कूटनीतिक समाधान (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |





नेपालको कालापानी क्षेत्र भारत सरकारले आइतबार प्रकाशित गरेको उसको नयाँ राजनीतिक नक्सामा समेत समेटिएको देखिएपछि दुवै देशमा यसको तरङ्ग फैलिएको छ । भूलवश वा कसरी नेपाली भूभाग उक्त नक्सामा समावेश भएको हो भन्नेबारे सम्पादकीय तयार गर्दासम्म भारतले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट गरेको छैन । भारतले यसअघि विभिन्न सन्दर्भमा कालापानी नेपालको हो भन्ने स्वीकारोक्ति गरिसकेकाले यसबारेमा धेरै ठूलो असमझदारी नहुन सक्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्दै दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषय आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल र नेपालीलाई मान्य हुँदैन । कालापानी र लिपुलेकको सीमाबारे विगतदेखि केही द्विविधा थिए । यी क्षेत्र नेपालका हुन् भन्नेमा विवाद नभए पनि यी क्षेत्र छुट्याउने सिमाना वरपर भएकोमा खासगरी भारततिर द्विविधा देखिएको थियो । सन् १९८० देखि २००७ बीच नेपाल–भारत सीमाका अधिकांश स्तम्भ अद्यावधिक भइसकेका छन् । दुई देशबीच ७८ मध्ये ७६ स्थानमा सीमास्तम्भ बनाउनेलगायतका काम सम्पन्न भएका छन् । केही स्थानका सीमाबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता दुवै देशले महसुस गरेकाले त्यसनिम्ति संयुक्त प्राविधिक तथा उच्चस्तरीय संयन्त्रले काम गरिरहेका छन् । सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धमा आपसी सहमति र कूटनीतिक पहलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा नेपाल विश्वस्त रहँदै आएकोमा हठात् भारतले प्राविधिकरूपमा नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको देखिएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न नेपालले भारत सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा नेपाल दृढ छ । नेपाल तथा भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगबाट दुई देशबीच रहेका सीमासम्बन्धी समस्या समाधान हुने र भारतले सो नक्सा सच्याउनेमा नेपाल विश्वस्त छ ।
नेपाल र भारतबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस्तो सम्बन्ध सरकारी तह र भौगोलिकरूपमा मात्र स्थापित भएको होइन । यहाँको साझा सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनले जनस्तरमा पनि यस्तो सम्बन्ध फैलिएको छ । भारतले नेपालको आर्थिक विकास र प्रजातन्त्रीकरणमा सहयोग गरेको इतिहास नेपालीले बिर्सन सक्दैनन् । त्यसैगरी नेपाली नेताहरू बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारीलगायतले भारतको स्वाधीनताका लागि दिनुभएको योगदानलाई पनि भारतका नागरिकले सम्मान गर्नुपर्छ । आर्थिक विकास र विश्व शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदाउन आकाङ्क्षी भारतले यस क्षेत्रका छिमेकीबाट त्यसका लागि शुभेच्छा लिन सक्नुपर्छ । नेपाल भारतको समृद्धि र विकासका लागि सदैव शुभेच्छुक रहँदै आएकोमा त्यहाँका नेताहरू जानकार हुनुुहुन्छ र यस्तै विश्वास भारतले नेपालीलाई पनि दिन सक्नुपर्छ । क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित हुन भारतले यस क्षेत्रको विकास, शान्ति र भाइचारामा विशेष योगदान दिन सक्छ । यसै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री आई के गुजरालद्वारा भारतले छिमेकीसँग राख्नुपर्ने असल सम्बन्धका बारेमा व्यक्त गर्नुभएको दृष्टिकोण ‘गुजराल डक्ट्रिन’ भारतका लागि मार्गदर्शक बन्नसकेमा यसले भारतकै हित गर्नेछ । भारतले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रफलजस्तै फराकिलो हृदयले यस क्षेत्रमा आफ्नो सद्भावपूर्ण उपस्थिति प्रस्तुत गर्न सक्छ ।
विश्वका विभिन्न देशमा सीमा विवाद र द्विविधा हुने गर्छन् । यस्ता असमझदारीको एकै पहल र निर्णयबाट समाधान हुन नसक्ने भएकाले कूटनीतिक पहल र विधिलाई नै समस्या समाधानका औजार बनाइनुपर्छ । यस्ता असमझदारी अन्त्य गर्र्न कूटनीतिक विधि र प्रक्रिया स्थापित भएका हुन्छन् । नेपालले पनि यिनै विधि र प्रक्रियामार्फत असमझदारी र द्विविधा अन्त्यका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । राष्ट्रियताका सवालमा नागरिकमा स्वतःस्पूmर्त आउने संवेग र उद्वेलनलाई अन्यथा भन्न नसकिने भए पनि यस्ता संवेग र उद्वेलनलाई मर्यादित बनाउनु बुद्धिमत्ता हुनेछ । कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि हुन् यसमा सबै नेपाली स्पष्ट छन् भने भारतीय पक्षले प्राविधिकरूपमा ती क्षेत्रलाई उसको नक्सामा समेटेकाले भारत सच्चिनुपर्छ । कूटनीतिक पहलमार्फत सच्याउन सकिनेछ । हामी नेपाली धेरै प्रतिक्रियात्मक हुन किन आवश्यक छैन भने सत्य र तथ्य नेपालका पक्षमा छन् ।á  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?