logo
२०७७ श्रावण ३१ शनिवार

अस्थिरतामा रुमल्लिएको देश

विचार/दृष्टिकोण |




कुलचन्द्र पराजुली

आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा मानवीय विकासको पहिलो सर्त हो– राजनीतिक स्थिरता । राजनीतिक अस्थिरतालाई सामान्य रूपमा सरकारमा हुने तीव्र फेरबदलका रूपमा बुझिए पनि यसले राज्यको शासन व्यवस्थामा देखिरहने फेरबदल, ऐन कानुनको अस्थिरता र राजनीतिप्रति समाजका हरेक व्यक्तिले राख्ने सोचमा हुने परिवर्तनलाई समेत समेटेको हुन्छ । शासन व्यवस्थाको मियोका रूपमा रहेको राजनीतिको सफलता र असफलताबाट समग्र मुलुकको भविष्य निर्धारण हुन्छ । राज्यको दैनिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रशासन होस् या शासनका अन्य पात्र राजनीतिबाटै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा निर्देशित हुने गर्छन् । देशको प्रशासनलाई क्रियाशील, सिर्जनशील र नतिजाउन्मुख बनाउनेदेखि निजी क्षेत्रलाई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा अनुशासित बनाउनेसम्मका कार्यमा राजनीतिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । देश विकासको खाका कोर्ने र सोलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी मुलुकलाई समृद्धिपथमा लैजाने मूल जिम्मेवारी राजनीतिको हो ।
विश्वमा हामी प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदामा धनी मुलुक भनेर चिनिन्छौँ । पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन सोचसहितको राजनीतिक नेतृत्वको अभाव, परिवर्तन भइरहने शासन व्यवस्था, नीतिगत अस्थिरताका कारण हामी विश्वसामु गरिब मुलुकका रूपमा चिनिन बाध्य छौँ ।
विक्रम संवत् २००७ देखि हालसम्मको करिब ७० वर्षे इतिहासमा नेपालले प्रजातन्त्र, पञ्चायत, सुधारिएको पञ्चायत, बहुलवादमा आधारित प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति गरिसक्यौँ । सायद छोटो समयमा यति धेरै शासन व्यवस्थालाई भोग्ने हिसाबले विश्वमा हामी भाग्यमानी हौँला तर त्यसले समाज, अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र विकासमा परेको नकारात्मक प्रभावको हामीले मूल्याङ्कनसमेत गर्न सक्दैनौँ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था विजारोपण भयो र राजनीतिक गतिविधिहरूले तीव्रता पाउन थाले तर हाम्रो दुर्भाग्य ३१ वर्षे बहुदलीय शासन व्यवस्थाको यात्रामा १२ जना प्रधानमन्त्रीहरूको २१ कार्यकाल भोगिसकेका छौँ । यसबाट एउटा मन्त्रिपरिषद्को अवधि एक वर्ष चार महिनामात्र रहेको देखिन्छ । जसले हाम्रा सरकार कति अस्थिरतामा रुमल्लिए भने तथ्यसमेत उजागर गर्छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतमा एउटै व्यक्तिको नेतृत्वमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म सरकार बन्छ । हाम्रो मुलुकमा आफ्नो सरकारले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफूले नै कार्यान्वयन गर्नसमेत पाउँदैनन् । एउटा सरकारले अघि सारेका विकाससम्बन्धी योजना वा परियोजनालाई अर्को सरकारले अपनत्व ग्रहण नगर्ने, त्यसको कार्यान्वयनप्रति बेवास्ता गर्ने परिपाटीले आयोजनाहरू अधुरो हुने र नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न रकम अभाव हुने अवस्था रहेसम्म हामीले खोजेको समृद्धि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुने निश्चित छ ।
राजनीतिक अस्थिरतासँगै फेरबदल हुने सरकारको नेतृत्वले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र प्रभाव नपारी यसले हाम्रा समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूमा प्रभाव परेको देखिन्छ । यसबाट ऐन कानुनहरू बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने तथा बनेका ऐन, कानुनहरू आवश्यकताविनै संशोधन वा परिमार्जन गर्ने परिपाटीको विकास भएको जनगुनासोसमेत सुनिन थालेको पाइन्छ । यस किसिमको नीतिगत अस्थिरताले नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रमा समेत अन्योल पैदा गराएको छ । अझ भनौँ राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशको प्रशासन दिशाविहीन बन्न पुगेको छ, जसले मुलुकको समग्र विकास प्रक्रिया तथा सेवाप्रवाहलाई