logo
२०७७ श्रावण १ बिहीवार

जनस्वास्थ्यमा मानवीय संवेदना

विचार/दृष्टिकोण |




आत्माराम पाण्डे

कोभिड १९, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । लकडाउनको पालना, सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्ने, विशेष सरसफाइ अपनाउने लगायतका रोग परीक्षण विधिका विभिन्न विकल्प पनि सार्थक परिणाम दिन प्रायः असफल भएका छन् । भारतसँगको खुला सिमानाले गर्दा त्यहाँ बढिरहेको प्रत्यक्ष सङ्क्रमणबाट नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगेको छ । कामको खोजीमा भारत पसेका लाखौँ नेपाली दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाल फर्किरहेका छन् । महामारीको कारणबाट रोजगारी गुमेर फर्कन बाध्य नेपालीहरू कष्टसाध्य यात्रा गरीे मातृभूमि टेक्न आइपुगेका छन् । सीमा नाकाको सुरक्षा जाँच पार गरेर स्वदेशमा आइपुग्दा पनि न राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छ, न व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्ड छ, न राम्रो खानपिन र घर घरमा पुग्ने यातायातका साधनको सहज र सुलभ व्यवस्था छ । आंशिक व्यवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक र कमजोर भौतिक संरचनामा भएकाले त्यहीँबाटै सङ्क्रमण बढेका समाचार छन् ।
वास्तवमा, कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको ध्यान केन्द्रित भएको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह उद्धार, उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा केन्द्रित भए पनि सन्तोषजनक उपलब्धि र परिणाम भने प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यस्तो कठिन परिस्थितिमा, जिउज्यानको जोखिम उठाएर कार्यक्षेत्रमा उत्रिरहेका स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा सुरक्षा र सञ्चार जगत्का योद्धाहरूको सेवा र त्यागले भने सबैबाट प्रशंसा बटुलेको छ र पीडितहरूको उद्धार एवं सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आशाको दियो जगाएको छ ।
अझै पनि भारतबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा आशातित पहुँच पु¥याउन नसकिएको, सीमित स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको कमी तथा प्राविधिक संरचनाको अपर्याप्तता जस्ता स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले उठाएका समस्याहरू सम्बोधन हुन अझै सकेको छैन । सङ्क्रमणको त्रासले मनोवैज्ञानिक रूपमा सबैलाई भयभीत तुल्याएको छ । मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्न जाँदा मानिसहरू विक्षिप्त हुने र आत्महत्यासम्मका दुःखद घटनाहरू बढिरहेका छन् ।
जोखिममा परेर विभिन्न सीमा नाकाबाट स्वदेश फर्किंदै गरेका महिला तथा बालबालिकाको दुरवस्था चित्रित समाचार दृश्यहरूले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । भारतदेखि दोब्बर भाडा तिरी ट्रक, ट्रिपरमा कोच्चिएर, पोकापन्तुरा बोकेर आफ्ना दुधे बालक च्याप्दै पसिना चुहाउँदै आएको पीडाजनक अवस्था देख्दा जो कोहीको पनि आँखा रसाउँछ । क्वारेन्टानमा राखिएका गर्भवती तथा नवजात शिशुका आमाहरू पोसिलो खानेकुरा र राम्रो बसोबास नहुँदा ज्वरो आउने, रिँगटा लाग्ने जस्ता विभिन्न रोगबाट ग्रस्त छन् । यस्ता आधारभूत पूर्वाधार पनि नभएका क्वारेन्टाइनमा डोटीका पूजा सार्की र गीता आउजी जस्ता भर्खरै सुत्केरी भएका अन्य महिलाको पनि कस्तो निरीह अवस्था होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरिएको हाम्रो संवैधानिक संरचनामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख ती आमा र नवजात शिशुको अवस्थालाई प्राथमिकतामा नराखिनु सुशासनको उपहास हो ।
वास्तवमा, ज्येष्ठ नागरिक र महिला तथा बालबालिकाका लागि सङ्क्रमणको आशङ्कामा राख्नुपर्ने भएमा क्वारेन्टाइन पनि अलग बनाइनुपर्ने कुरामा राज्य संयन्त्रको सोच नपुग्नुु पनि दुःखद छ । त्यसैले कतिपय ठाउँमा सुत्केरीको मृत्यु भएको छ भने केही बालकले सङ्क्रमणको आशङ्कामा राखिएका ठाउँमा नै मृत्युवरण गर्न पुगे । लकडाउनकै अवधिमा प्रसूति सेवा नपाएर कतिपय सुत्केरीको मृत्यु भएको र झण्डै ६० हजारभन्दा बढी गर्भवती महिला नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएको बताइएको छ । भर्खरै प्रकाशित समाचारले ६१ जिल्लामा सुत्केरीको रक्तश्राव रोक्ने “मिसोप्रोस्टोल“ नामक औषधि पु¥याउन नसकेको खबरले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको दुरुहता प्रष्ट पार्छ । यस्ता संवेदनशील सेवालाई प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कुनै पनि कमी आउन नदिनु वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुरुतर दायित्व हो । त्यसरी नै नवजात शिशुको खोप सेवा भिटामिन ए चक्की वितरण लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाहरू अवरुद्ध हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै जान्छ । मन्त्रालयबाट प्रदेश, स्थानीय तहलाई परिपत्र वा निर्देशन पठाउँदैमा आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हुन सक्दैन । स्रोत साधान र जनशक्ति व्यस्थापन तथा नियमित अनुगमनमा सङ्घीय सरकारको अर्जुनदृष्टि अपरिहार्य हुन्छ ।

