logo
२०७८ माघ ८ शनिवार



असुरक्षित पत्रकार

विचार/दृष्टिकोण |




मोदनाथ ढकाल

कोरोना भाइरसले संसारलाई गाँजेको पाँच महिनासम्म कोरोनाले पारेको प्रभाव, गुमेको रोजगारी र मजदुरको चासोका बारेमा सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका छन् । बन्दाबन्दीका सुरुवाती दिनमा रोजगारी गुमाएकालाई सरकारले र रोजगारदाताले राहत दिनुपर्ने विषयलाई मिडियाले प्राथमिकता दिएका थिए । तर, महामारीको सुरुदेखि नै जगेडामा राखिएका, घरबाटै आधा काम गर्न वा स्वेच्छिक अवकाश लिन भनिएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको समाचार धेरैले थाहा पाएनन् । धेरै कम अवस्थामा मात्र पत्रकार आफैँ समाचार बन्छन्, कोरोनाले नेपालमा त्यो अवस्था सिर्जना गरिदियो । तर, समाचारका सर्जकको समाचार बनेन, न पीडित न उनीहरूका संस्था, कसैले पनि निकट भविष्यमै आउने अप्ठ्यारोको अनुमान गर्न सके । जब अनुमान गरे त्यसबेला निकै ढिला भइसकेको थियो । मुलुकका ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका मिडियाबाट सयौँ र दर्जनौँ सञ्चारकर्मीलाई निष्कासित गरिए तर त्यो सूचना अरू पत्रकारले लेख्न वा सुनाउन सकेनन् ।
जागिरबाट हटाउने, तलब ५० प्रतिशतमा झार्ने, बेतलबी बिदा दिने, आधा काममा लगाउने र आधामात्रै तलब दिने, बन्दाबन्दी खुलेपछि तलब दिने सर्तमा काममा लगाउने, स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाउनेजस्ता रणनीति सञ्चार गृहहरूले लिए ।

निराशामात्रै
जागिर गुमाएका पत्रकारको सानो सङ्ख्याले मात्र त्यसको खबर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक ग¥यो । अधिकांश चुप रहे । नेपाली मिडिया समयमा तलब नदिने व्यवसायका रूपमा बदनाम छ । कोरोनाका कारण जागिर गुमाउने अधिकांश पत्रकारहरूले दुईदेखि छ महिनासम्मको तलब पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि रूपमा आफूले काम गरेको सञ्चार गृहको विरुद्धमा सूचना वा टिप्पणी दिँदा त्यही तलब पनि नपाइने पो हो कि भन्ने डर धेरैलाई छ । एकाध र प्रतिष्ठित भनिएका मिडियाले पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र दिने गरेका छन् । तर, अधिकांश टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनमा पत्रकारको नियुक्ति र जागिर मौखिक रूपमै चल्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना साहुजीको विरुद्धमा विषबमन गरेर खासै फाइदा हुने उनीहरूलाई लाग्दैन । अवस्थामा केही सुधार भयो भने काममा फर्काउने आश्वासनसमेत पाएका सञ्चारकर्मी झन् त्यसबारेमा सोच्दा पनि सोच्दैनन् ।
पत्रकारको आन्दोलनको विडम्बना उस्तै छ, एक्लै लाग्नुपर्ने । कुनै मिडियाले पत्रकार निकालेकोमा विरोध गर्न अर्को मिडियामा कार्यरत पत्रकार जाँदा त्यसरी जाने अतिथिको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यस्तै कारणले नेपालमै केही पत्रकार अप्ठ्यारोमा परिसकेका छन् । मिडिया फरक भए पनि लगानीकर्ताहरूको घाँटी जोडिएको हुन्छ । यसअघि पनि एउटा टीभी च्यानलबाट जागिर छाडेको पत्रकारलाई अन्य टीभी च्यानलले भर्ती नगर्ने खालका सम्झौतासमेत भएको नजिर छ । खासगरी राजधानीमा रहेका र ठूला भनिएका अखबार, टीभी र अनलाइनका मालिकहरूका क्लब छन् र श्रमजीवीको विरुद्धमा लाग्नुपरेमा सदैव एक भएर अघि बढ्छन् ।

बोलिदिने कोही छैन
अनेक क्षेत्र र पेसाका कामदार र पेसाकर्मीको तलब सुविधा र रोजगारी सुरक्षाको निरन्तर चासो लिइरहने पत्रकारको पेसागत सुरक्षामा चिन्ता देखाउने धेरै हुँदैनन् । उनीहरूसँग साधन पनि हुँदैन किनकि जुन मिडियामा उनीहरू काम गर्छन्, त्यसले आफ्नैविरुद्ध समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दैन, अनि पत्रकारलाई विभिन्न बहानामा हटाउने वा हटाउन चाहने मिडियामा पनि त्यो समाचार गेटकिपिङको सिकार बन्छ । अहिले नेपाली मिडियामा पत्रकारको पीडामा सीमित अनलाइन समाचार पोर्टलबाहेकले बोलेको देखिएको छैन । बाँकी सबै कसरी सञ्चारकर्मीलाई गलहत्याउने भन्ने मनसाय पालेर बसेका छन् ।
संसारभर पत्रकारहरूको तलब अन्य पेसाकर्मीको तुलनामा केही कम हुन्छ । नेपालमा भने त्यो खाडल ज्यादै ठूलो छ । सामान्य अवस्थामा समेत त्यही न्यून तलब वा सुविधा पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन÷चार महिनासम्म तलब नपाएपछि करिब डेढ दर्जन पत्रकारले नागरिक र रिपब्लिका दैनिक छाडेको धेरै भएको छैन । सञ्चारकर्मीको सम्मानजनक आय त छैन नै, उनीहरूले कानुनले दिएका र पाउनुपर्ने सुविधाहरू पनि पाएका छैनन् । यस्ता अवस्थामा सङ्कटका बेला सञ्चार गृहले सञ्चारकर्मीलाई हेर्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हो । कोरोनाको असर लम्बिँदै गएमा थप सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरू प्रभावित हुने पक्का छ ।
यहाँ सञ्चार गृहले कुनै पनि सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दैनन् । बन्दाबन्दीका बेला फिल्डमा खटिने पत्रकारका लागि समेत कतिपय मिडियाले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएनन् । अर्कातर्फ यस्ता मुद्दामा पत्रकार महासङ्घको आवाज कमजोर बन्दै गएको छ । पत्रकारको ट्रेड युनियनका रूपमा निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने महासङ्घको आवाज सरकारले बाँड्ने समानुपातिक विज्ञापनका लागि उठ्ने गरेको छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मिडिया जोगाउने नाममा यस्ता गतिविधि महासङ्घलाई स्वाभाविक लाग्ला तर यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताको धज्जी उडाएको छ ।

