व निर्वाह गर्न कुनै न कुनै निकाय वा व्यक्ति जिम्मेवार हुने भएकाले जिम्मेवारीबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । सेवाग्राहीकै कारण प्राकृतिक विपद् वा अन्य काबुबाहिरको अवस्थाले हुने हानिमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था नभएकाले सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्ति फैसलासँग झस्कनुपर्ने अवस्था छैन तर जिम्मेवार भने हुनैपर्छ । सेवाग्राहीले तिरेको पैसाले आफ्नो संस्थाले व्यवसाय गरिरहेको छ, त्यसैबाट आफूले तलब सुविधा लिएकाले म सेवाग्राहीप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ भनेर सिकाउँदै हरेक व्यक्तिलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन यो फैसला अनुकरणीय छ । यसको पालनामा सबै संवेदनशील हुनैपर्छ ।  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?