जे.के. विश्वकर्मा
विशेषगरी हाम्रो जस्तो समाजमा वर्गीय असमानताको दायरा फराकिलो हुन्छ । राज्य सबैको अभिभावक भएका नाताले सबै नागरिकलाई समान अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्दछ । तथापि सङ्कटको समयमा हुनेखानेले भन्दा हुँदा खानेले, स्रोत र शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएकाले भन्दा पहुँच नभएकाले तथा अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्नेले भन्दा नसक्नेले राज्यबाट ठूलो अपेक्षा राखेका हुन्छन् । राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्ने वर्ग पनि त्यही हो । हातमा डाडुपन्यू लिनेहरू असाध्य पारदर्शी र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । त्यो हुनसकेन भने चेतनशील युवापुस्ताले राज्यलाई खबरदारी गर्छन् ।
अहिले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सवाललाई लिएर सरकारको भूमिकामाथि विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी, आलोचना, असन्तुष्टि तथा आक्रोश प्रकट भइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका सवालहरू कतिपय उचित छन् र केही अनुचित पनि, कतिपय सान्दर्भिक छन् र केही असान्दर्भिक पनि ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सवालमा हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतामा वृद्धि गुर्नको अर्को विकल्प छैन । हामीसँग स्रोत, साधन र जनशक्ति पर्याप्त छैन तर जे जति उपलब्ध छ त्यसको सही व्यवस्थापन र परिचालन हुन नसक्दा, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहबाट परिपक्वता देखाउन नसक्दा जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकिएन । कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले गरेका कतिपय कम सराहनीय छन्, जसका कारण आजसम्म यो रोग समुदायस्तरमा फैलिन पाएको छैन । व्यवस्थापनको सवालका कमीकमजोरी पनि छन् । अझै सुधार गर्ने समय छ । अब हिजोको व्यवस्थापनले पुग्दैन । अहिले आयातित सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्रै वृद्धि भइरहेको छ । तत्काल व्यवस्थापन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सुधार नगर्ने हो भने अब नसोचेको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ । अतः निम्न कुरामा व्यापक सुधार गर्दै राज्य राज्य जस्तो बन्ने हो भने आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
विश्वसनीयताको जग निर्माण
सरकारप्रतिको जनविश्वास नै महामारीविरुद्ध युद्धको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हो, जुन कुरा छिमेकी मुलुक चीनमा प्रमाणित भएको छ । यस मानेमा विश्वसनीयताको जग निर्माण सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । पछिल्लो समय सरकारले गरेको वा भनेका हरेक कुरामा आम नागरिकले विश्वास गर्न छाडेका छन् । एउटा उदाहरण हेरौँ । विभिन्न देशबाट नेपाली नागरिकलाई ‘चार्टर्ड’ उडानमार्फत ल्याउन सरकारले गत जेठको अन्तिम साता उडान तालिकासहित भाडादर सार्वजनिक ग¥यो, जुन नियमितभन्दा दुईदेखि चारगुणासम्म बढी थियो । त्यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि दशप्रतिशत भाडा घटाइयो । तथापि त्यसमा पनि चित्त बुझाउने ठाउँ थिएन । अझै आलोचना बढ्दै गएपछि सरकारले एकसय डलरसम्म भाडा घटाएको छ ।
यस्तो निर्णयले सरकार र जनताको बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको देखिन्छ । सङ्कटको बेलामा नागरिकले राज्यसँग जहाजको भाडामा व्यापारीसँग जसरी ‘बार्गेनिङ’ गर्नुपर्ने स्थिति आउनु दुःखद हो । जनताको घाँटी अँठ्याएर व्यवसायीलाई लाभ पु¥याउने गरी राज्य चल्नुहुन्न । सरकारका हरेक निर्णयमा आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारका राम्रा कामलाई ओझेलमा पारिदिन्छ ।
क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन
क्वारेन्टाइन जसोतसो गुजारा गर्ने थलो होइन । क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुनसकेन भने त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । देशैभरि स्थानीय तहमा बनेका क्वारेन्टाइन अधिकांश न्यूनतम मापदण्डका छैनन् । त्यहाँ जुनसुकै उमेर समूहको मानिस बस्नुपर्ने हुनसक्छ तर ती वृद्धवृद्धा, महिला, गर्भवती, सुत्केरी तथा बालमैत्री छैनन् ।
