प्रा. भगवानरत्न तुलाधर
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल (तत्कालीन नेपाल अधिराज्य) र रुसी महासङ्घ (तत्कालीन सोभियत सङ्घ) बीच दौत्य तथा मैत्री सम्बन्ध स्थापित भएको वि. सं. २०१३ साउन ५ गतेको उपलक्ष्यमा यी दुई शान्तिप्रिय राष्ट्रको ६४ औँ वर्षको मैत्रीपूर्ण यात्रालाई स्मरण गर्दै यो लेख लेख्ने जमर्काे गरिएको छ ।
नेपाल र रुसबीचको चिनजानको प्रारम्भ गर्नुभएका खोजमूलक रुसी विद्वान् डा. इभान पाभ्लोभिच मिनाएभको सन् १८७५ मा भएको नेपालको भ्रमण र उहाँले गर्नुभएको बौद्धधर्म संस्कृति, समाज तथा जनजीवनको अध्ययन स्मरणीय छ । उहाँले नै नेपाललाई रुसी जनतामा परिचित गराउनुभएको हो । त्यस्तै नेपालमा होटल व्यवसायको विकासमा योगदान गर्नुभएका रुसी उद्यमी बोरिस लिसानेभिचको नाम पनि स्मरणयोग्य र सान्दर्भिक हुन्छ ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालले सबै राष्ट्रसित पञ्चशीलको आधारमा दौत्य सम्बन्ध बढाउने परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको भए तापनि दुई महाशक्ति राष्ट्र (अमेरिका र सोभियत सङ्घ) बीचको शीतयुद्धको प्रभाव र अस्थिर राष्ट्रिय राजनीतिका कारण एक महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुनसकेन तर बुद्धिजीवी तथा जनसमुदायबाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बनका निम्ति सोभियत रुससित पनि दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको निम्ति जनदबाब बढ्दै थियो । अन्ततः २०१३ सालमा दुई देशबीच दौत्य तथा मैत्री सम्बन्ध विधिवत् स्थापित भयो ।
तत्काल नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन र सिद्धान्ततः राजतन्त्र तथा सामन्तवादको कट्टर विरोधी सोभियत सङ्घबीचमा स्थापित दौत्य सम्बन्धलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूबाट ‘असामान्य सम्बन्ध’ भन्ने टिप्पणी भएको थियो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनमा उत्सर्गमा पुगेको माओ विचारधाराको प्रभाव रोक्ने र नेहरू नेतृत्वको भारतको सोभियत सङ्घविरोधी अवधारणाबाट नेपाललाई तटस्थ राख्ने तथा अमेरिकी प्रभावलाई कम गर्न सोभियत सङ्घ आर्थिक सहायताका साथ नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने पनि टिप्पणी हुने गरेका थिए । तर दुई पृथक् पृथक् राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक हैसियतका राष्ट्रबीचको सम्बन्ध कुनै देशको विरोधमा नभई क्षेत्रीय शान्ति तथा साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता संरक्षणमा महŒवपूर्ण योगदान गर्नका निम्ति हो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको थियो । दुवै मुलुकका उच्चस्तरीय राजनेताहरू, श्री ५ महेन्द्रको सन् १९५८ मा भएको राजकीय भ्रमण तथा सोभियत सङ्घका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष मार्सल भोरोसेलभको सन् १९६० मा भएको नेपालको राजकीय भ्रमण आफैँमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट महŒवपूर्ण थिए । दुई देशबीच सन् १९५९ मा सम्पन्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको परिणामस्वरूप नेपालमा औद्योगिक विकास र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुन थाल्यो । नेपालमा सन् १९५९ को सम्झौताको प्रतिफल उल्लेखनीय रूपमा भयो ।
विभिन्न कारणवश सोभियत रुसबाट त्यस्तो आर्थिक प्राविधिक सहयोगले पूर्ववत् निरन्तरता पाउन सकेन । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार “रुसको प्राथमिकतामा नेपाल परेन, नेपालले पनि रुससँगको सम्बन्धको गुणात्मक पक्ष बुझ्ने प्रयास गरेन” (रमेशनाथ पाण्डे; नेपाल रुस सम्बन्ध; कूटनीति र राजनीति पृ. ६८७ ) । नेपालको बहुचर्चित शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई सोभियत सङ्घबाट अनुमोदन प्राप्त हुनसकेन र सोभियत सङ्घको ‘राष्ट्रहरूबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको नीति नै विश्वशान्तिका निम्ति उपयुक्त छ’ भन्ने अवधारणाका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध एक प्रकारको औपचारिकतामा सीमित हुन गयो ।
छ दशक पूर्वको हितैषी मित्र रुससितको सम्बन्ध पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले २४ वर्षपछि २०६२ कात्तिकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको रुस भ्रमणका अवसरमा बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था, विश्वशान्ति, निःशस्त्रीकरण, आतङ्कवादको भत्र्सना जस्ता एजेण्डामा दुई देशबीच समान दृष्टिकोण रहेका कारण नेपाल– रुसबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ देखियो । यद्यपि आर्थिक अनुदानको नीति परिवर्तन भई व्यापारिक सम्बन्धलाई मैत्री सम्बन्धको बलियो कारक तत्व मानिएको छ । वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १४ वर्षपछि सन् २०१९ नोभेम्बर २२ मा रुसी महासङ्घको भ्रमणको अवसरमा अति लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष भ्लादिमिर पुटिनलाई नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेपाल भ्रमणको निम्तो पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको कुरा स्मरणीय छ । रुसी महासङ्घले सङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा नेपालको पूर्ण सदस्यताका निम्ति समर्थनको वचन प्राप्त हुनुबाट हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध पूर्ववत् सौहार्दपूर्ण छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अझै
प्रबल होस् ।
(लेखक नेपाल–रुस मैत्री तथा सांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
