logo
२०७७ असोज ६ मंगलवार

सीमामा चाहिन्छ स्थायी पर्खाल

विचार/दृष्टिकोण |




रामनारायण देव 

नेपाल–भारतबीच सीमा विवादले गर्दा अहिले मुलुक तरङ्गित भएको छ । तर यो विवाद धेरै पुरानो हो । पश्चिम नेपालको दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारत–चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध हुँदा भारतीय सेनाको क्याम्प स्थापनापछि यसले उग्ररूप लियो । यो एउटा संवेदनशील रणनीतिक बिन्दु हो । भारत–चीनबीच युद्धपछि पनि भारतीय सेना त्यहाँ अड्डा जमाएर बस्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत त छँदैछ, नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको ठाडो हस्तक्षेप पनि हो । नेपाल सरकारसित कुनै संवाद र स्वीकृति बेगर सैन्य अखडा राख्नु पञ्चशील सिद्धान्तको पनि विपरीत हो ।
सन् १९५५ मा भारत र चीनले पञ्चशील सिद्धान्तअनुसार अहस्तक्षेप, अनाक्रमणजस्ता आचरणमा हस्ताक्षर गरी भारत–चीन भाइ–भाइको नारा लगाएका थिए । त्यति हुँदाहुँदै भारत–चीनबीच सन् १९६२ मा घमासान युद्ध भयो । लद्दाख, अरुणाञ्चल अनि सिक्किमको डोक्लाममा पनि यी दुई बीच ठूलो तनाव उत्पन्न भयो । पछि सहमतिबाट नै शान्त भयो । यसरी भारत–चीनबीचको शत्रुता र तनावमा नेपाललाई पनि दुःख दिई मुछ्नु न्यायोचित हो ? भारतको आफ्नो स्वार्थले नेपाली भूमिमा सैनिक अड्डा करिब साठी वर्षदेखि जमाइराख्नु बलमिच्याइँ हो । त्यति मात्र होइन, २०७२ भदौमा भारतले चीनसित व्यापारिक र पारवहन सन्धि गर्दा नेपालको कालापानी, लिपुलेकलाई व्यापारिक बिन्दु बनाइएको छ । नेपालको भूमिलाई सरासर आफ्नै भूभाग सम्झेर सम्झौता गरेको छ । यो भन्दा धुत्र्याइँ के होला ? संशोधन गर्नु कता हो कता उल्टै मौनता साँधेको छ ।
भारतले कालापानी क्षेत्रमा मात्र सीमा अतिक्रमण गरेको छैन । पूर्वी नेपालको इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङदेखि झापाको मेची नदी, सप्तरीको कोशी, नारायणी (सुस्ता) देखि पश्चिम महाकालीसम्म सुगौली सन्धिपछि स्तम्भ गाडिएको छ भने कति ठाउँमा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा उखेलिएको छ । दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाइएको छ । यसरी हेर्दा भारतसित सीमा जोडिएका सबै जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएको छ ।
सुगौली सन्धिताका कति ठाउँमा नदीलाई सीमाना मानिएको छ । सीमा क्षेत्रमा त्यसलाई दशगजा भनिन्छ । भारत र नेपालबीच १० गज भूभाग ‘‘नो मेन्स ल्याण्ड” भनेर छुट्याएको छ । यस क्षेत्रमा कुनै संरचना वा घर बनाउन निषेध हुन्छ । त्यसैले दशगजा क्षेत्रमा ठूला रुख रोपिएका थिए । तर अहिले न दशगजामा रुख देखिएका छन्, न खाली मैदान छ । भारततिर दशगजामा घरहरू बनाई बसोवास गरी गाइबस्तु बाँध्ने गरिएको छ । त्यहाँ नेपाल–भारत सीमा छुट्टयाउन गाह्रो छ । न कुनै सीमास्तम्भ छ न कुनै स्थायी संरचना । निर्बाधरूपमा आवत–जावत हुन्छ ।
भारतले आफ्नो सीमाक्षेत्रमा केन्द्रीय आरक्षण पुलिस फोर्स राखेको छ । तिनीहरू सीमामै तैनाथ भई रक्षा गरिरहेका छन् । तर नेपालतर्फबाट न कुनै प्रमुख सुरक्षाकर्मी छन्, न सीमा नियामक निकाय छ । सीमापारिका हाटबजारमा किनमेल गर्न जाने नेपाली नागरिकलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले चेकजाँचको बहानामा साह«ै दुःख दिन्छन् । खरिद गरिएका सामान फाल्छन् र दुव्र्यवहार गर्दछन् । तर त्यसलाई हेर्ने कुनै निकाय छैन । सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू भारतीयको व्यवहारबाट निकै
