logo
२०८० चैत्र ६ मंगलवार



समस्यामा परेका नागरिकको सम्बोधन

विचार/दृष्टिकोण |




सुदर्शन रिजाल

विश्व जनसङ्ख्या कोषले गरेको एक अध्ययनमा कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको लकडाउन कम्तीमा छ महिनासम्म जारी रहे विश्वमा निम्न र मध्यम आय भएका देशका चार करोड ७० लाख महिलाले इच्छाएको आधुनिक परिवार योजनाको साधन पाउन सक्ने छैनन् । जसको परिणाम ती देशका ७० लाख आमाहरू अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य हुनेछन् । तीन करोड १० लाख थप लैङ्गिक हिंसाका घटना हुनेछन् । जब विश्व जनसङ्ख्या कोषका कार्यक्रमहरू रोकिनेछन् । तब सन् २०२० देखि २०३० सम्म करिब २० लाख महिलाले यौनाङ्ग छेदनको हिंसा भोग्नेछन् (खासगरी अफ्रिकी देशहरूमा) । एक करोड ३० लाख बालविवाहको सङ्ख्या बढ्नेछ ।
कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक समस्याले विश्वको अनौपचारिक श्रम बजारमा काम गरिरहेका ६० प्रतिशत महिला जोखिममा पर्नेमात्र होइन कि गरिबीमै धकेलिनेछन् । महिलाको बेतलबी हेरचाह कार्य, स्कुल बन्द, वृद्व व्यक्तिको बढेको आवश्यकताका धेरै नै समस्या सिर्जना हुनेछ । महामारीले सीमान्तकृत समुदायलाई बिगार्दै छ । यसका साथै महिला, किशोरी र बालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी समस्यामा पर्नेछन् । यसको असर विश्वका अपवादबाहेक नेपाललगायत सबै देशले बेहोर्न सुरु गरिसकेका छन् भने अझ धेरै बेहोर्नेछन् । तसर्थ, यी सबै कुरा कुन देशले कोभिड–१९ को रोकथामका लागि कति धेरै सम्बोधन गर्छन् र कति सुधार गर्दै छन्, त्यसले हामी हाम्रा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्दछौँ कि गर्दैनौँ भन्नेमा भर पर्छ ।
यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यस्वरूप यो वर्ष २०२० जुलाई ११ को विश्व जनसङ्ख्या दिवसको नारा तय भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को रोकथाम ः “महिला र बालिकाको स्वास्थ्य र अधिकारको सम्मान” भन्ने तय गरिएको छ । सन् १९८७ मा विश्वको जनसङ्ख्या पाँच अर्ब पुगेपछि जनसङ्ख्या र प्राकतिक स्रोत साधनबीचको सन्तुलन तथा विकास र जनसङ्ख्याबीच एकीकरण कसरी गर्ने र स्रोतको असमान वितरण कसरी हटाउने भन्ने प्रयासका बहसहरूबाट सन् १९८९ देखि विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाउन थालिएको थियो । जनसङ्ख्या क्षेत्रमा काम गरिरहेको विश्व जनसङ्ख्या कोषको आह्वानमा मनाउन थालिएको विश्व जनसङ्ख्या दिवसले दिने मुख्य सन्देश भनेको जनताको गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनसङ्ख्या क्षेत्रमा देखिएका समस्याप्रति आमनागरिक तथा नागरिकका लागि काम गर्ने राज्यका निति निर्माण तहमा रहेकाहरूलाई जानकार गराई ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उपाय पहिल्याउन मद्दत गर्ने भन्ने हो ।
जनसङ्ख्या वृद्वि, असन्तुलित बसाइँ–सराइ, लैङ्गिक असमानता, लैङ्गिक हिंसा, प्रजनन स्वास्थ्य समस्याजस्ता प्राकृतिक विपत्ले निम्त्याउने समस्यालगायतका विविध समस्या भोगिरहेका बेला यस वर्ष निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमात्र नभई, विश्वले नै कोभिड–१९ को महामारी बेहोरिरहेको छ । र यसले बालिका, किशोरी, महिला र ज्येष्ठ नागरिकलगायत सीमान्तकृत वर्गका आममानिसलाई ज्यादा समस्यामा पारिरहेको छ । यसले पारेको असरका केही सूचक विश्व जनसङ्ख्या कोषले गरेको अध्ययनलगायत अरू धेरै निकायले गर्ने अध्ययनबाट सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । विश्व जनसङ्ख्या दिवस विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखापरेका जल्दाबल्दा जनसाङ्ख्यिक सवालमा सचेतना फैलाउने अवसर हो । यसका लागि विश्व जनसङ्ख्या कोषलगायतका युएन एजेन्सीका साथै सम्बन्धित देशका सरकारहरू, गैरसरकारी सामाजिक संस्थाहरू तथा जिल्ला तथा गाउँ अनि समुदायस्तरका संस्थाहरूले तत्काल पहल थाल्नु आवश्यक छ ।
