logo
२०७७ जेष्ठ १६ शुक्रवार

अद्भुत एकता

विचार/दृष्टिकोण |




निर्मलकुमार आचार्य

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएसँगै आम नेपालीमा हर्ष सञ्चार भएको छ । केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा रहेको वर्तमान सरकारले जन अपेक्षित दिशामा ऐतिहासिक कदम बढाएर गौरवशाली काम गरेको छ ।
द्विदेशीय सीमा समस्या वार्ताबाटै समाधान हुने आशा गर्दै आएको नेपालले पटकपटक धोका खाएको यथार्थ कसैबाट अविदित छैन । पछिल्ला उदाहरणले पनि नाङ्गो सत्य देखाएका छन् । कालापानी तथा सुस्ताका सम्बन्धमा संवादबाट समाधान खोजिने तय हुँदाहुँदै जम्मु काश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेशका रूपमा राखेपछि गत कात्तिक १६ गते नयाँ नक्सा जारी गर्दा भारतले कुनियोजित ढङ्गबाट कालापानी क्षेत्रसमेत त्यसमा गाभेको थियो । तत्काल प्रतिवाद गरिँदा वार्ताबाटै सल्टाइने आशय जनाई समय घर्काउने काम गर्दै आएको भारतले कोरोना कहरको घडीमा नेपालीभूमि मिचिएको मानसरोवर जाने ‘लिपुलेक–धारचुला’ मार्ग उद्घाटन गरेर शताब्दीऔँ अघिदेखिको मित्रराष्ट्रमाथि घात मात्रै गरेन, दुनियासामु विस्तारवादी कुचरित्रको प्रदर्शनसमेत गरेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका वाहकलाई सहयोग गरिटोपल्ने र त्यसको साँवा, ब्याज निरन्तर खान चाहने त्यहाँको पुरानो सोच हो । वि.संं २००७ सालको परिवर्तनमा सघाएकै हिसाबले नेपालको उत्तरी सीमामा १८ वटा सैन्य चौकी राखिए । आम नेपालीलाई उतिखेरै नपचेको सैन्य उपस्थिति हटाइएको हेर्न १८ वर्ष कुर्नुप¥यो । जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कर्तुतीलाई हटाउन सकिने दृष्टान्त २०२६ सालमा देखिएकै हो । त्यतिखेर १७ वटा चौकीबाट सेना फिर्ता पठाइए तर सन् १९६२ मा ‘हिन्द–चीन’को युद्धपछि बसेको भारतीय सैन्य उपस्थिति भने कायमै छ । युद्धका बखत शरण लिएर केही समयका लागि बसेकोे भारतले त्यस गुनलाई आत्मसात् गर्नुसट्टा, उल्टै भष्मासुर प्रवृत्ति अँगाल्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
सन्धि, तत्कालीन नक्सा, ऐतिहासिक कागजातलगायत अनेक तथ्यले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालीभूमि भएको प्रष्ट छ । तैपनि खोचेदाउ निकाल्ने जुन यत्न भएको छ, त्यो विधिसङ्गत त छैन नै, नदी विज्ञानविरुद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पनि प्रतिकूल छ । सुगौली सन्धि (सन् १८१६ मार्च ४) को धारा ५ अनुसार कालीनदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरामा रहेको कालीनदीलाई तल देखाई अतिक्रमण गर्दैमा सत्य, तथ्य नबाङ्गिने यथार्थलाई भारतले स्मरण गर्नैपर्छ ।
सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा (सन् १८२७ तथा १८५६) मात्रै हेर्दा पनि दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ । ती नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी महाकाली भएको छर्लङ्ग छ । यसबाहेक विभिन्न प्रमाणले अतिक्रमित भूमि नेपालकै भएको पुष्टि गरेका छन् ।
अङ्गे्रजको गुलामीबाट भारतीयलाई मुक्त गर्न नेपालीले ज्यान हत्केलामा राखी हिँडेको मित्रतापूर्ण व्यवहारलाई समेत बेवास्ता गरी जसरी विगतमा अवाञ्छनीय क्रियाकलाप हुँदै आए, त्यसैको सिलसिलामा अहिले भूमिघात गर्नेसम्मको कुचेष्टा भएको छ ।
सन् २०१४ मा भारतको सत्ताभार ग्रहण गरिँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति नेपालले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । कालापानी, सुस्ता आदिका सीमा मुद्दा सल्टाएर दुई देशबीच २१ औँ शताब्दी अनुकूलको सम्बन्ध विकास हुुने आशा पलाइएकै हो । यसका लागि नेपाल तथा भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन हुँदा नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुने लक्षण देखिए तापनि मोदीले त्यसको प्रतिवेदनसमेत नबुझ्नुले कथनी र करनीमा आकाश जमिनको अन्तर दर्शियो । यसबीच नाकाबन्दीजस्ता क्रियाकलापले प्रवाह गरेको नकारात्मक वायु पूर्णतः शमन हुन नपाउँदै नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा गाभ्ने काममात्र होइन, असल छिमेकीको भूमि हत्याउने कुचेष्टासमेत गरिएको छ ।
अहिले आएर मात्रै विरोध गरेको, चिनियाँ समर्थनमा झोक्किएको जस्ता आरोप लगाउनेले नेपालको इतिहास, नेपाली पत्रपत्रिकाका ठेली नपल्टाएको भान हुन्छ । आठ सालदेखि नै भारतीय सैन्य उपस्थितिको, अनावश्यक दबदबाको, दलफुटाउ तथा समाज भड्काउ नीतिको र सूक्ष्म व्यवस्थापकीय अभीप्साको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । निरन्तर उठ्दै आएको आवाजले अहिले उचाइ लिएको मात्र हो ।
राष्ट्रियताका सम्बन्धमा सबैको एउटै बोली, उही अडान रहँदा यतिखेर अद्भुत लक्षण देखाएको छ । यतिखेर ‘केपी सरकार’को मात्र होइन, तमाम राजनीतिक दलको पनि ओज बढेको छ । राष्ट्रका मामिलामा पूर्णरूपेण साथ दिने तमाम दल, नागरिक समाज एवं सर्वसाधारण सबै कीर्तिमानी बनेका छन् । अहिलेको पुस्ताले साँच्चै पुख्र्यौली शान जोगाएको छ, कालजयी ‘सय सलाम’ को काम गरेको छ ।
भारत नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर ठूलो राष्ट्र कदापि बन्नसक्दैन तर उसले सेना फर्काएर नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरी दुनियालाई देखाउन सक्छ । यसो गरेर उसले औपनिवेशकालीन ब्रिटिस सोचयुक्त ‘नेहरूपथ’ त्यागेर असल छिमेकीको परिचायक ‘मोदीपथ’ अँगाल्नसक्छ ।
नेपाल र भारत सम्बन्ध सुध्रिनुको विकल्प छैन नै । भारतमै पनि नेपाललाई दिलोज्यानले मन पराउने उत्तिकै छन् । समस्या चाँडै सल्टाउन दबाब परिरहेको छ । विगतको भूल सच्याउँदै नेपालको भूमि छाडेर ऊ सानो हुनेछैन । ठूल्दाइ भनाउन चाहनेले ठूल्दाइकै ठूलो मन देखाउन चुक्नु नितान्त गलत हुनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्व प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?