प्रताडित छन् ।
सुगौली सन्धिपछि सन् १८६० मा निर्माण गरिएका सीमास्तम्भ (जङ्गेपिलर) कति हराएका छन् भने कति नियतवश गायब गरिएका छन् । कुनै पनि दुई राष्ट्रबीच सीमा छुट्याउने स्थायी संरचना पर्खाल हुन्छ, न कि व्यक्तिको जग्गा छुट्टयाउनेजस्तो पिलर । स्थायीरूपमा ठोस संरचना हुन्छ । नेपाल–भारतबीच विद्यमान सीमास्तम्भ आधुनिक वैज्ञानिक छैनन् । दुई शताब्दी अघि बनाइएका सीमास्तम्भ अहिले बेकामे भएका छन् । तसर्थ सीमा सुरक्षा गर्नु हामी स्वाभिमानी नेपालीको कर्तव्य हो ।
नेपाल–भारतबीच सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध छ । सामाजिक सम्बन्ध आफ्नै ठाउँमा छ भने राजनीतिक सम्बन्धको बेग्लै स्थान छ । नेपाल–भारतबीच राजनीतिक सीमारेखा कोरिएको छ । दुवै अलग–अलग स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुन् । त्यसैले सीमाको पहिचान हुनेगरी ‘बेस बाउन्ड्री’ पर्खाल गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र नभई भारत प्रवेश गर्ने कम्तीमा १० कि.मी.को दूरीमा मुख्य नाकामा प्रवेशद्वार बनाउनु पर्छ । प्रवेशद्वारमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरी जानेआउनेको अभिलेख राख्नुपर्दछ । शङ्कास्पद तथा तेस्रो मुलुकबाट प्रवेश गर्नेहरूप्रति निगरानी राख्नुपर्छ ।
सीमा व्यवस्थित गरिएमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकलाई फाइदा पुग्छ । आपराधिक क्रियाकलापमा न्यूनीकरण हुनुका साथै सीमावर्ती क्षेत्रका जनता सुरक्षित हुन्छन् । यसलाई कसैले नकारात्मक लिनुहँुदैन । कतिपयले सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध भएकाले भारतसित सीमा व्यवस्थित र आवतजावत गर्नेमा अवरोध पु¥याउनु हुँदैन भन्छन् । तर के सीमावासी सधैँ भारतीय पक्षबाट पीडित भइरहने त ? समयानुकूल चल्न सकेनौँ भने पुरानो सङ्कीर्ण मानसिकताले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । नेपाल–भारतबीच रहेका समस्या यथावत् नराखी दीर्घकालीनरूपमा समाधान गरिएमात्र सन्ततिले राहत पाउनेछन् । किनभने अरू मुलुकजस्तै भारत–बङ्गलादेश–पाकिस्तानमा रहेको कतिपय हिन्दु र मुस्लिमबीच सामाजिक सम्बन्ध छ । तर राजनीतिकरूपमा तारबार तथा बाउन्ड्री पर्खाल निर्माण गरी सीमारेखा छुट्याइएको छ । त्यस्तै अमेरिका–क्यानाडा उत्तर–दक्षिण कोरियाजस्ता एउटै सामाजिक र सांस्कृतिक धरातल रहँदा पनि राजनीतिकरूपमा स्थायी सीमा कोरिएका छन् । त्यहाँ सीमास्तम्भ जस्ता अस्थायी र अवैज्ञानिक सीमाङ्कन गरिएको छैन । त्यहाँ स्थायी संरचना बनाइएको छ । त्यसैले सीमा विवादलाई सधैँका लागि समाधान गरिएको छ ।
नेपाल–भारतबीच यस्तै किसिमका संरचना बनाई सीमा व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । यसमा सबै पक्षले एकता देखाउनुपर्छ । व्यक्तिगत र पार्टीगत आग्रहभन्दा माथि उठी भविष्यका सन्ततिका लागि ठोस योगदान पु¥याउने हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो । सरकारले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । वीर पुर्खाको रगतले कोरिएको सीमारेखाको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?