logo
२०७७ असोज ६ मंगलवार

लिम्पियाधुरा मुहान रहेको नै काली नदि हो

विचार/दृष्टिकोण |




लिम्पियाधुरा मुहानबाट बगेको नदी ‘महाकाली नदी’ हो वा अहिले भारतले एउटा सानो कृत्रिम पोखरी वा भैँसीको आहाल बनाएर कुलो बगाई सिर्जना गरिएको ‘खोल्सो वा नहर’ महाकाली नदीको शिर हो भन्ने प्रश्नले भारत र नेपालको सम्बन्धलाई मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको फाँटलाई नै तरङ्गित बनाएको छ । तर जब यस प्रश्नका बारेमा विचरण हुन्छ, सबैभन्दा पहिला सुगौली सन्धिको नाम गुञ्जिन्छ ।
जब युरोप उपनिवेशी शक्तिका रूपमा प्रकट भयो, खासगरी १५ आँै शताब्दीबाट, उसले ‘क्रिश्चियनडम’ (क्रिश्चियन अधिराज्य) को अवधारणा अगाडि सा¥यो । सबै क्रिश्चियन राष्ट्रले आपसी सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने ‘ल अफ नेसन्स’ (राष्ट्रहरूको साझा कानुन) घोषणा गरे र त्यसलाई प्राकृतिक कानुनको रूपमा प्रस्तुत गरे । यसकै आधारमा आप्रवासी गोरा युरोपियनहरूले फेला पारेका एसियाली, अफ्रिकी तथा अमेरिकी भूमि वा राष्ट्रहरूमाथि उनीहरूको सार्वभौमसत्ता कायम हुन्छ र त्यहाँका मानिस, सम्पदा र भूमिमाथि प्रभुत्व कायम हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अगाडि सारे, जसलाई ‘प्रिन्सिपल अफ डिस्कभरी’ (फेला पारेको वस्तुमाथिको अधीनको सिद्धान्त) भनिन्छ ।
यही सिद्धान्तका तागतमा इष्ट इण्डिया कम्पनीले निजी सैनिक निर्माण गरी भारतलाई उपनिवेश बनायो । नेपालमाथि आक्रमण ग¥यो । कुमाउ र गढवाल कब्जा ग¥यो र यसमा पनि यही सिद्धान्त लागू ग¥यो । तर सम्पूर्ण देश कब्जा गर्न नसक्ने भएपछि सन्धिको विकल्प अगाडि सा¥यो ।
सुगौली सन्धि सन् १८१६
१ जुन १८१५ मा सैनिक कमाण्डर लर्ड मोरियाले ‘सेक्रेक्ट कमिटी’ नामको इष्ट इण्डिया कम्पनीको एउटा निकायलाई पत्र लेखी ‘घोग्रा र काली’ को पश्चिमपट्टिको भूभागलाई नेपालबाट मुक्त गरी युद्ध समाप्त गर्नेबारेमा सोच्नु उचित हुने सल्लाह दियो । ४९ प्रकरणमा विभाजित यो पत्रसँगै एउटा प्रतिवेदन पनि संलग्न थियो । यो प्रतिवेदन नै ब्रिटिस ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ को सन्धिको आधार दस्तावेज थियो भन्ने कुरा यसको अध्ययनबाट देखिन्छ । यस प्रतिवेदनको प्रकरण ३४ को प्रथम बुँदाले नेपाललाई कालीनदीको पश्चिम भूभाग (कुमाउ) बाट सधैँका लागि हटाउनुपर्ने राय उल्लेख ग¥यो । त्यसैगरी बुँदा नं. (२) ले काली नदीको पूर्व टिस्टा नदीसम्मको समथर भूमिबाट पनि निकाल्नुपर्ने र बुँदा (६) मा सिक्किमको राजाको संरक्षणका लागि पूर्वमा नेपालको सिमाना सिक्किमको सिमानासम्म कायम गर्नुपर्ने निर्णय ग¥यो ।
३ मे १८१५ मा फत्तेगढबाट जे.आडमले लर्ड मोरियालाई लेखेको पत्र यस प्रतिवेदनमा संलग्न थियो । यस पत्रको बुँदा नं. (७) मा भनिएको छ– कुमाउको पूर्वतर्फ शारदालाई सिमाना मान्नुपर्छ । तार्तर (मध्यएसियाली जाति) हरूसँग व्यापार विस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि हिमालय क्षेत्रलाई पनि गोर्खा फौजको हस्तक्षेपबाट सुरक्षित गर्नुपर्छ, अतः पहाडमा पनि यसको सिमाना निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसैले पूर्वतर्फ (उत्तरमा) हिमालयको पास (आवतजावत भूमि) समेत देखिने गरी ‘काली भिलेज’ भनी नामकरण गरी एउटा नक्सा पनि तयार गरियो । जुन नक्सा २६ अप्रिल १८१५ मा जे.एडम (सेक्रेटरी टु गभर्मेन्ट) ले जे. मोन्कटन (चिफ सेक्रेटरी टु गभर्मेन्ट) लाई लेखेका पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
