logo
२०७७ जेष्ठ २१ बुधवार

‘लकडाउन’ लम्बिँदा आश्रम समस्यामा

प्रदेश |




नीरज गौतम

नेपालगन्ज, चैत २० गते । ‘लकडाउन’ का समय लम्बिँदै गएपछि मुठ्ठी दानबाट सञ्चालन हुँदै आएको नेपालगन्ज र कोहलपुरको नीलसागर असहाय सेवा केन्द्र आश्रमलाई आश्रितहरुको पालनपोषणमा समस्या पर्न थालेको छ । प्रदेश नं ५ सरकारको सहयोगापेक्षी सडकमुक्त कार्यक्रम अनुसार, बाँकेका विभिन्न स्थानबाट उद्दार गरिएका बेसहारा, असहाय जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई अहिले नेपालगञ्जस्थित नीलसागर असहाय सेवा केन्द्र आश्रममा राखिएको छ ।

नितान्त मुठ्ठीदानबाट चलेको आश्रमसम्म दानवीरको पहुँच लकडाउनले घटाएपछि नेपालगञ्जका ७५ र कोहलपुरका १८ जना आश्रितहरुका लागि बिहान, बेलुकाको हातमुख जोड्ने सामान जुटाउन आश्रमका पदाधिकारीलाई अहिले हम्मेहम्मे परेको छ ।

लकडाउनमा कसैको सहयोग नपाएपछि चामल, दाल, नून, तेल, चिया, चिनी, चाउचाउ लगायतका खाद्यान्न र ओखतीमूलोको सङ्कट आश्रमलाई परेको संस्थाका सचिव नारायणप्रसाद सुवेदीले राससलाई बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, केही समयअघि दाङको भालुवाङ, बर्दियाको चिसापानी र प्युठानबाट सडकमा अलपत्र परेका तीन जना गर्भवतीले आश्रममा सन्तान जन्माएपछि उनीहरुको स्याहारको चुनौति पनि थपिएको छ । साथै, आश्रममा मानसिक असन्तुलन भएकाहरुको नियमित औषधि सेवन गराउनुपर्ने तर नेपालगञ्ज बाजारमा औषधि नपाइने समस्याले पनि अहिले पिरोल्दै लगेको छ ।

नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा भाडाको घरमा संचालित आश्रमले दुई महिनाको घरभाडा पनि तिर्न नसकेको सचिव सुवेदीले बताउनुभयो । केहि समयअघि उच्च अदालत नेपालगञ्ज—दाङ इजलासका न्यायाधीश पवनकुमार शर्मा न्यौपानेले रु ५५ हजार ५५५ र न्यायाधीश ऋषिराज अधिकारीले रु ५१ हजार १५१ सहयोग गरेपछि आश्रमलाई केहि राहत भएको छ । सचिव सुवेदीका अनुसार, दुवै आश्रमका आश्रितका लागि खाना, खाजा, औखती र अन्य गरी झण्डै रु तीन लाख बढी खर्च आवश्यक पर्छ । यी सबै खर्च मुठीदानकै सहयोगमा हुने गरेकोमा अहिले त्यो पनि घटेकाले आश्रमलाई खर्च धान्न ठूलै चुनौतिको सामना गर्नु परेको छ ।

“हामीले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई सहयोगका लागि पटकपटक हारगुहार गरेपनि अहिलेसम्म कसैले सहयोग गरेका छैनन्”, सचिव सुवेदीले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “लकडाउनका समयमा सामानको जोहो गर्न, आश्रमका आमाबुवा र छोराछोरीलाई अस्पताल लैजान एउटा गाडीको ‘पास’ माग्दा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिनुभएन ।” उहाँहरुलाई पास दिनै पर्दैन । संस्थाको परिचयपत्र देखाएर काममा जाँदा कसैले रोक्छ भने त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काको भनाइ छ ।

सडकबाट मुक्त गरिएका नागरिकको पालनपोषण तथा पुर्नस्थापनाका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार नै उनीहरुलाई आश्रममा राख्ने गरिएको हो, तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको तितो यथार्थ आश्रमसँग छ । “प्रदेश र स्थानीय सरकारले उचित व्यवस्थापन गरिदिएको खण्डमा मात्र सडकबाट उद्दार गरिएका असहाय तथा बेसहारा जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको पुर्नस्थापनालाई सहज बनाउन सकिन्छ”, —आश्रमका अध्यक्ष सरिता खनालको भनाइ छ ।

अर्कोतर्पm, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले आश्रमलाई आवश्यकता अनुसारको सहयोग गरिरहेको बताउँदै ‘लकडाउन’का समयमा वडा कार्यालय अथवा नगरपालिकाबाट भएपनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेपालगन्जमा २०७३ सालमा स्थापना भएको नीलसागर सेवा आश्रमले शुरुआती चरणदेखि नै असहाय, अशक्त तथा सहाराबिहीनलाई सडकबाट उद्दार गर्दै आएको छ । नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नीलसागर सेवा आश्रमको शाखा कार्यालय हाल बाँकेको कोहलपुर, सुर्खेत, दैलेख बर्दियाको गुलरिया र दाङमा समेत विस्तार गरिएको छ । आश्रमसँग अहिले ती जिल्लामा आप्mनो भवन छैन । सबै शाखा कार्यालय भाडाको घरमा स्थापना गरिएको छ ।

प्रदेश नं. ५ सरकारको सहयोगमा रु पाँच करोडको लागतमा पाँच वर्षभित्र नेपालगञ्ज—६ मा आश्रमको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ । केहि समयअघि प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकास मन्त्रीले भवनको शिलान्याससमेत गर्नु भएको थियो । भवन निर्माणका लागि प्रदेश नं ५ सरकारले सबै खर्च व्यवहोर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म रकम हात नपरेको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?