logo
२०७७ असार २७ शनिवार

बन्दरगाह सुविधा (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




नेपालले चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । यसबाट नेपालको बाह्य सम्पर्क तथा व्यापारिक गतिविधि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा रहँदा दुई देशबीच भएका पारवहन तथा यातायात सम्झौताकै निरन्तरतामा नेपाल–चीनबीच यस्तो सहमति भएको हो । दुई देशबीच ल्हासा, बेइजिङपछि र तेस्रोपटक काठमाडौँमा बसेको बैठकले कार्यविधि (प्रोटोकल) लाई अन्तिम रूप दिएको थियो । प्रोटोकलमा सहमति जुटेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गत वैशाख तेस्रो हप्तामा भएको चीन भ्रमणका क्रममा यसमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरपछि देशको तयारीमा बन्दरगाह प्रयोगको सहमति भएको छ । २०७४ भदौ २१ गते नेपाल र चीनका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रूप दिएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधिअनुसार नेपालले चीनका बन्दरगाह उपयोगको सुविधा प्राप्त गरेको हो । सहमतिअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीनका तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङ्झियाङ सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने भएको छ । यो सहमति २०२० को जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ । बन्दरगाहको सुविधासँगै दुई देशबीच थप नाका प्रयोग गर्ने सहमति पनि भएकाले नेपालले उत्तर–दक्षिण यातायातलाई उच्च महŒव दिएको सन्दर्भमा यी नाकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) विस्तार तथा व्यापार विस्तार गर्नेछ । दुई देशबीच भएका उच्च राजनीतिक तथा विभिन्न तहमा भएका भ्रमण, सम्पर्क तथा सहमतिअनुसार नेपालले प्राप्त गरेको यस सुविधाबाट विशेष फाइदा प्राप्त गर्न स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्ने देखिएको छ । खासगरी प्राप्त बन्दरगाहको प्रयोग र रसुवा, कोदारी र यारी तथा द्विपक्षीय व्यापारका लागि किमाथाङ्का, नेचुङ (कोराला) र ओलाङ्चुङ्गोला गरी छवटा नाका प्रयोग गर्न सकिने भएपछि नेपालले यस सन्दर्भमा आवश्यक तयारी र दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । कतिपय बन्दरगाह तथा नाका नेपालका लागि भौगोलिक दूरी, अवस्थिति र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त नहुने विचार पनि यसअघि आएकाले प्राप्त अवसरलाई परिणाममुखी बनाउन नेपालले थप योजना बनाउनुपर्ने देखिएको हो । आवश्यकता परे नेपालले चीनसँग अझै सुविधाका सम्भावना खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्सेसम्म आउन जान सक्ने सहमति भएकाले नेपालका ढुवानीका साधनले के सामान लिएर सिगात्से जाने र त्यहाँबाट के लिएर आउने भन्ने योजना बनाउन नसक्दा सिगात्सेबाट मात्र भित्रने सामानले व्यापार घाटा बढाउने भएकाले नेपालले दीर्घकालीन योजना बनाउँदै सुविधाबाट उच्च प्रतिफल लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले चीनको बन्दरगाह उपयोग गरेको अवस्थामा खासगरी दक्षिण कोरिया, जापान र ती देशको नजिकका देशबाट सामान ल्याउँदा नेपाललाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यो सहमतिपछि नेपालको बन्दरगाह उपयोगमा रहेको एकल निर्भरता घट्न सक्ने बताइएको छ । हाल भारतका दुईवटा बन्दरगाहमार्फत नेपालमा सामान आयात निर्यात गरिँदै आएकाले चीनसँगको सहमतिपछि यस्तो सम्भावना विस्तार भएको छ । भारतपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चीनसँग हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले भारतबाट तीन खर्ब ४९ अर्ब ६३ करोड रुपियाँको आयात गरेको छ भने ३२ अर्ब ५६ करोड रुपियाँको निर्यात गरेको छ । त्यस्तै, चीनबाट यस अवधिमा एक खर्ब दुई अर्ब ४७ करोड रुपियाँको आयात भएकोमा ८६ करोड ३२ लाख रुपियाँको सामान त्यहाँ निर्यात भएको छ । यस्तो अवस्थामा बन्दरगाह तथा थप नाकाको प्रयोगले नेपालको निर्यात वृद्धिमा सहयोग गर्न सक्नेछ ।
नेपालले पछिल्ला वर्ष आन्तरिक विकास तथा बाह्य सहयोग र विश्वास आर्जनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । उत्तर–दक्षिण र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको वर्तमान व्यापारी केन्द्र, नाका, प्रवेशद्वारमा हुने विस्तारले यहाँको समृद्धिलाई विकेन्द्रित गर्नेछ । यस्तो विकासले खासगरी नेपालका उत्तरी पहाडी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा जोड्नेछ ।


 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?