इर्डवार्ड गार्डनरलाई १९ मे १८१५ मा जे. आडमले लेखेको पत्रबाट सुगौली सन्धिको खाका तयार भइसकेको अनुमान गर्न सकिने गरी “गजराज मिश्र पटना गएका र उनी नेपाल र ब्रिटिसको सम्पर्कमा सधैँ सहयोगी र फेवोरेवल (सहज) भएको” उल्लेख भएको छ । सन् १८१५ डिसेम्बर १५ मा लन्डनबाट चाल्र्स ग्रान्ट र थोमस रिडले बङ्गाललाई लेखेको निर्देशनात्मक राजनीतिक पत्रमा लडाइँलाई तदारुकताका साथ अन्त्य गर्दै कुमाउबाट सम्पूर्ण गोर्खा शक्तिलाई समाप्त गरी पूर्वतर्फ कालीनदीमा सीमित गर्न र लर्ड मोरियालाई सकेसम्म चाँडो शान्ति कायम गर्न आदेश दिनू भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।
२ अगष्ट १८१५ को लर्ड मोरियाको गोप्य पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कुमाउमा ब्रिटिस सैनिकको तीव्र एवं आक्रामक चडाइका कारणले गोर्खा सैनिकको तागत छिन्नभिन्न भयो र गोर्खालीले जताततै आत्मसमर्पण गरे । उनीहरूलाई कुमाउबाट निकाली उनीहरूका सम्पत्तिसहित कालीनदीको पारी पठाइयो अर्थात् डोटीमा जान दिइयो । अर्थात ब्रिटिस फौजले कालीनदीको पश्चिम क्षेत्रबाट गोर्खालीहरूलाई बाहिर निकाल्यो । त्यसपछि अक्टरलोनीले अमरसिंहसँग छलफल र वार्ता गरिसकेपछि केही शर्त निर्धारण भए । जसअनुसार (क) जमुनाका पश्चिमतर्फका सबै सामान र सम्पत्ति ब्रिटिस सेनालाई बुझाउनुपर्नेछ । (ख) गोर्खा सैनिकलाई काली नदी तरेर कुमाउको बाटो हुँदै नेपाल जान दिइनेछ । साथै, अमरसिंहका साथमा भएका तोपहरू पनि काली नदीपारि लान दिइनेछ ।
सन् १८१५ अगस्ट ५ को लर्ड मोरियाको पत्रमा पनि कुमाउ र नेपालको सिमाना काली नै उल्लेख भयो । यही कुरा पराजित नेपाली सेनामा प्रमुख अमरसिंहसँग छलफल भयो । त्यसपछि यिनै शर्तहरू चन्द्रशेखरलाई दाखिल गरियो । पछि गजराज मिश्र कर्णेल ब्राडसाका क्याम्पमा आए र जुन ५ का दिन सन्धिको मस्यौदा उनका हातमा राखियो । सन्धि मस्यौदाको तेस्रो धारामा ‘कालीदेखि टिस्टा नदीसम्मको समथर भूमि’ नेपालबाट खोसिने व्यवस्था र धारा ५ मा ‘कालीनदीको पश्चिमतर्फ नेपालका सबै दाबीहरू बर्खास्त गरिएको छ ।’ भन्ने उल्लेख थियो । धारा ३ को व्याख्यामा ‘पहाडमा सीमा निर्धारण गर्न ब्राडसा’ लाई अधिकार दिएको थियो । धारा ५ मा व्याख्या आवश्यक देखेनन् किनकि समथरदेखि हिमालसम्म जनिने कालीनदी सिमाना थियो । अतः लिपुखोला महाकाली हो भन्ने दाबी र अझ त्यसभन्दा पूर्व कृत्रिम खोल्सालाई महाकाली बनाई प्रस्तुत गर्ने भारतीय कार्य ‘नेपाली सार्वभौम सत्तामाथिको अतिक्रमण हो ।’ यो कुरा लर्ड मोरियाको १८१५ अगस्त ५ को गोप्यपत्रबाट नै स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालसमक्ष प्रस्तुत गरिएको धारा ५ मा पहिलाको मस्यौदामा परिवर्तन गरी गजराज मिश्रलाई दिइयो । यसमा लेखियो, ‘नेपालका राजाले आफू र आफ्ना उत्तराधिकारीसमेतका हकमा सबै किसिमका दाबी तथा आबद्धताहरू परित्याग गर्दछन् जो कालीनदीभन्दा पश्चिमतर्फ पहिला रहेका थिए र ती देश र ती देशका जनताप्रति कुनै सरोकार राख्ने छैनन् ।’
यिनै माथि उल्लेखित प्रतिवेदनहरू तथा पत्रहरूका आधारमा सुगौली सन्धि तयार पारियो । कालीनदी नेपाल र कुमाउबीचका ‘तल समथरदेखि माथि पहाड’ सम्म सीमा नदी हो भन्ने कुरा उपनिवेशी शासकले मानेका कारणले नै कालीनदी सिमाना बनेको हो । सन्धिमा ‘समथर’ भूमि ब्रिटिसले लिने कुरा उल्लेख भएपछि ‘कालीनदी’ भन्नाले पहाडमा बगेको नदी हो भन्ने स्पष्ट भएकै कारणले मस्यौदामा अन्य धाराजस्तै व्याख्या नराखिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छ । लर्ड मोरिया गोप्य पत्रमा संलग्न सन्धिको मस्यौदामा नै ‘नो रिमाक्र्स रिक्वायर्ड’ (व्याख्या नचाहिने) भनिएको छ । पहाडबाट बग्दै आएको कालीनदी लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको मुख्य मूल नदी हो जसमा अरू खोला मिसिएका छन् । तर सन्धि र विभिन्न पत्रबाट ‘कालीनदी’ भन्नाले कुमाउबाट नेपाल तर्दा पार गरिने नदी हो भन्ने कुरा ‘हातहतियार र सैनिकहरू’ नेपालतर्फ प्रवेश गर्दा तर्नुपर्ने नदी हो भन्ने कुरा माथि उल्लिखित विभिन्न पत्र र प्रतिवेदनबाट प्रष्ट छ ।
