logo
२०७७ असार २७ शनिवार

दलहरूमा लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया

विचार/दृष्टिकोण |




खिमलाल देवकोटा

नेपाल तीव्र लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा छ । त्याग, बलिदान र सङ्घर्षका गाथाहरू यो प्रक्रियाका ऐतिहासिक परिघटनाहरू हुन् । ती वीरगाथाहरू सदासर्वदा गाउनलायक छन् । राणा शासनको अन्त्यका लागि होस् वा निरङ्कुश पञ्चायतको अन्त्य वा ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुश हर्कतविरुद्धको लडाइँका क्रममा नारकीय यातना, जेलनेल, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग हुने कुराको स्मरण ताजै छ । निरन्तरको सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको परिणाम नेपाली प्रकृतिको क्रान्तिले पूर्णता पायो । जसको परिणाम यतिबेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ र रैतीबाट नागरिकमा पदोन्नति भई स्वाधीन नेपाली र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल भनी गर्व गर्ने अवस्था बनेको छ । यतिका सङ्घर्ष त्याग र बलिदान गर्न सक्ने दलहरूको अलमल झिनामसिना कुरामा हुने दृश्यले भने उत्साह सिर्जना गरेको छैन ।
विषयप्रवेश
राणा शासनविरुद्धको अभियान पञ्चायतको निरङ्कुशता र ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीविरुद्धको आन्दोलनले स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रको खाका अपेक्षा गरेको थियो । आन्दोलनका बखत अमूर्त रूपमा रहेको त्यो खाका यतिबेला मूर्त रूप प्राप्त गर्नेक्रममा छ । आन्दोलनका बखत कोरिएको अमूर्त लोकतन्त्रको खाकाका तुलनामा यतिबेलाको व्यवहार कमसल भयो भने त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने ध्यानमा राखी भावी कार्ययोजना तय हुन अनिवार्य छ । यतिबेलाका योजनाहरूमा नेपाली समाज रूपान्तरणको अभियानमा गरिएका त्यतिबेलाका त्याग, बलिदान र सङ्घर्ष प्रतिछाँया देखिनु जरुरी छ । त्यतिबेलाको सङ्घर्षको मर्म यतिबेलाको कर्ममा रूपान्तरण हुन जरुरी छ । त्यतिबेलाका अभियान लोकतन्त्र, विधिको शासन र आन्तरिक जनवादका लागि थिए भने यतिबेलाका काम व्यवहार सबै तदनुकूल हुन जरुरी छ ।
सकारात्मक पहलकदमी
राजनीतिक अस्थिरताबाट आक्रान्त मुलुकले स्थिरता प्राप्त गरेपछि थालिएका केही कदमहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा थालनी गरेको कदमलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । लामो समयसम्म नेपाल भारवेष्ठित र भारत आधारित मुलुकका रूपमा रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै सो कारणले नेपालले भोग्न परेका कैयौँ समस्याहरूबाट पार पाउन उत्तरतर्फको छिमेकीसँग विस्तार गरेको सम्बन्ध होस् वा पश्चिमा मुलुकसँगको पहुँच विस्तार नेपालकै इतिहासमा गणना गर्नलायक अभियानका रूपमा रहेका तथ्यहरू हुन् । यसै सिलसिलामा एकतर्र्फी रूपमा भारतले जारी गरेको नक्साबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सामना गर्न सत्तासिन पार्टी र सरकारले गरेको पहलकदमी र सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध बनाउनका लागि भएको पहल निकै सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसैगरी नयाँ संविधान जारी भएपछि यसले गरेको राज्यको पुनःसंरचनाका आधारमा तीन तहको निर्वाचन र मुलुकभरका ७६१ सरकारको व्यवस्थापनमा देखाएको तदारुकता अर्को महŒवको विषय हो । एकात्मकबाट सङ्घात्मकतामा प्रवेश गर्दै गर्दा विनाकुनै उचार–चढाव वा विनाकुनै अनपेक्षित घटना स्वाभाविक गतिमा मुलुकको सङ्घीयकरणको मर्म पक्डनका लागि सरकारले गरेको नेतृत्व चानेचुने थिएन र हैन । यसैगरी, केही वर्ष अघिमात्रै झन्डै शून्यमा झरेको आर्थिक वृद्धिदर यतिबेला सातबाट उकालो लाग्ने अवस्था र अतिकम विकसित मुलुकको दर्जाबाट उकालो लाग्ने अवस्थामा पुग्नका लागि गरेको प्रयास अर्को सराहनीय पक्ष हो । राजनीतिक दलहरूका बीचमा देखापर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अनैतिक भन्नसमेत मिल्नेखाले समीकरण र ध्रुवीकरणका परिघटनाहरू न्यून हँुदै कमसेकम एजेन्डा मिल्ने दलहरूका बीचमा एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाको आरम्भ पनि सकारात्मक संस्कारको विकासका रूपमा लिनुपर्छ ।
नकारात्मक परिघटना
माथि उल्लिखित सकारात्मक पहलकदमी हुँदाहुँदै पनि केही इतिहासका विरासतका रूपमा प्राप्त नकारात्मक परिघटनाहरूबाट देश, समाज, सरकार र दलहरू मुक्त हुन सकेनन् । लामो सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सरकार बदलियो तर संस्कार बदलिएन, पात्र बदलिए, प्रवृत्ति बदलिएन भन्ने गुनासो कम भएको छैन । राजनीतिक व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएको छैन । ७६१ सरकारहरू आफ्नो ढुकुटीको पैसा खर्च गर्न सक्दैनन् र हरेक वर्ष रकम फ्रिज हुने अवस्था छ । स्थानीय सरकारहरू आफ्नो सुविधा र जनतामा करको भार थप्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, विकास र जनसेवामा तर्किने गरेको आरोप छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मनपरी