हरिगोपाल प्रधान
नेपालको भूधरातललाई दृष्टिगत गर्दा हवाई–यातायातलाई पर्यटन–प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग गर्नु हाम्रो आवश्यकता र चुनौती दुवै हो । यसका लागि सरकारी नियन्त्रणको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई सबल बनाउनु प्रथम कर्तव्य हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्नु मात्र होइन, यातायातको सुविधा नभएका ठाउँमा उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्नु पनि हवाईसेवाको कर्तव्य हो ।
विगतमा नीतिनिर्माण तहको अदूरदर्शिताका कारण आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारका पर्यटकले समुचित सेवा पाउन सकेनन् । सीधा बाटो नपाएर पनि इच्छुक बाह्य पर्यटकहरू नेपाल आउन सकेनन् तर अब नेपालको राजनीतिक, पूर्वाधार र सुरक्षा परिस्थिति फेरिएकाले पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने अपेक्षा छ । नेवानिले करिब चार वर्षअघिदेखि दुबई उडान थालेको छ । विश्वका ठूला–ठूला वायुसेवा निगमले उडान गर्ने दोहासँग सीधा हवाई सम्पर्क भएकोले युरोप र अमेरिकाका पर्यटक नेपाल आउन सजिलो भएको छ । भारत हुँदै नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता पनि हट्न गएको छ । खाडी राष्ट्रमा काम गरिरहेका करिब आठ लाख नेपाली मजदुरको आवतजावतमा पनि यो उडानले सुविधा पु¥याएको छ । निगमले आफ्ना विमान बढाएर नियमित उडान सेवा गर्नु राष्ट्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । पर्यटन–उद्योग नै देश विकासको मेरुदण्ड भएको र पर्यटन–उद्योगको विकास हवाईसेवाको क्रियाकलापमा नै निर्भर रहेको हुनाले यसको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन
गर्नु अत्यावश्यक छ । अनि मात्र पर्यटनक्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र राष्ट्रको उन्नति गर्न सजिलो पर्नेछ ।
नेपालले हवाईसेवाबाट आय–आर्जन त गरिरहेको छ तर कमिसनतन्त्र, राजनीतिक द्वन्द्व, राजनीतिक हस्तक्षेप र समुचित व्यवस्थापनको अभावका कारणल अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । २० वर्ष अघिदेखि हवाईयात्रुको सङ्ख्या विश्वमा नै बढिरहेका कारण सडक यात्रुको सङ्ख्या घटिरहेको छ । हवाई यातायातका क्षेत्रमा यो शुभसङ्केत हो । युरोपबाहेक अरू सबै क्षेत्रको पर्यटक–परिवहनमा हवाई यातायातको प्रयोग ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै हुने गरेको छ । आगामी दिनमा हवाईसेवा र पर्यटनमा अरू चाप थपिई चर्को प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति भएकाले लागत कम गर्नेतर्फ ध्यान जान थाल्नु स्वाभाविक पनि हो ।
हवाई यातायातका क्षेत्रमा नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बोइङ ७७७ र एयरबस ३३० सम्म उत्रिने क्षमता भइसकेको हुँदा अब बढ्दो परिवहन धान्न विमानस्थलको आफ्नो धारक क्षमतालाई पनि अझै वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । यसका साथै द्रुत टिकेटिङ र उच्च अनुगमनको सुविधा पनि पूरा गर्नुपर्नेछ । पर्यटकीय कागजातको द्रुत व्यवस्थापन जरुरी छ । इन्टरनेटको व्यापक प्रयोग गरी समयानुकूल हुनु आवश्यक छ भने ट्राभल एजेन्ट, टेकिङ एजेन्सीहरूमा वैकल्पिक वा इच्छाधीन सेवाको पर्याप्तताले गर्दा सोहीअनुरूप यात्रुहरूले पनि बढी बार्गेनिङ गर्ने हुनाले त्यसप्रतिको भूमिका पनि साँच्चै महŒवपूर्ण हुने स्पष्टै छ ।
नेपालको पर्यटन–व्यवसायलाई अग्रगति दिनका लागि नेवानि, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, निजीस्तरका हवाई–कम्पनी तथा विभिन्न ट्राभल एजेन्सी, टेकिङ एजेन्सी, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र होटलहरूको महŒवपूर्ण भूमिका रहेकोमा शङ्का छैन तर सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायका बीचमा आवश्यक समन्वय र सामञ्जस्य हुन नसक्दा त्यसले पर्यटन व्यवसायलाई असर पारेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण हवाईसेवाकै क्षमता घटाएको, लागतको तुलनामा गुणस्तरीय सेवा घट्दै गइरहेको अनुभव पनि हुन थालेको छ । आन्तरिक सेवा–अपरेटरहरूले गठबन्धनतर्फ ध्यान नपु¥याएकाले यो समस्या खडा भएको विज्ञहरू भन्छन् । युक्तिसङ्गत र राम्रो वित्तीय नीति लिएर द्वेष र दम्भलाई हटाउने हो अनि अनियमितताले कुनै अस्तव्यस्तता नल्याओस् भन्ने हेतुले सम्बन्धित सरकारले आकाशमा नियम लगाउने हो भने यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । सरकारी नीति निर्धारण गर्नेहरू, चालक दल, हवाई–कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी, कम्पनीका मालिक, सरकारी निगमको व्यवस्थापन पक्षसँग सम्बन्धित व्यक्ति र उड्डयनसँग सम्बन्धित व्यक्तिका दृष्टिकोणमा समन्वय र सामञ्जस्य ल्याउन नसकेसम्म र राष्ट्रिय हितमा ती सबैलाई प्रयोग गर्न नसकेसम्म आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटन व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल बनाउन अत्यन्त कठिन पर्नेछ ।
