सुदृढ हुँदै प्रादेशिक अस्पताल (सम्पादकीय)

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका अस्पतालका सेवा चुुस्त तथा प्रभावकारी बन्दै उत्कृष्ट उपचार सेवा दिन सफल भएको पाइएको छ । त्यस्ता अस्पतालमा विशेषज्ञ जनशक्तिको उपलब्धता बढेको छ भने उपकरण र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा सुधार भएको छ । प्रदेश सरकारले सुधारका कार्य थालनी गरेसँगै अस्पतालमा आउने बिरामीको जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधारलगायत व्यवस्थापकीय पक्ष सबल बन्दै गएकाले यस्ता सरकारी अस्पतालमा बिरामीको विश्वास बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक वर्षअघि प्रदेशलाई तत्तत् क्षेत्रका अस्पताल हस्तान्तरण गरेको थियो । एक वर्षअघिसम्म आवश्यकताअनुसार भौतिक संरचना, व्यवस्थापन, उपकरणलगायतका स्रोेत–साधन अभाव रहेका ती अस्पतालमा एक वर्षपछि सुधार पाइएको छ । प्रदेश सरकारले ती अस्पताल लिइसकेपछि अस्पताल विकास समिति गठन गरेर काम गरिरहेकाले अस्पतालको भौतिक र चिकित्सकीय पक्षमा व्यापक सुधार आएकाले बिरामीको चाप पनि बढ्दै छ । प्रदेशमा हस्तान्तरित अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति सेवा करारमा लिएर अस्पताललाई व्यवस्थित गरिएको छ । सबै अस्पतालमा न्यूनतम सेवाको मापदण्ड लागू गरिएको छ । कतिपय जिल्लामा अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीका नयाँ भवन बनाउने प्रक्रियामा छन् । कतिपय अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, डिजिटल प्रणालीको विकास, सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिविना उत्कृष्ट उपचार प्रदान गर्न नसकिने भएकाले यी पक्षमा हुने सुधारसँगै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको सम्भावना बढ्नेछ । प्रदेश सरकारसहित यस्ता अस्पताललाई आवश्यकताअनुसार सङ्घीय सरकारले पनि पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने विधि बसाल्न सकिएमा आगामी दिन प्रदेशमार्फत जनस्तरसम्म उत्कृष्ट तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सकिनेछ । यसबाट सङ्घीय अस्पतालमा पर्ने बिरामीको चाप घट्नेछ । प्रदेश सरकारले अस्पताल तथा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका यी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटेर जानेछन् ।
अस्पतालमा मात्र होइन, सङ्घीयताले राज्यप्रदत्त सेवालाई चुस्त बनाई जनस्तरमा पु¥याउँछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतामा यस्ता सेवामा गुणस्तर ल्याउन सकिने भएकाले सङ्घीयताको पक्षमा वकालत गरिएको हो । राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा तथा अधिकार सहजै जनस्तरमा पुग्ने भएकाले नेपालको सङ्घीयतालाई ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनिएको हो । नेपाल सङ्घीयताको प्रारम्भिक अभ्यासकै क्रममा रहेकाले कतिपय अवस्थामा द्विविधा तथा असामन्जस्यताको अनुभव गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्रोत तथा साधनको उचित परिचालनका अतिरिक्त स्पष्ट कानुनी आधार, दायित्व विभाजन तथा अधिकारका अनुसूचीको कार्यान्वयनलाई उच्च महŒव दिएमा आगामी दिनमा हाल देखिएका समस्या किनारा लाग्नेछन् । सङ्घीयता मुलुकको राजनीतिक पद्धति वा शासकीय संरचनाको हेराफेरामात्र नभएर, नेपालले यसलाई राज्यप्रदत्त सेवा तथा सुविधा वितरणको संयन्त्र पनि बनाएकाले सङ्घीयताको सुदृढीकरणसँगै नागरिकले सहज सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ । विगतमा राज्यका दायित्व, स्रोत–साधनको केन्द्रीकरणले समतामूलक विकास हुन सकेको थिएन भन्ने मान्यता राखिएको थियो । सङ्घीयताले सबै क्षेत्रको समानतामूलक विकासका विभिन्न अवधारणा तथा कार्यक्रम ल्याउनु अनिवार्य छ । मुलुकको सीमित स्रोत–साधनलाई जनताका उच्च आकाङ्क्षा परिपूर्तिमा परिचालन गर्न ‘स्थानीय आवश्यकता स्थानीय पहल’का आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश अस्पतालको सफलतालाई उदाहरण बनाएर अन्य क्षेत्रमा पनि सङ्घीयताको अभ्यासलाई सफलीभूत बनाउनुपर्ने अवसर र चुनौती नेपाललाई छ । जनताको जीवनमरणमा सिधै सम्बन्ध राख्ने अस्पतालको सेवालाई केन्द्र र प्रदेशमा मात्र उत्कृष्ट बनाएर नपुग्ने भएकाले क्रमशः जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीलाई समेत स्तरीय र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत अधिकार जनतालाई प्रदान गर्न स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउनु सबै तहका सरकारको दायित्व हुनेछ । सामान्य काम वा उपचारका लागि पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्दै प्रदेशमा नै सङ्घीयस्तरका सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने सङ्घमा पर्ने जनसङ्ख्याको चापलाई कम गर्दै समतामूलक विकास गर्न सकिनेछ ।