रकमान्तरण र असारे विकास अहिले पनि हाबी छ । देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू खोल्न सकिएको छैन । परिणाम, रोजगारीको खोजीमा विदेश भौँतारिनेहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन । रोजगारमूलक उद्योग खोल्न हैन, वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ–नयाँ गन्तव्य स्वयम् सरकार खोज्दै छ । रेमिट्यान्स (विप्रेषण) अर्थतन्त्रलाई कृषि र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा बदल्न सकिएको छैन । सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिएको छैन । आज पनि सेवाप्रदायक सरकारी निकायहरूमा विनाघुस काम हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा पैदा गर्न सकिएको छैन । हाजिरबापत तलब र काम गर्ने हो भने घुस चाहिन्छ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन आएको छैन । दलहरू देश र जनताको सेवाका लागि खोलिएका संस्थाहरू हुन् र राजनीति सेवा हो, पेसा हैन, दलाली र कमिसनखोरी त हुँदै हैन भन्ने कुरा पनि स्थापित गर्न सकिएको छैन । नेतृत्व दलालहरूको घेराबन्दीबाट मुक्त हुन सकेन भन्ने कुरा फेरि दोहोरिँदैन भन्ने आश्वस्त पार्न
सकिएको छैन ।
सत्ताधारी दलको एकीकरण प्रक्रिया र प्रतिपक्षीको भागबन्डा वर्षौंसम्म पनि टुङ्ग्याउन नसकिने, कुनै पनि पदाधिकारीको नियुक्ति विवादरहित बनाउन नसकिने र दलका बैठकहरू राजनीतिक, वैचारिक हुनुको सट्टा पद, प्रतिष्ठा र भागबन्डामै केन्द्रित हुने रोगको उपचार खोज्न सकिएको छैन । कालापानी सीमा विवाद, बीआरआई, एमसीसी, भेनेजुयलाजस्ता समसामयिक रूपमा उठ्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका एजेन्डाहरूमा पार्टी, सरकार र नेतृत्वले बेलैमा प्रस्ट पार्न नसक्दा यसले अन्योल सिर्जना गर्न र अनपेक्षित रूपमा अकल्पनीय रूप लिन सक्ने कुरा पनि जगजाहेर नै छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा त्याग गरेका दलहरू यस्तै नकारात्मक परिघटनाहरूको जालोमा अल्झिएका छन् । यथार्थ यही हो ।
रूपान्तरण अपेक्षा
लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्ति, संस्था निकाय वा पदाधिकारी लोकतान्त्रिक हुन अनिवार्य छ । यो अपेक्षाको परिपूर्ति दलहरूको दायित्व हो । यो दायित्व परिपूर्तिका लागि सकारात्मक पहलकदमीलाई अझै घनिभूत बनाउँदै नकारात्मक किटान भएका प्रवृत्तिहरूलाई सकारात्मक दिशामा बदल्ने अभिभारा यतिबेलाको अपेक्षा हो । विगत ७० वर्षको राजनीतिक आन्दोलनको ध्येय पनि त्यही थियो । आज राष्ट्रमा लोकतन्त्र स्थापित भएको, झन्डै अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भएको परिप्रेक्ष्यमा शासन राजा महाराजाको आदेश र उर्दीबाट हैन, जनसहभागितामा आधारित लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताका आधारमा चल्नेछ भन्ने व्यवहारबाटै स्थापित गर्न जरुरी छ । नेपाली समाज, यसको शासन, प्रशासन सञ्चालन गर्ने संयन्त्रहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट ओतप्रोत छन् भन्ने प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।
सबै समस्याको ओखती
नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानद्वारा सञ्चालित छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता शासन सञ्चालनका आधार बनेका छन् । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रतिनिधित्व, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवम् प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्यजस्ता संवैधानिक र कानुनी बन्दोबस्तले सदीयौँदेखि दोस्रो दर्जाका रूपमा व्यवहार गरिएका महिलालाई राज्यका निर्णायक तहमा पु¥याउने कुरा कम महŒवको विषय होइन । यसैगरी, नेपाल विविधतायुक्त समाज हो भन्ने आत्मसात् गर्दै विविधताको प्रतिनिधित्व शासन, प्रशासनमा देखिनु लोकतान्त्रीकरणको अर्को प्रमाण हो । छुत र अछुतमा विभाजित नेपाली समाज आज छोइछिटोजस्ता व्यवहारलाई अपराध घोषित गर्दै दण्डनीय बनाइएको छ । समाज र शासन, प्रशासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण अर्को अपेक्षाको विषय हो ।
दलको लोकतान्त्रीकरण भनेको यसको विचार सिद्धान्त र राजनीतिमा देखिन जरुरी छ । अबको समाजवादको यात्रा के हुने भन्ने नै आजको मुख्य विषय हो । यस्तो विषयमा पार्टीभित्र कति बहस हुन्छ भन्ने कुराका आधारमा दल कति रूपान्तरण भएको छ भन्ने मापन गर्न सकिन्छ । दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नभन्दा पद वा धन प्राप्तिका लागि समीकरण र अप्राप्तिमा विभाजनको संस्कृतिले लोकतान्त्रीकरणलाई सघाउ पु¥याउँदैन ।
यतिबेला देश, समाज र पार्टी एवम् पार्टी नेतृत्व केही सकारात्मक र केही नकारात्मक प्रवृत्तिमा जेलिएको छ । सकारात्मक प्रवृत्तिलाई बढाउँदै नकारात्मक प्रवृत्तिलाई घटाउँदै र तिनलाई सकारात्मकमा रूपान्तरण गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन । यसैमा लोकतन्त्रको गरिमा महिमा र औचित्यसमेत स्थापित हुनेछ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?