logo
२०७७ असार २६ शुक्रवार

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा निजामती सेवा

विचार/दृष्टिकोण |




पुण्यप्रसाद ढकाल

निजामती सेवा सरकारी सेवाको मियो हो । यसै सेवाअन्तर्गत रहेर राज्यका अन्य सेवा सञ्चालित रहन्छन् । यस्तो महŒवपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने निजामती कर्मचारीहरूको योग्यताका आधारमा छनोट नियुक्ति तथा पदस्थापन गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट सेवा सर्तका आधारमा विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । सेवाशर्त कानुनका आधारमा र सञ्चालन सरकारको नीति, निर्देशन र कार्यक्रमको आधारमा हुनुपर्दछ । त्यसैले निर्धारित सङ्गठन संरचना र कार्यप्रकृतिको अधीनमा रही प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न निजामती सेवामा विभिन्न सेवा समूहको व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई उसको विशेषज्ञता र क्षमताको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
तीनवटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक सङ्घीयताले मूर्तरूप लिएको अवस्था छ । यद्यपि सङ्घीय संरचनामा रहेको निजामती सेवाका कर्मचारीलाई तीन तहको सरकारमा समायोजन गर्ने कार्य सकसपूर्ण रह्यो । जसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । यसको मुख्य कारण समायोजनपूर्व निजामती सेवा ऐन जारी नगरिनु हो । सङ्घीय संरचनामा रहेका निजामती कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्दा उनीहरूको सेवाशर्त के हुने भन्ने कुरामै अन्योल रह्यो । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विवादबीच पारित भएको छ । कर्मचारी समायोजन गरिएको दुई वर्ष भइसक्दासम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी ऐन जारी हुन सकेको छैन । विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, प्रभाव र स्वार्थका कारण निजामती सेवा ऐन जारी गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ दबाब र प्रभावमा नभई राष्ट्रिय एवं संस्थागत हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवामा विशिष्टीकरण र व्यावसायिकता कायम गरी सेवा समूहको अवधारणा स्पष्ट कायम गरिनुपर्छ । जो जुन सेवामा रहेर विशिष्ट अनुभव हासिल गर्छ उसलाई अन्य सेवामा लैजाँदा उसको विशिष्ट ज्ञान र अनुभव खेर जान्छ । तसर्थ सेवा समूहलाई कसैको सीमित लाभका लागि नभई मुलुकको लाभलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी गठन गरिनुपर्दछ । सङ्घीय संरचनाबमोजिम तीन तहको सरकारको सक्रियता, संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारको प्रयोग र प्रभावकारी रूपमा आआफ्नो तहले सम्पादन गर्ने नियमित आकस्मिक र विकासात्मक कार्यमा समेत निजामती सेवा ऐनविना गरिएको समायोजनले नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
कर्मचारीहरूमा आफू कुन सेवाशर्तका आधारमा सञ्चालित छु भन्नेसमेत अन्योल छ । स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी नियुक्ति गरियो तर उनीहरूको नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै सेवाशर्त तोकिएको छैन । पछि बन्ने कानुनबमोजिमको सेवाशर्त कायम हुनेगरी उधारो सम्झौताले कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति गर्नु पनि सिद्धान्ततः उपयुक्त मानिँदैन । यसरी हेर्दा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको प्रदेश र स्थानीय तहमा के कस्तो सेवाशर्त छ भन्ने अन्योल हुँदाहुँदै समायोजन गरियो । नयाँ नियुक्ति गरिएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उधारो सेवाशर्त त्यो पनि कानुनविनाको सेवाशर्त रह्यो । जसका कारण निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्र अन्योलको भुमरीमा परिरहेको छ ।
यस्तो जटिल अवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी सरकारका तीनवटै तहमा खटिएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । देश समृद्धिको यात्रामा बढ्नका लागि दुई प्रमुख आधार पहिलो, रूपान्तरित शासन पद्धति अनुरूपका विधि निर्माण र दोस्रो, विधिलाई सकारात्मक कार्यान्वयनमा सम्पादन गर्नु हो । स्थानीय तहमा केही कर्मचारीको पदपूर्ति गरिए पनि प्रदेश तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सङ्घबाट समायोजन भएका तथा खटिएका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् । आफ्नो सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन नहुँदा वृत्तिविकासको प्रावधान कस्तो हुने, अन्य सेवा र उत्प्रेरणाको पक्ष कस्तो हुने भन्ने विषय अमूक रहँदा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनसकेको छैन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना सरकारले निर्माण ग¥यो । जसमा तीनवटै तहको साङ्गठनिक संरचना, शिक्षा विकास तथा समन्वय, जनशक्ति, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार, कानुन, मापदण्ड वा कार्यविधि, प्राकृतिक स्रोत बजेट व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई सहजीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना तय गरिएको थियो । विभिन्न कानुन बनाएर सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गरिँदासमेत सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासा आएका छन् । प्रदेशले काम गर्न नसक्दा केन्द्रमुखी सोच र व्यवहार मुख्य कारण रहेको र कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत चुनौतीका रूपमा पाइन्छ । यसको कारण सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउनु हो । तसर्थ संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिन र सङ्घीयतालाई नागरिकमैत्री तवरले कार्यान्वयनमा लैजान उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीको व्यवस्था जरुरी छ ।
सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सशक्तीकरण गरिनुपर्छ । यसैगरी तीनवटै तहमा राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तय गरी दुवैले एक अर्काको काममा हस्तक्षेप नगरी समन्वय र विश्वासका आधारमा निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्न राजनीतिज्ञहरू समेत प्रतिबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको कार्यक्षेत्र थप सरल बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन जारी हुनु आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएमा यसैलाई मार्गदर्शक ऐनका रूपमा लिई प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय कर्मचारी प्रशासन ऐन बन्न बाटो खुल्छ । सङ्घीयतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न, प्रभावकारी रूपमा संविधानप्रदत्त अधिकार तीनै तहमा उपयोग गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउन र सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र कर्मचारी भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनु जरुरी छ । सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च मनोलबयुक्त, विशेषज्ञता हासिल गरेका कर्मचारी तयार गरिनुपर्ने त्यसका लागि कुनै सेवा समूहको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने र सबै सेवा समूहमा वृत्ति विकासको पथ उच्च मनोबलयुक्त हुने गरी निजामी सेवा ऐन जारी गरिनुपर्दछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?