अन्य बिरामीको दुरवस्था
सरकारको ठूलो धनराशि उपचारात्मक सेवा र तत्सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर मुटुरोग, क्यान्सर, मिर्गौलाको खराबीबाट पीडित व्यक्तिहरू (जनसङ्ख्याको करिब ३२ प्रतिशत अनुमान गरिएको) भने कहीँ औषधि नपाएर, कहीँ निजी अस्पतालको उपचारमा उदासीनता र लापरवाहीबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । वीरगञ्जको एक निजी अस्पतालमा डाइलासिस गराउँदा सात जनाको ज्यान गएको र ठाउँठाउँका त्यस्ता अस्पतालले गम्भीर बिरामी भई उपचार गर्न आएकाहरूलाई भर्ना नलिएको र कतिपयले अस्पताल नै बन्द गरी मानवीय सेवा जुटाउनुपर्ने यस कठिन क्षणमा मानवीय संवेदनाहीन लज्जास्पद व्यवहारले सबैलाई आश्चर्य बनाएको छ । अस्पतालहरूको नियमित सेवा सुचारु नहुँदा कैयौँको अप्रेसन रोकिएको छ, रगत चढाउनुपर्नेहरूले रगत पाउन सकेका छैनन् । दैनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बिरामीको स्वास्थ्य उपकरणको अभाव हुंँदै गएको र आवश्यकता अनुसारको पर्याप्त औषधिको स्टक नरहेको यथार्थलाई दृिष्टगत गरी समयमै उचित व्यवस्थापन कदम नअपनाइएमा आउने दिनमा अझ गम्भीर परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने आँकलन भइसकेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको मौलिक हक प्रत्याभूत गरिरहेको हाम्रो शासनप्रणालीमा स्वास्थ्य सेवालाई अति प्राथमिकतामा राखेर विपन्न नागरिकसम्म उपचारात्मक सेवा पु¥याउने गतिशील व्यवस्थापकीय संरचना अहिलेको माग र आवश्यकता पनि हो । 