अधिकांश भूभाग पहाडले भरिएको नेपालमा हाल ५८ वटा विमानस्थल छन् र तीमध्ये २४ वटाको कालोपत्र भइरहेको छ । अन्य ३४ वटा कच्ची विमानस्थल छन् । राति पनि उडान भर्न सक्ने सातवटा विमानस्थल छन् । ती सबै विमानस्थललाई समुचित ढङ्गले उपयोग गर्ने हो भने त्यसले नेपालको पर्यटनक्षेत्रलाई धेरै फाइदा पु¥याउनेछ । आगामी दिनमा नेपालमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने कुरा निश्चितप्रायः भएकाले विमानस्थलहरूलाई जुनसुकै समयमा पनि प्रयोग गर्न सकिने स्थितिमा राखिरहनु आवश्यक छ । नेपालमा पूर्णरूपले व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यन्त आवश्यक छ । भैरहवा (लुम्बिनी) र पोखरा विमानस्थल जतिसक्दो चाँडो बनाउनुपर्दछ । त्यो विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तै वा वैकल्पिक विमानस्थल नभएर एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुपर्दछ ।
अर्कातिर नेवानिले पर्यटकको कमी हुने जुनसुकै मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई–सम्झौता गर्नुको सट्टा पर्यटक बढी हुने मुलुकसँग बढी सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो भने त्यसबाट नेपालको पर्यटन–व्यवसायलाई ठूलो टेवा पुग्नेछ । विदेशमा रहेका निगमका कार्यालयको व्यवस्थापन र अन्य पक्षमा कुनै कमजोरी छन् भने तिनलाई सुधार गरेर ती कार्यालयमार्फत निगमले नेपालका विषयमा उचित र जानकारीमूलक समाचार नवीन ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ । ती कार्यालयको प्रभावकारी भूमिकाबाट पनि नेपालले प्रशस्त वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना रहन्छ । नेपालभित्र आउने अन्य विदेशी एयरलाइन्सबाट करिब ८० अर्ब रकमको कारोवार हुन्छ भने नेवानिले चार–पाँच अर्ब मात्र कारोबार गर्दछ । नेपालले कमाउनसक्ने रकम सबै अन्य एयरलाइन्सले कमाउँछन् । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले पर्यटन–उद्योगलाई मुलुकमा अन्य उद्योगसरह प्रेरणा, न्यायिक सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराई पूर्ण मान्यता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको कार्यगत सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै सरकारले मुलुकमा उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । पर्यटनसँग सम्बद्ध व्यावसायिक सेवालाई प्रष्ट रूपले परिभाषित गरी एक–अर्काको क्षेत्रमा अनाधिकार रूपमा गर्ने गरेका व्यावसायिक क्रियाकलापको अविलम्ब अन्त्य गराउनेतर्फ पनि सरकार संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।
नेपालभित्र रहेका गन्तव्य स्थलमध्ये सम्बन्धित व्यवसायीबाट समुचित सम्भाव्यता अध्ययन गराई नयाँ गन्तव्यस्थलको प्रतिवेदन तयार पारी तिनलाई प्रचार–प्रसार गराउने हो भने त्यसले पनि धेरै फाइदा पु¥याउनेछ । पर्यटन–प्रवद्र्धन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई मात्र होइन, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धालाई पनि ध्यान दिँदै तदनुरूपको नीतिनिर्माण गर्नुका साथै अन्य सम्भावित मुलुकमा बजार–प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक स्वरूप एवं सुविधाको विकासका लागि अविलम्ब उपयुक्त कदम चालिनुपर्छ र खुला आकाश नीतिलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी नियमित उडानलाई प्राथमिकता दिई थप सुविधा र सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । आन्तरिक हवाई–उडानमा यात्रुहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने हवाई–कम्पनीलाई थप इजाजत दिनेतर्फ नियन्त्रण गर्ने तर यसका लागि समयानुकूल, दिगो र दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय पर्यटननीति बनाउनु अपेक्षित छ । निजीक्षेत्रका पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्थाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न बोर्ड बनाउनु र नेपाल पर्यटन बोर्डसँग त्यसले सामञ्जस्य राखी काम गर्नु पनि आवश्यक छ ।
सरकारले सबैको सहमति र सामञ्जस्यमा राष्ट्रिय पर्यटन नीति बनाई त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने आउँदो भिजिट नेपाल २०२२ लाई सफल बनाउन नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने कुरै छैन ।
(लेखक ने.वा.नि. का फोटो सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