खै कल्याण कोष ?
आफ्ना कर्मचारी र पत्रकारलाई बोनस खुवाउँदै आएको कान्तिपुर प्रकाशन कम्पनीले तीन महिनामै आफू धराशयी भएकोजस्तो देखायो । यसमा सत्यता छ भने त्यो झन् डरलाग्दो सङ्केत हो । नेपाली मिडियामा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताको कमी छ, त्यसैले दुई÷तीन महिनामै अधिकांश धराशयी बनेजस्तो देखिएका छन् । जोखिमको पूर्वतयारी शून्य हुनुले यस क्षेत्रका कम्पनीहरू विनाकुनै योजना चलेको प्रस्ट पारेको छ ।
जोखिमका बेला उपयोग गर्ने गरी एउटा विशेष कोष खडा गर्ने र हरेक महिना वा वार्षिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अझ तीन÷चारजनाभन्दा बढी पत्रकारलाई काममा लगाउने मिडिया कम्पनीले स्थापना गर्ने बेलामा केही रकमको कोष बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसो गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिने भन्दै स्वयम् श्रमजीवी पत्रकार अगाडि आउने सम्भावना नभएको भने होइन । यहाँ पत्रकारको हितलाई बेलाबेलामा सरकारको हाउगुजीले पाखा लगाएका उदाहरणसमेत छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्ने प्रावधान राखे पनि त्यसलाई मिडियाले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । यदि कानुनमा व्यवस्था भएझैँ कोष खडा गरिन्थ्यो भने घाटामा गएका मिडियामा पनि एउटा राम्रै रकम कोषमा जम्मा भएको हुने थियो किनकि त्यसमा पत्रकारको तलब, कल्याणकारी विज्ञापन र अन्य विज्ञापनबाट गरेको आम्दानीको क्रमशः ५ प्रतिशत र १०÷१० प्रतिशत रकम कोषमा हाल्नैपर्ने बाध्यता छ भने नाफा भएमा नाफाको ५ प्रतिशत पुनः जम्मा गर्नुपर्छ । कल्याणकारी कोषको रकम असाधारण परिस्थिति परी आएमा पत्रकारलाई सहुलियत दरमा सापटी दिन, पत्रकार वा परिवारमा कोही बिरामी भएमा वा दुर्घटनामा परेमा सहयोग दिन र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र सुरक्षाबारे सञ्चार प्रतिष्ठानले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषयमा सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सञ्चय कोष अझै दुर्गम
जति ठूूला सञ्चार प्रतिष्ठान भए पनि इमानदारीपूर्वक पत्रकारको सञ्चय कोष जम्मा गर्ने र वार्षिक एक महिना तलबबराबरको रकम स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने गरिएको छैन । ठूला सञ्चार गृहले आधारभूत तलब ज्यादै कम गरेर दसैँजस्ता चाडबाडमा दिने भत्तामा समेत बचत गरिरहेका छन् ।
विज्ञापन बजारको आकारभन्दा मिडियाको सङ्ख्या कैयौँ गुणाले बढेपछि ठूलादेखि साना मिडिया प्रभावित बनेका छन् । केही मिडियाले ८० प्रतिशतसम्म छुट दिएर भए पनि विज्ञापन हात पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयका लागि त विज्ञापन धम्क्याएर लिने वस्तु बनेको छ । सञ्चालन खर्च जुटाउन धेरै मिडियालाई हम्मे परिरहेको छ भने पत्रकारको तलब अनियमित भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुविधा, चाडबाड खर्च तथा क्षमता विकासका अवसरमा लगानी गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
पत्रकार यस्तो पेसाकर्मी हो, जसका लागि कुनै पनि प्रकारको राहत तथा सहयोगको व्यवस्था गरिएको छैन । राहतको घोषणा गरे पनि को पत्रकार हो र होइन भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ । पत्रकारको परिचयपत्र मात्र लिने र अन्य पेसा गर्ने, आफैँ मालिक भएर विभिन्न सुविधा खोज्दै हिँड्ने, पटके पत्रकारिता गर्ने, कुनै नेता वा व्यापारीको पिछलग्गु पत्रकारिता गर्नेहरूले वास्तविक सञ्चारकर्मीलाई पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन् ।

(लेखक दी राइजिङ नेपालका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?