समन्वयको अभाव
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै भारतबाट आएका करिब ६६ हजारभन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा राखिएको, द्रुत एवं विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा कम भएकाले सीमाक्षेत्रबाट व्यक्तिहरू आआफ्नो घर जान नपाएको, घर जानलाई पनि स्थानीय सरकारबाट गरिएको यातायात व्यवस्थापन कमजोर रहेको र घर फर्किसकेकामा पनि ट्रेसिङ गर्न कठिनाइ भएको जस्ता ज्वलन्त समस्या उठिरहेका छन् । मुख्यतः क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार (खानेपानी, शौचालय, झुल, पङ्खा) र खानपिनको राम्रो व्यवस्था नहुँदा र भाइरसबाट सङ्क्रमितका लागि अलग्गै राख्ने प्रबन्ध नभएकाले पनि सङ्क्रमण बढेको गुनासो व्याप्त छ । माग र आवश्यकताका आधारमा परीक्षणका लागि आवश्यक औषधि र उपकरण समयमै नपुग्दा समस्या थपिएको छ भने प्रदेशहरूमा रहेका प्रयोगशालाको सीमित क्षमता पनि समस्याको कारक बनेको छ । द्रुत परीक्षणपछि आफ्नै घरमा सेल्फ आइसोलेसन (एकान्तवास) मा बस्न सल्लाह दिई गाउँघरमा फर्किएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि गरिबी र अभावले पिल्सिएर निम्न तहको रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य व्यक्तिहरूको कुन सुविधासम्पन्न घर होला ? सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहने जनचेतनाको स्तर कस्तो होला ? ज्यादै गम्भीर र मार्मिक विषय भएको हुँदा यथार्थको धरातलबाट सोचिनु आवश्यक छ ।
महामारीको नियन्त्रण र अन्य व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, व्यवस्थापन र समन्वय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न प्रशासकीय संरचना केन्द्रीय तहमा कार्यरत भएको पाइन्छ । तदनुरूपका संरचनाहरू प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रही मूलतः सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य सेवा र औषधि तथा उपकरण आपूर्तिको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने स्थानीय तहमा पनि सङ्घीय निर्देशन र व्यवस्थापनको अख्तियारी (म्यान्डेट) दिएको बताइन्छ । वास्तवमा महामारी नियन्त्रण गर्ने विषय हाम्रो संविधानमा नै सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा समावेश गरिए पनि अहिलेको कार्यशैलीलाई नियाल्दा सरकारको तहगत ढाँचामा नै राम्रो समन्वय हुन नसकेको, सङ्घीय तहबाट जाने आदेश, निर्देशनमा एकरूपता नभएको, कार्यक्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीे, सुरक्षाकर्मी र अन्य राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिको काममा केन्द्रीय तहबाट उचित सहयोग पुग्न नसकेको र सङ्कटको समयमा सबै क्षेत्रको विश्वास र सहयोग नजुटेको जस्ता धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् ।
अहिले महामारीको सङ्क्रमणको मारबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । यसले निम्त्याएको आर्थिक मन्दी र विशङ्खलताको खाल्डो कसरी पुरिएला ? सरकारसामु गम्भीर चुनौती खडा भएको छ । त्यसरी नै महिनौँसम्म लकडाउनमा घर कोठाभित्रै सीमित रहनुपर्ने बाध्यताले धेरै व्यक्तिमा मानसिक कुण्ठा र मनोरोगका विभिन्न लक्षण देखापरेका छन् । आम नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा, अमनचैन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले ‘सुरक्षा प्रथम’ नीतिलाई आत्मसात् गरी मानवीय संवेदनशीलताको मर्म अनुरूप संरक्षक र अभिभावकत्वको अनुभूति जनस्तरसम्म पु¥याइएमा सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य कदम हुनेछ । तसर्थ यस्तो असामान्य परिस्थितिमा विद्यमान महामारी नियन्त्रणको चुनौतीलाई सामना गर्न चालु रणनीति योजना कार्ययोजना र कार्यान्वयनका प्रक्रियागत निर्देशिका तथा कार्यादेशहरू (प्रोटोकल) लाई पुनरवलोकन गरी उपचारात्मक सेवालगायतका व्यवस्थापकीय कार्यलाई सहभागितामूलक ढङ्गले गतिशील बनाई सेवाप्रवाह गर्न सरकारका सबै तहको प्रयास केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । )
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?