रामनारायण देव
नेपाल प्राचीनकालदेखि स्वतन्त्र, अखण्ड र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा विश्व नक्सामा रेखाङ्कित छ । नेपालको आफ्नै पहिचान र विशेषता छ । विश्व शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्ध र विश्वप्रसिद्ध सगरमाथाको देशका रूपमा परिचित छ । जतिबेला भारत ब्रिटिस उपनिवेशको दासतामा पिल्सिरहेको थियो, त्यतिबेला नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको रूपमा ब्रिटिसले मान्यता दिई नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणालाई ब्रिटेन भ्रमणमा चालीस तोपको सलामी दिई ‘हिज प्राइममिनिष्टर’ भनेर सम्बोधन गरिएको थियो । नेपाललाई पनि ब्रिटिस उपनिवेश बनाउन खोज्दा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले वडो चातुर्यसाथ कूटनीतिक रूपमा ब्रिटिश अङ्ग्रेजलाई नेपाल पस्न दिएनन् । उनैले विभिन्न राज्य रजौटामा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गरी एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको दर्जा दिए ।
एकीकरणपछि नेपाल सदा स्वतन्त्र र अक्षुण्ण रह्यो । शाह तथा राणा शासनकालमा जे जस्तो शोषण, दमन र निरङ्कुश भए तापनि नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रता जोगाएर राखियो । यसप्रति हामी नेपाली ऋणी हुनैपर्दछ । सन् १८१५–१६ मा ब्रिटिस भारत र नेपालबीच युद्धमा नेपालको दुईतिहाइ भूमि गुमे पनि स्वतन्त्रता र अखण्डता सुरक्षित राखियो । नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच डिसेम्बर १८१६ मा पहिलो सम्झौता (सुगौली) भएको थियो । उक्त सन्धिको तेस्रो धारामा नेपालका राजाद्वारा इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सधंँैका लागि काली तथा राप्ती नदीको बीचस्थित सम्पूर्ण तलको भूमि एवं राप्ती र गण्डकबीचको सम्पूर्ण तलको भूमि (बुटवलको अतिरिक्त) अर्पित गरिन्छ । साथै गण्डक र कुशा (कोशी) बीचस्थित सम्पूर्ण तलको भूमि एवं मेची र टिष्टाबीचस्थित सम्पूर्ण तलको भूमि इष्ट इण्डियालाई अर्पित गरिन्छ । त्यस्तै सुगौली सन्धिको धारा पाँचौँमा काली नदीदेखि पश्चिमको आफ्नो भूभाग नेपालले गुमायो । सुगौली सन्धिपछि इष्ट इण्डिया कम्पनीको अङ्ग्रेज सरकार सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वदेश फिर्ता भए । त्यसपछि स्वतन्त्र भारतका शासकले नेपाललाई ब्रिटिस मानसिकताअनुसार विस्तारवादको व्यवहार गर्न थाले । भारतबाट ब्रिटिस सरकार छोड्ने बेलामा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्ने तयारी भइसकेको थियो । यसका लागि तत्कालीन राणा सरकारलाई संवाद पनि पठाइएको थियो तर भारतमा बढ्दो स्वतन्त्रता आन्दोलनको प्रभावले पारिवारिक शासन ढल्ला कि भनी डराएर राणाशासकले गुमेको भूभाग पुनः फिर्ता लिन सक्रिय भएनन् । ती भूभाग नेपालले फिर्ता लिएको भए विशाल नेपालको सपना पूरा हुने थियो !
भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यसका शासकले छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति गिद्धेदृष्टि राखी विस्तारवादी नीति अँगाले । स्वतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राख्न चाहे । उनले चीनतर्फ इङ्गित गर्दै हिमालय (एभरेष्ट) माथिको आक्रमण भारतमाथिको आक्रमण ठहर्नेछ भनी भारतीय संसद्मा बोलेका थिए । यसबारे भारतीय पत्रकारहरूले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालालाई प्रश्न सोधेका थिए । उहाँले नेहरूको भनाइको प्रतिवाद गर्दै एभरेष्ट नेपालमा पर्दछ, चीनले आक्रमण ग¥यो भने नेपाल प्रतिरोध गर्ने हिम्मत राख्छ भन्नुभयो । पछि नेहरूले भारतीय संसद्मा आफ्नो भनाइ फिर्ता लिई बी.पी.को भनाइप्रति सहमत भई नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरे ।
सन् १९६२ (०१८ साल) मा चीन–भारतको सीमामा युद्ध भयो । भारतको उत्तरी पश्चिमी राज्य लद्दाख र उत्तर पूर्वीय राज्य अरुणाचल (नेफा) मा भएको युद्धमा चीनको सेनासित सामना गर्न नसकेर भारतीय सेना पछाडि हट्योे । त्यतिबेला भारत सरकारले चीनसित युद्ध गर्न नेपाल सरकारसित पश्चिमी सीमान्त जिल्ला दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय सेना बस्नका लागि शिविर स्थापना गर्न स्थान माग्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले स्वीकृति दिए र भारतीय सेना युद्ध अवधिभर त्यहीँ बसे । पछि युद्धविराम भएपछि भारतीय सेनाले उक्त क्षेत्र छाड्नुपर्नेमा नछाडी बसिरह्यो । सामरिक दृष्टिकोणले त्यो क्षेत्र निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले भारतले छोड्न नचाहेको देखिन्छ । ढिपी गरी बसिरहेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत त छँदैछ साथै नेपालमाथिको हस्तक्षेप र विस्तारवादी नीति पनि हो ।
नेपालजस्तो सानो तर एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकभित्र आएर करिब ६० वर्षदेखि सैनिक अड्डा जमाएर बस्न भारतजस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक राष्ट्रका लागि लाजमर्दाे विषय हो । चीनसितको युद्धपश्चात् आफ्नो सैनिक क्याम्प फिर्ता गर्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टै एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्साभित्र पारेर नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी विस्तारवादी चरित्र देखाएको छ । त्यति मात्र नभई २०७२ साल जेठमा भारतले कालापानी, लिपुलेकको प्रयोग सन्दर्भमा चीनसित दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता ग¥यो । यसबाट शताब्दियौँ पुरानो मित्रतालाई भारतले तोडी एउटा शत्रुवत् व्यवहार देखाएको छ । भारतको यस्तो व्यवहारबाट कुन चाहिँ स्वाभिमानी नेपालीको राष्ट्रवादी भावना नजाग्ला ?
भारतले जम्मु काश्मीर तथा लद्दाखको राजनीतिक सीमा देखाउन नेपालको कालापानीलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा राखेपछि नेपालमा ठूलो विरोध भएको छ । नेपालका राजनीतिक, बौद्धिक एवं विद्यार्थीहरूबाट विरोध जुलुस निकाली काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । नेपालमा भारतविरोधी प्रदर्शन देखेर तथा नेपालले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट कात्तिक २१ गते बिहीवार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ नक्सामा नेपाली सिमाना संशोधन नगरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