नेपालका सन्दर्भमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सङ्क्रमण रोकथामको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । सङ्क्रमण समुदायस्तरमा गयो भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै सक्दैन । त्यसकारण क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले यथाशीघ्र पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । मुलुकभरका निश्चित स्तरका सम्पूर्ण होटेललाई क्वारेन्टाइनस्थल बनाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । ती स्थानीय स्तरमा निर्माण भएका र हुने न्यून गुणस्तरका क्वारेन्टाइनमा हुने सम्पूर्ण खर्च कटौती गरेर होटेल क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिन्छ, न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेर ।
यसमा कुनै ‘बार्गेनिङ’को आवश्यकता नै छैन । अहिलेको अवस्था भनेको व्यवसायीले मुनाफा कमाउने होइन, नागरिकको जीवनरक्षा ठूलो कुरा हो । यसमा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ । यतातर्फ ध्यान दिन सके विदेशबाट फर्किने लाखौँ नागरिकको क्वारेन्टाइनको बसाइलाई व्यवस्थित र मापदण्ड अनुरूपको बनाउन सकिन्छ र सङ्क्रमणलाई समुदायस्तरमा जानबाट रोक्न पनि सकिन्छ । राज्यले चाह्यो भने सम्पूर्ण निजी अस्पताललाई पनि कोरोना उपचार अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सक्छ र सक्नुपर्छ ।
नागरिकको उद्धार
विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किन आतुर छन् । यो रहर होइन बाध्यता हो । उद्धारको सवालमा जति तिरेर पनि आउँछन् भन्ने हिसाबले भाडा निर्धारण हुनुहुन्न । बाध्यतामा परेका नागरिकको घाँटी अँठ्याउनु उचित होइन । ‘लकडाउन’ सुरु भएलगत्तै नेपाल–भारत सिमानामा हजारांँ नागरिक नेपाल प्रवेशको प्रतीक्षामा हप्तौँसम्म बस्नुप¥यो । यहीँनेर ठूलो गल्ती भयो । त्यतिबेला उनीहरूलाई तत्काल नेपालमा ल्याएर व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखेको भए सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिलेको भन्दा कमै हुनेथियो ।
अब सरकारले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने जबसम्म विदेशबाट नेपाली नागरिक आउने क्रम जारी रहन्छ, विशेषगरी भारतबाट, तबसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि भइरहन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्न । त्यसकारण भारतलगायत अन्य मुलुकबाट नेपाल फर्किन चाहने नागरिकलाई सकेसम्म छिटो नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सक्यो, त्यति छिटो यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । अन्यथा यो स्थिति वर्षौंसम्म रहिरहन सक्छ ।
जनचेतना अभिवृद्धि
जनचेतना अभिवृद्धि कोरोना रोकथामका लागि अत्यन्तै महŒवपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा ‘सामाजिक दूरी’ भन्ने शब्दले अलि विभेदकारी आशय प्रकट गर्ने खालको भएको हुँदा ‘भौतिक’ वा ‘व्यक्तिगत दूरी’ कायम गरौँ भन्ने शब्दावली उपयुक्त होला । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सञ्चारमाध्यमसँगै स्थानीय निकायमार्फत तालिमप्राप्त स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।
जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नसकेकै कारण नेपालमा सङ्क्रमितप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण नकारात्मक छ । पहिचान लुकाउनु यो समस्याको समाधान होइन, पहिचान लुकाए पनि रोग लुक्दैन । नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्छ । यो रोग कुनै जात, धर्म, समुदाय, लिङ्ग वा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित होइन भन्ने आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । सङ्क्रमित व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने नीतिले रोगप्रतिको आम बुझाइ झनै नकारात्मक बन्दै जाने सम्भावना हुन्छ । मानिसले विपरीत लिङ्गीसँग भएको उठबसलाई लुकाउने भएको हुँदा पहिचान लुकाउने नीतिले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा पनि समस्या सिर्जना गर्छ । पहिचान खुलाउने हो भने सङ्क्रमितको सम्पर्कमा गएकाहरू आफंँै परीक्षणको दायरामा आउँछन् ।
(लेखक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चीनबाट विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)