विश्व समुदाय र तिनका सरकारहरूले सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न जनसङ्ख्या र विकास सम्मेलन (आईसीपीडी)मा प्रतिबद्धता जनाएका विकासका एजेन्डासँग जोडिएका बालिका, किशोरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवाहरूका अधिकार, स्वास्थ्य र शिक्षाको सम्भावनाहरू सुरक्षित बनाइनैपर्छ । उनीहरूलाई गरिबी, अवसरबाट वञ्चित, बहिष्करण र हिंसाको चपेटाबाट जोगाउन सकिएमा मात्र यो सम्भव छ । उनीहरूलाई शिक्षा, रोजगारी र अवसर दिई अधिकारसम्पन्न, बनाई स्वस्थ्य जीवन जिउने आधारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा ३२औँ विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइरहँदा र तीनवटै तहका सरकारहरूले समस्यामा परेका नागरिकका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ के–कसरी काम गरिरहेका छन्, आमनागरिकले समयमै थाहा पाउनु, सोधखोज गर्नु र सम्बोधनका लागि दबाब दिनु आवश्यक छ ।
सन् १९९४ को कायरोमा सम्पन्न जनसङ्ख्या र विकास सम्मेलन, तथा सन् १९९५ को बेइजिङमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनमार्फत नेपाललगायत विश्वका एक सय ८० देशले जनाएको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार, पुरुष वर्ग तथा परिवारको भूमिका, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण विकेन्द्रीकरण, संस्थागत संंयन्त्रहरूको विकास आदि क्षेत्रमा हरेक देशले प्रशस्त लगानी बढाउन सके धेरै हदसम्म यी समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
विश्वस्तरको सन्देश लिई राष्ट्रियस्तरमा हाम्रा पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनाहरूमार्फत बालिका, किशोरी तथा महिलाहरूको शिक्षा, उनीहरूको सीप र अवसरमा पहँुच सुनिश्चित गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूका समस्या सम्बोधन तथा उनीहरूका अनुभवहरूलाई नीतिहरूमा अवलम्बन गर्न, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न तथा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ । एकातिर भइरहेका नीति तथा योजनाहरूमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ बालिका, किशोरी, महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बहिष्करण, बञ्चितीकरण हिंसा र जोखिमबाट जोगाउनु आवश्यक छ । बालिका, किशोरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बहिष्करणमा परेको वर्गहरूमा लगानी नगरिँदा वा न्यूनमात्र लगानी गरिँदा उत्पन्न हुने बाल विवाह, शिक्षाबाट वञ्चित तथा किशोरावस्थामै हुने गर्भाधानले निम्त्याएका आमा र शिशुको मृत्यु, असुरक्षित गर्भपतन, फिुस्टुलाको समस्या, रक्तअल्पता, पोषणको कमी र कम तौलको बच्चा अनि ज्येष्ठ नागरिकले भोगिरहेको एक्लोपन आदि समस्या बढ्नेछन् ।
नेपाल सरकारले अघिसारेका परिवारनियोजन कार्यक्रम, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, बालिका, किशोरकिशोरी, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवालगायतका स्वास्थ्य सरोकारका अन्य धेरै कार्यक्रमहरूमा सबै निकायले समन्वयकारी तथा साझेदारीपूर्ण सहकार्य अघि बढाउन आवश्यक छ । यो सवाल बहुसरोकारको विषय भएकाले नागरिक समुदाय तथा निजी क्षेत्र सबैको दायित्वबोधपूर्ण साझेदारी गर्नु अनि आफ्नो भूमिका पहिल्याएर पहल थाल्नु आवश्यक छ । अन्यथा जति नै अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन जनसङ्ख्या नीति तथा योजना बनाए पनि अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा बालिका, किशोरकिशोरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बहिष्करणमा परेको वर्गहरूले पनि आफ्ना अधिकारहरूको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय सरकारहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था तथा समुदायमा साक्षात्कार गर्ने मौकालाई उपयोग गर्नु जरुरी छ ।
बालबालिका, किशोरकिशोरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत वर्गमा गरिने न्यून लगानीले निम्त्याएका माथिका दुःखद सूचकहरू हामी कसैको परिवार तथा समाजमा नदोहोरिऊन् भन्न विश्व जनसङ्ख्या दिवसको अवसरमा अघि सारिएको कोभिड–१९ को रोकथाम ः “महिला र बालिकाको स्वास्थ्य र अधिकारको सम्मान”का लागि तीनवटै सरकारहरूले परिणाम देखिनेगरी लगानी बढाउन हामी सबैले सहयोगी दबाब दिनु आवश्यक छ । तबमात्र सरकारले कोभिड–१९ को रोकथामका लागि गरेका प्रयासहरू सार्थक हुनेछन् ।

(लेखक महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका जनसङ्ख्या विषयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?