न्यायालयले मिडियालाई दिएको सन्देश

डा. कुन्दन अर्याल

गएको साता हत्या अभियोगमा बन्दी जीवन बिताइरहेका पूर्व उच्च प्रहरी अधिकृतको बाँकी सजाय मिनाहा गरिएको सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक आलोचनाको सामना गर्नुप¥यो । अति साधारणीकरण गरिएको मिडियाको एक सिद्धान्तअनुसार मिडिया समाजको दर्पण हो । हिजोआज सामाजिक मिडियाले परम्परागत मिडियाको भूमिकालाई अझ विस्तार गरिरहेका छन् । हत्या अपराधमा सजाय काटिरहेका चर्चित व्यक्तिका सम्बन्धमा गरिएको पछिल्लो फैसलाको सामाजिक मिडियामा जसरी तीव्र आलोचनाको लहर चल्यो, मिडियाले पनि फैसलाउपर औँला उठाए ।
अदालत र मिडियाबीचको अन्तरसम्बन्धको विषय मिडिया अध्ययनको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण मानिन्छ । यसपटक आमजनता र मिडियाले गरेका टिप्पणी अनि दर्शाएको चासो पनि अदालतका फैसलाहरूको प्रक्रिया र आधारको पारदर्शिताकै लागि हो । न्याय सम्पादन गर्ने सम्मानित ठाउँमा रहेका न्यायमूर्तिहरूले इजलासमा के–के भइरहेका छन् भन्ने विषयमा मिडियामा नियमित रूपमा प्रकाशित वा प्रसारित सूचना र टिप्पणीहरूलाई देशमा स्वच्छतापूर्वक न्याय सम्पादन भइरहेको छ भन्ने देखाउनकै लागि तयार गरिएका हुन् भन्ने अवश्य बुझेका हुन्छन् । जनताले न्याय सम्पादन प्रभावकारी भइरहेको छ भन्ने तथ्य व्यवहारमै अनुभूत गरुन् भन्ने हो भने अदालतमा के–के भइरहेको छ भन्ने अति सार्वजनिक सरोकारका विषय सार्वजनिक वृत्तमा आउनैपर्दछ ।
खुला न्याय व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्न मिडियाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ र संविधानबमोजिम नेपाली मिडियालाई पनि यस प्रसङ्गमा केही विशेष सहुलियत वा अधिकार उपलब्ध छ भन्ने व्याख्या गर्न सकिन्छ । हत्यामा सजाय काटिरहेका पूर्व प्रहरीको सजाय घटाएको प्रसङ्गमा नेपाली पत्रकारहरूले न न्यायाधीश हुन खोजेका हुन्, न कसैलाई आफैँले अभियोग लगाएका हुन् । अदालतबाट सजाय पाएर जेलमा रहेका अपराधीलाई देशको न्यायप्रणालीको प्रमुखसमेतको संलग्नतामा बाँकी सजाय माफी दिइएपछि आमजनतामाझ उत्पन्न तीव्र प्रतिक्रिया मिडियामा मुखरित भयो । फलतः मिडियामा जनधारणाले ठाउँ पाए र सरकारकै तर्फबाट फैसला पुनरवलोकनको प्रक्रिया सुरु गरियो ।
आधुनिक उदारवादी लोकतन्त्रको प्रभावकारिताको मूल आधार शक्ति पृथकीकरण नै हो । राज्यका तीन अङ्गका अतिरिक्त आमजनतामा व्यापक पहुँच भएका जनधारणा निर्माण गर्ने शक्तिसमेत निहित मिडियाको उपस्थिति आधुनिक समाजको उल्लेखनीय विशेषता हो । सूचना र विश्लेषणका आधारमा कुनै पनि घटना वा विषयलाई व्यापक विमर्शमा लैजान सक्ने शक्ति अनुभूत गरेरै मिडियालाई चौथो अङ्गको मानार्थ विभूषण दिइएको हो । ज्यान मार्ने अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सजाय कम गराउने फैसलाका सन्दर्भमा नेपाली मिडियाले त्यही भूमिका निर्वाह गरे ।
अदालतका कामकारबाही र फैसलाका सम्बन्धमा नेपाली मिडियाले सकेसम्म निकै परहेज गर्दै आएका छन् । खासगरी मानहानिको मुद्दा लागेर झन्झटमा परिएला भनेर पत्रकारहरूले अदालतका विषयमा लेख्दा वा प्रसार गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउँदै आएका छन् । पञ्चायतकाल र त्यसपछिको समयमा पनि नेपालको न्यायपालिकाले मिडियाप्रति उदारता दर्शाएको कैयौँ दृष्टान्त छन् । तर बहुदलीय व्यवस्थाकै आगमनपछि दुई वर्ष नबित्दै साप्ताहिक विमर्शका सम्पादक हरिहर विरहीले एउटा सम्पादकीय कार्टून छापेकै कारण सात दिनका लागि जेलमा थुनिनुपरेको घटना पनि बिर्सन हुँदैन ।
आजको समयमा अदालतको सम्मान गर्दै फैसलाका त्रुटिका बारेमा चर्चा–परिचर्चा र विमर्श चलाउने परिपाटीले सामाजिक मान्यता पाउँदै गएको छ । गएको साता सर्वोच्च अदालतले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी आफ्नो काम कारबाहीका बारेमा प्रवाह भइरहेको समाचार, टीकाटिप्पणी र गतिविधिका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनायो । