कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार मानिन्छ । स्थायी सरकार सुदृढ, गतिशील र परिणाममुखी हुँदा निर्वाचित सरकार प्रभावकारी हुन्छन् । निर्वाचित सरकार निश्चित समयका लागि सक्रिय रहने भएकाले उसलाई सहज कार्य वातावरण बनाउन संस्थागत स्मरणका लागि कर्मचारी अर्थात् स्थायी सरकारको भूमिका महŒवपूर्ण हुनेछ । निजामती सेवालाई आधुनिक र समयसापेक्ष गर्न समय–समयमा निजामती सेवा ऐन तर्जुमा तथा परिमार्जन गरिँदै आएको छ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप सेवा–परिणाममुखी, सेवाग्राही केन्द्रित बनाउँदै कर्मचारीको वृत्तिविकास, सुविधा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रिया बढाएको हो । करिब डेढ वर्षपछि सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सोमबार पारित भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश निजामती सेवा गठन हुनसकेको छैन । सङ्घले यससम्बन्धी कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेशहरूले कानुन बनाउन पाएका छैनन् । सङ्घीय कानुन नबनेकाले कतिपय प्रदेशले विधेयक पारित गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनअनुसार केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि छुट्टै ऐनद्वारा निर्दिष्ट स्वास्थ्यसेवा अब निजामती सेवासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत रहने भएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा परराष्ट्र, न्याय र नेपाल लेखापरीक्षणबाहेक अन्यमा सेवा समूह नरहने व्यवस्था गरेको छ तर कुनै कारणले विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा परराष्ट्र समूहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अन्य र अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता लागू हुने प्रावधानले निजामती सेवा थप उत्पादनमुखी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवाका सबै श्रेणीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ तर खुला, अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था यथावत् छ । समावेशी पदपूर्तिको प्रतिशत परिवर्तन गरी ५१ खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी रूपमा पूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानले निजामती सेवा प्रवेशलाई फराकिलो र वैज्ञानिक बनाउनेछ तर परराष्ट्र समूहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अन्य र अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्नेमा भने विशेष संवेदनशील हुनुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले मुलुकको दक्ष कूटनीतिक दक्ष जनशक्ति निर्माण र परिचालनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावनालाई व्यवस्थापिकाले हेक्का राख्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
कर्मचारी सङ्गठनका सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टि देखाएका छन् । सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ तर राजनीतिक, वाद र समूहबाट भिन्न रहेर सेवाभावमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुुनु शोभनीय र औचित्यका दृष्टिले उपयुक्त थिएन । एउटा आधिकारिक सङ्गठनलाई सौदावाजीको अधिकार प्रदान गर्ने हुँदा निजामती सेवामा तीव्र राजनीतिकरणको सट्टा पेशागत वृत्ति विकास तथा रचनात्मक कार्यलाई बढावा दिनेछ ।
कुनै पनि कानुनी प्रावधानले सबैका सबै हित सुरक्षित गर्न नसक्ने भएकाले यसमा सर्वसम्मति नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकका सन्दर्भमा पनि विभिन्न सहमति र असहमति सार्वजनिक भएका छन् । क्षतिपूर्ति व्यवस्था, कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षजस्ता नयाँ प्रावधानमा अधिक पक्षको सहमति भए पनि एकल सङ्गठन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाजस्ता प्रावधानमा भिन्नभिन्न तर्क आएका देखिन्छन् । यी विषयमा व्यवस्थापिका चाँडो उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था छँदैछ । उमेर हद ६० वर्ष कायम भए पनि चरणबद्ध रूपमा यो प्रावधान लागू हुने भएकाले यसले कसैको पनि वृत्तिविकासलाई खासै अवरोध गर्नेछैन । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनको छ महिनासम्म अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्षको उमेर हद नै कायम हुने र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष गणना गरी अवधि थप हुनेछ । निलम्बनमा रहेको, नसिहत पाएको मितिले तीन महिनासम्म तलब कट्टा भएमा सोको एक वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारी बढुवाको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्थाले निजामती सेवालाई मर्यादित बनाउन सहयोग गर्नेछ । कर्मचारीले राजनीति मात्र गर्छन् भन्ने आरोपलाई चिर्दै युनियन पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी विधेयकमा गरिएको स्पष्ट व्यवस्थाले यस्तो आरोपको खण्डन मात्र गर्नेछैन, कर्मचारी नेतालाई दायित्वप्रति सजग बनाउनेछ ।