जनमुखी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा चुनौती थपेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा हुने फेरबदलसँगै राजनीतिक नियुक्ति हुने विभिन्न आयोग तथा सचिवालयहरूको पदहरूमा फेरबदल हुँदा ती आयोग र सचिवालयहरू सधैँ सङ्क्रमणमा गुज्रिन बाध्य छन् भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूमा देखिएको अन्योलले समग्र सङ्गठनको लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्तिमा आघात पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसक्दा नेपालले विश्वसामु आफ्नो साखसमेत गिराउन पुगेको थियो ।
नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्था अवलम्बन भएको केही समयपछि दलहरूबीचमा टुटफुटको राजनीति सुरु भएको पाइन्छ । हालसम्मका निर्वाचन परिणामलाई हेर्ने हो भने तीनवटा निर्वाचनबाहेक अन्यमा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सत्ताको साँचो साना दलहरूमा हुने र उनीहरूले सरकारलाई आफूअनुकूल बनाउन खोज्ने र नभएमा सरकारको समर्थन फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतामा धकेलिरहेको दृष्टान्त हामीमाझ प्रशस्तै छन् । आर्थिक तथा सामाजिक दुवै हिसाबले पछाडि पर्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको छोटो समयमा धेरैको स्वार्थ मिसिएको सरकार बन्नु तथा स्पष्ट दृष्टिसहित कुशल नेतृत्वको अभाव रहनु हो । देशमा राजनीतिक स्थिरता पाउने आशाका साथ विसं २०४६ को जनआन्दोलन होस् या ११ वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष या २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सबैमा नागरिकले सक्रियतासाथ राजनीतिक नेतृत्वपङ्तिलाई साथ दिएकै हुन् । विसं २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेको मतको प्रमुख कारण राजनीतिक स्थिरताको आस हो । तर, जुन आशासाथ नागरिकले राजनीतिक दललाई साथ दिए, त्यसलाई कुनै–कुनै बहानामा राजनीतिक नेतृत्वले उपेक्षा गरेको आभास भइरहेको छ । सत्ता र शक्तिका लागि मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलिरहने हाम्रो वर्षौंदेखिको राजनीतिक परम्पराले नागरिकको राजनीतिप्रतिको विश्वास टुटाउँदै लगेको छ । मुलुकप्रतिको निष्ठा, सदाचार र नैतिकतालाई ओझेलमा राखेर गरिने यसप्रकारका क्रियाकलापले मुलुकलाई उँधोगतिमा धकेलिरहेको छ । यी सबैको जड भनेको असल राजनीतिक संस्कारविनाको राजनीति र दूरदर्शिताविहीन राजनीतिक नेतृत्व हो भन्ने आवाज सुनिएकै छ ।
यी यावत् सन्दर्भलाई हेर्दा, राजनीतिक अस्थिरताबाट रुमल्लिएको मुलुकलाई विकासको अग्रपथमा लैजान राजनीतिक दल र नेतृत्वमा विद्यमान राजनीतिक संस्कारलाई थप परिष्कृत गर्नु जरुरी देखिन्छ । उनीहरूमा रहेको सदाचार र नैतिकताको भावनालाई व्यवाहरतः रूपान्तरण गर्नु उत्तिकै जरुरी छ । राजनीतिलाई आर्थिक या अन्य कुनै फाइदा आर्जन गर्ने व्यवसाय हैन, समाजसेवामा समर्पित हुने अभियानका रूपमा जबसम्म बुझ्न र लिन सक्दैनौँ तबसम्म सत्ता र शक्तिवरिपरि राजनीति घुमिरहने निश्चित छ ।
सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि जनमानसमा आशाका लाखौँ किरण छर्ने र आश्वासनकै भरमा जनमत प्राप्त गरी निर्वाचित हुने र सत्ता प्राप्तिपछि देश र जनताको माग आवश्यकता भुलेर कुर्सी स्वार्थमा अनेकौँ राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक हथ्कन्डासमेत अपनाउने सोचबाट अभिप्रेरित राजनीतिक संस्कारलाई चिर्नु नै राजनीतिक अस्थिरता हटाउने उत्तम उपाय हो । राजनीतिक अस्थिरतामा रुमल्लिएको मुलुकलाई जोगाएर पन्ध्र्राँै योजनाले अपेक्षा गरेको समृद्ध मुलुक बनाउने सोच साकार पार्न कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिक रूपमा तटस्थ र आफ्नो कार्य जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । नागरिक समाज र सञ्चार जगत्समेत तटस्थ र निष्पक्ष भई मुलुक तथा नागरिक हितमा समर्पित हुनुपर्ने उत्तिकै जरुरी छ, जुन हामीमाझ रहेको नकारात्मक मनोवृत्तिको अन्तबाट मात्र सम्भव छ ।

(लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान अधिकृत हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?