यो विवाद सन् १८१६ देखि १९५० को दशकसम्म भएन । परम्परागत रूपमा एवं सन्धिको कार्यान्वयनमा लिम्पियाधुराबाट बहेको नदी नै कालीनदी हो भनी मानियो । विवाद भारतीय सैनिक लिम्पियाधुराबाट पूर्वतर्फ आई ‘शिविर निर्माण’ गरेपछि मात्र सिर्जना भएको हो । अतः सन् १८१६ को सन्धिले उल्लेख गरेको कालीनदी ‘लिपुलेक वा कालापानी’ बाट निस्कने खोला होइन भन्ने कुरालाई माथि उल्लेखित पत्र र प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दछन् ।
सन्धिको धारा ५ को व्याख्या
सन् १८१४–१६ को लडाइँ बेलायत र नेपालबीचको दुई देशबीचको लडाइँ होइन । यो लडाइँ ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ नामको व्यापारिक संस्था र एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपालका बीचको लडाइँ हो । अतः नेपालले युद्ध हारेको होइन, नेपालको भूमि लुटिएको मात्र हो । यसरी लुटिँदा वस्तु मात्र लुटिने हो, स्वामित्व लुटिने होइन । जमिनमा प्रभुत्व मात्र कम्पनीको स्थापित भएको हो । सन् १९४७ मा भारत मुक्त हुँदा भारत स्वतन्त्र भएजस्तै नेपालबाट लुटिएका जमिन पनि स्वतः नेपालमा आउनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन । यद्यपि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, कानुन र कानुनशास्त्रको सिद्धान्त ‘डोमिनस’ (अधीन) का मान्यता अनुसार नेपालले अधीन नगरेको भूमिमा भारतको उपस्थिति हुने हो किनकि भारतको हैसियत उत्तराधिकारीको मात्र र लिम्पियाधुराबाट निःसृत भई बगेको नदी र त्यसको पूर्वतर्फको जमिनमा नेपालले प्रभावकारी अधीन स्थापित सन् १८१६ देखि गर्दै आएको हो भन्ने कुरा तथ्यबाट स्थापित छ । त्यो क्षेत्रमा यदाकदा स्थानीय तहबाट अतिक्रमण गर्दा उपनिवेशी ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट समेत त्यस्तो अतिक्रमणलाई निषेध गरेका उदाहरण पनि छन् र त्यसका प्रमाण पनि छन् ।
यस अर्थमा नेपालले भोगचलन गरेको भूमिबाहेक अन्य भूमि मात्र भारतले प्रयोग गर्न सक्नेमा भारतको कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश संयुक्त राष्ट्रस्घको बडापत्रको धारा (२) विपरीत रहेको कुरा स्पष्ट छ । यस अर्थमा भारतले अखण्डित, स्पष्ट र विवादरहित प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो नगर्दा त्यस क्षेत्रमा अहिलेको उसको उपस्थिति सीमा मिच्ने कार्यमात्र नभई नेपालको सार्वभौमिकताको अतिक्रमण हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । यस्तो अवस्थामा वार्ताबाट सीमा सुनिश्चित हुन बाँकी भूमिबाट भारतीय सेना तत्काल हट्नुपर्छ ।
यस्तो स्थितिमा सर्वप्रथम नेपाल सरकारको तर्फबाट अतिक्रमित भूमिबाट आफ्नो सेना हटाउन र जमिन खाली गर्न भारतलाई कूटनीतिक नोट दिनुपर्छ । त्यसमाथि सिर्जना भएको प्रतिक्रियामा नेपाल सरकारको तर्फबाट आधारभूत प्रमाणसहित नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतसँग संवाद गर्नु आवश्यक छ । समस्या समाधान नभएका अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्तरमा नै वार्ता भई भारतलाई सो भूमिबाट फिर्ता पठाउने कार्य गरिनुपर्छ । यस अवस्थामा आइपुग्दा पनि समस्याको समाधान नभए दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी रहन्छन् । एउटा हो युद्ध, जो नेपालको रोजाइ हुँदैन । दोस्रो हो, नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको दायरी ।
(लेखक ‘नेपाल स्कुल अफ ल’का निर्देशक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?