कालापानीको सवाललाई केही स्वार्थ समूहले दुई देशबीच मतभेद बढाउन उचालिएको भनेर व्याख्या गरेका छन् । उता भारतले अन्य क्षेत्रमा पनि आक्रमण गरी कब्जा जमाइराखेको छ । खासगरी नवलपरासीको दक्षिणी सीमामा विगत ५० वर्षभन्दा अघिदेखि नै नेपाली सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । त्यहाँका त्रिवेणी र सुस्ता गाउँका बासिन्दालाई भारतीय सेना र जनताले साह्रै दुःख दिइराखेका छन् । सुगौली सन्धिपछि नारायणी नदीवारि नेपाल र पारि भारत कायम गरिएको थियो । तर २०१६ सालमा भारतसित भएको गण्डक सम्झौतापछि निर्मित बाँधले नदीको धार नै परिवर्तन गरी नेपालको भूमि नारायणीपारि पारेको छ ।
भारतले अतिक्रमण गरी स्थानीय जनतालाई दुःख दिन थाल्यो । यो कुरालाई ध्यानमा राखी राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा पूर्व सैनिक तथा मुस्लिम समुदायलाई सुस्तामा पुनर्वास गराए । २०२७ सालमा सर्वे नापी त्यहाँ जाँदा नाप नक्सा गर्न दिइएन । पछि २०२९ सालमा नाप नक्सा गरेर स्थानीयलाई लालपुर्जा दिइयो तर भारतीयहरूले खेती गर्न दिएनन् । त्यहाँ पूरै सुस्ताका साथै १७ किलोमिटर उत्तरसम्म ठाडै अतिक्रमण गरिएको छ । सुस्ताका अतिरिक्त पूर्व मेची र कोशी नदी क्षेत्रमा पनि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । मेची नदीको वारि महेशपुर तथा पाठामारी क्षेत्र अतिक्रमण गरी जङ्गे पिलर गायब पारिएको छ । कोशी नदीको ब्यारेजदेखि पूर्व तथा हनुमाननगर लिलजादेखि पूर्व कोशीले जङ्गे पिलर बगाएपछि कुनै सीमारेखा नभएकोले भारतले कब्जा गरिराखेको छ । त्यस्तै सप्तरीको खाँडो नदीले तिलाठीपारिको सीमास्तम्भ जङ्गे पिलर बगाएकोले भारतलाई मिच्न सजिलो भएको छ । भारतले फेरि बाँध बाँधिदिएकाले नेपालतर्फ डुबानमा पर्दै आएको छ । विगत वर्ष नेपाली र भारतीय जनताबीच झडप हुँदा केही घाइते पनि भए । ती घटना राष्ट्रिय स्तरका मिडियाले पनि राम्रै चर्चामा ल्याएका थिए । राज्यले पनि तिलाठी घटनालाई महìव दिएको थियो ।
भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म दर्जनांँै ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । सीमास्तम्भ भत्काइएको छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रीय पुलिस फोर्स (सी.आर.पी.) को स्थायी रूपमा क्याम्प बनाइराखेको छ जसले सीमावर्ती नेपाली जनतालाई साह«ै दुःख दिइराखेको छ । तराईका जिल्लाका बासिन्दा प्रायः भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोग्यका सामग्री किन्ने गर्छन् । उताबाट सामान ल्याउँदा भारतीय प्रहरीले दुःख दिन्छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म ८८० कि.मी.भित्रका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भमध्ये १ हजार ५ सय सीमास्तम्भ हराएका खबर आएकै छन् । यसैबीच प्रदेश नं. २ को धनुषा जिल्लाबाहेक सात जिल्लाका २१ स्थानमा ४६० हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरी बस्दै आएको छ । सप्तरीको सात स्थानमा १४ हेक्टर, सर्लाहीको दुई स्थानमा १२ हेक्टर, रौतहटको एक स्थानमा १५ हेक्टर, बाराको दुई स्थानमा ३६ हेक्टर, पर्साको पाँच स्थानमा २२७ हेक्टर गरी ४६० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा सीमास्तम्भ नदीले बगाएको, कति क्षतिग्रस्त भएको छ, त्यसैले सीमा यकिन नहुँदा भारतीयहरूले विवाद गर्ने अवसर पाएका छन् ।
कालापानी, लिपुलेकसहितको अतिक्रमणविरुद्ध नेपाली युवा, विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, बौद्धिक क्षेत्र विरोधमा उत्रिँदा मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू विरोधमा एकशब्द नबोल्नु चाहिँ आश्चर्य छ । आफ्नै जिल्लामा यति विघ्न सीमा अतिक्रमण हुँदा पनि नेताहरूले मुख नखोल्नु रहस्यमय हो । भारतले नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गर्दा पनि मधेशवादका प्रणेताहरू मौन रहँदा स्वाभिमानी नागरिकहरूको चित्त दुखेको छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
