कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले मुलुकैभर क्वारेन्टाइन स्थापना गरेको छ । विदेशबाट आएका, शङ्कास्पद, सङ्क्रमितको परीक्षण, उपचार तथा सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिलाई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ । क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने सुविधा तथा सुरक्षात्मक विधिबारे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारद्वारा केही मापदण्ड निर्धारण गरिएको भए पनि जिल्लाका कतिपय क्वारेन्टाइनमा सामान्य सुविधा र सुरक्षा प्रबन्ध नभएको गुनासा सार्वजनिक भएका छन् । कतै पूर्ण सुविधा मात्र होइन, निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गरिएको छ तर कतै सामान्य सुविधाको पनि अभाव छ । बाँकेमा क्वारेन्टाइनमै एक युवकको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । कतै एउटै पलङ्मा चार जनासम्म बस्नुपरेको छ । कतै सर्पले टोकेर क्वारेन्टाइनमै मृत्यु हुनुपरेको, महिला तथा बालबालिका, प्रसूता, वृद्धका समस्या जटिल रहेका समाचार आएका छन् । विषम परिस्थितिमा पूर्व तयारी, अनुमान तथा योजनामा सुरक्षित ‘क्वारेन्टाइन’ बनाउन सम्भव थिएन । हतारमा यस्ता कार्यसम्पादन गर्दा केही कमीकमजोरी भएको देखिन्छ तर एक परिवारको व्यवस्थापन गर्न त कति समस्या हुन्छ भने विभिन्न परिवार, भिन्न सम्प्रदाय, लिङ्ग, उमेरसमूहलाई राख्न सुविधासम्पन्न क्वारेन्टाइन भएन भनेर आलोचना गर्दा मुलुकको साधनस्रोत, परिस्थिति तथा संयन्त्रकहरूको उपलब्धतालाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । यसो भन्दा ‘क्वारेन्टाइन’ देखाउनका लागि होइन, जीवन जोगाउनका लागि हो भन्ने वास्तविकता बिर्सनुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले हाल नेपालमा रहेका र भविष्यमा विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश फर्कने नागरिकको सङ्ख्या अनुमान गरी आवश्यक सुविधासहितका क्वारेन्टाइन निर्माणमा यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले क्वारेन्टाइनमा हालसम्म अपनाइँदै आएका विधि तथा कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी त्यहाँ रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रन नदिन, खानपान, सरसफाइ, शौचालयलगायतको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । यसअघि सरकारले सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले चैत ६ गते राति १२ बजेपछि सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट आउने यात्रुका कारण नेपालमा कोरोनाको जोखिम अन्त्य भएको छ । तर भारतबाट लुकीछिपी आउने नेपाली, भारतीय व्यापारी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणका कारण यहाँ गम्भीर अवस्था आउनसक्ने आँकलन गरी ठूलो सङ्ख्याका सङ्क्रमित बस्न मिल्ने गरी क्वारेन्टाइन बनाउनु आवश्यक देखिएको थियो । त्यसअनुरूप नै क्वारेन्टाइन क्षेत्रहरू बनाइयो तर धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइनलाई कैदखानाका रूपमा सोचियो । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्ति भाग्ने, सङ्क्रमण विस्तार हुने गरेका खबर आउन थाले । खासमा क्वारेन्टाइनमा कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य चुनौती हुनेछैन भनी सम्बन्धित व्यक्तिलाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ । क्वारेन्टाइनमा सामान्यतम सुविधा र मानवोचित व्यवहार पनि भएन भने त्यहाँ सम्भावित सङ्क्रमितलाई बसाउन सकिनेछैन । त्यसैले क्वारेन्टाइनलाई पूर्ण सुरक्षित तथा सुविधासम्पन्न गराउनुपर्ने देखिएको हो । कतिपय मुलुकले सम्भव भएसम्म घरमै ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्न सङ्क्रमितलाई आग्रह गरेका छन् । आफ्नै घरमा पनि अन्य सदस्यसँग अलग्गिएर बस्न सकिनेछ । सङ्क्रमण अनियन्त्रित भएको खण्डमा नेपालले पनि घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने कार्यविधि बनाएको छ । त्यस अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्यले अपनाउनुपर्ने विधि, सङ्क्रमितले प्रयोग गर्ने सामग्री तथा फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा सर्वसाधारणलाई साक्षर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सन्दर्भमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । राहत, उद्धार तथा उपचारमा स्थानीय तहले देखाएका सक्रियताले जनतासँग तहहरूको सम्बन्ध नङ–मासु बराबर हुनपुगेको छ । संविधानतः यस्ता काम स्थानीय तहले नै सम्पादन गर्ने हो तर कतिपय तहले भारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न रकम तथा प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएको जनाएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आउन सक्ने नेपालीलाई सुरक्षित गर्दै घरसम्म पु¥याउन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहका अतिरिक्त व्यक्ति आफैँले पनि स्वयं अलग बसेर (सेल्फ क्वारेन्टाइन) विद्यमान समस्या समाधानमा योगदान गर्न सक्छ । त्यसका लागि पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