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि अदालतमा दर्ता हुने विवादहरूको निरूपण संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम हुने र अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशउपर चित्त नबुझेमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुसार उपचारको मार्ग अनुसरण गर्न सकिने बतायो । पत्रकारहरूले बुझ्नुपर्ने त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा के छ भने विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले फैैसलाहरूउपरको आलोचनालाई स्वागत गर्ने कुरा पनि जनाएको छ । जसमा भनिएको छ, अदालतका फैसला वा आदेशहरू सार्वजनिक स्वामित्वका विषय बन्दछन् । यस महŒवपूर्ण बुझाइलाई अझ प्रष्ट पार्दै भनिएको छ, अदालतका फैसला वा आदेशउपर स्वच्छ टिप्पणी वा आलोचना र प्राज्ञिक छलफल वा बहस हुनसक्छ । निश्चित सीमा र मापदण्डभित्र रहेर गरिने स्वस्थ आलोचना वा टिप्पणीप्रति अदालत सदैव सकारात्मक रहेको समेत बताएर सर्वोच्च अदालतले आजको सन्दर्भमा मिडियासँगको सम्बन्धका बारेमा समेत प्रकाश पा¥यो । सर्वोच्च अदालतको यस विज्ञप्तिले पत्रकारहरूलाई अदालती फैसलामा हुनसक्ने त्रुटिलाई निर्भीकतापूर्वक औँल्याउन प्रोत्साहित गरेको छ ।
कानुनी प्रक्रियाका सन्दर्भमा पत्रकारहरूले सबजुडिस भन्ने शब्दमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको फैसलामा प्रभाव पार्ने गरी कुनै सामग्री तयार गर्नैहुँदैन तर अदालतको मानहानि नहुने गरी भइसकेका फैसलाका त्रुटि औँल्याइँदा न्यायिक प्रक्रियाप्रति आममानिसको विश्वास अझ बढ्ने गर्दछ । सबजुडिसको अवधारणाले कानुनी प्रक्रिया चलिरहेका बेला के–के लेख्न वा प्रसार गर्न पाइन्छ भन्ने आधार तय गर्दछ । त्यसैगरी अदालती कारबाहीबारे स्वच्छ र सत्यतथ्य सूचनासहितको सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरी व्यक्तिको इज्जत र मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने दायित्व मिडियाले पूरा गर्नैपर्दछ ।
सामान्यतः इजलास सर्वसाधारणका लागि खुला हुन्छन् । पत्रकारहरू इजलासका छलफलहरूबारे लेख्न वा प्रसारण गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । खासखास अवस्थामा व्यक्तिको मर्यादाकै संरक्षणका लागि इजलासका कारबाही मिडियामा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिन्छ । बन्द इजलासको मान्यतालाई नेपाली मिडियाले पनि पूर्ण सम्मान गर्दै आएका छन् । आमरूपमा अदालतको मानहानि, विशेषाधिकार, व्यक्तिको मर्यादा र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै एक पक्षको पृष्ठपोषण गर्न नहुने जस्ता विषयमा ध्यान पु¥याउँदै अदालती कारबाहीका विषयमा मिडियाका सामग्री तयार गरिँदै आएका छन््् । त्यसैगरी पत्नीको हत्या गरी जेल जीवन व्यतित गरिरहेका पूर्व प्रहरी अधिकृतको सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले गरेको फैसलाका सम्बन्धमा पनि नेपाली मिडियामा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले तर्कपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गरे । तर यसपटक अदालतका कामकारबाही वा फैसलाउपर प्रश्न उठाउने बित्तिकै मिडियालाई मानहानिको अस्त्र देखाउने गलत चिन्तन र प्रवृत्तिबाट नेपालको न्यायालय माथि उठ्दै गएको प्रष्ट देखियो ।
इजलासका कारबाही वा अदालतका निर्णयका सम्बन्धमा मिडियामा आउने सामग्री स्वच्छ, सत्यतथ्य र बदनियतपूर्ण नभएको अर्थात् अदालतको मानहानि नगर्ने प्रकृतिको भने हुनुपर्दछ । मिडियाले पाउने स्वतन्त्रता वा सुविधालाई तीनवटा अवस्थाले बलियो बनाएको हुन्छ ।
प्रथमतः सामग्रीमा स्वच्छता हुनैपर्दछ । अर्थात् वादी र प्रतिवादी विवादका दुवै पक्षबाट प्रमाणहरू प्रस्तुत भएका छन् भने मिडियाले तयार गर्ने सामग्री विशेषतः समाचारमा दुवै पक्षलाई स्थान दिइएको हुनैपर्दछ । वादी वा प्रतिवादीहरूले अभिव्यक्त गरेका प्रत्येक शब्दलाई स्थान दिन सम्भव नहुन सक्छ तर अदालतको मुद्दाका सन्दर्भमा समग्रतामा सन्तुलन भने कायम भएकै हुनुपर्दछ ।
अभियोजन, अदालती कारबाही र अभियुक्तको तर्फबाट प्रतिरक्षादेखि अदालतको फैसलासम्मको चरणमा मिडियाले आफ्नो तर्फबाट ध्यान पु¥याउने पक्षहरू अवश्य छन् तर फैसलाका क्रममा अदालतका त्रुटिहरू हुनसक्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनका लागि पनि स्वस्थ आलोचनालाई स्वागत गरेको छ । सूचना जारी गरी हामी आफ्नै फैसलाको पुनरवलोकन गर्दैछौँ भन्नु मिडियाको स्वस्थ आलोचनाको सम्मान पनि हो । जनधारणालाई मुखरित गर्ने मिडिया र अदालतको सम्बन्ध मानहानिको अस्त्रबाट होइन, जनधारणाको कदर गर्ने अदालतको मनसायबाट अभिप्रेरित हुनैपर्छ ।

(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)