भू–अर्थनीतिका विस्तारित आयाम

विचार/दृष्टिकोण |




नवीन सुवेदी

२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखले गर्नुभएको नेपालको राजकीय भ्रमणको चर्चा अझै सेलाएको छैन । विश्वशक्ति हुँदै गएको छिमेकी मित्र राष्ट्रको प्रमुखको भ्रमणको देशभित्र र बाहिर चर्चा हुनु स्वभाविक नै हो । तर देशभित्र र बाहिरका कतिपय विश्लेषकले सो भ्रमणलाई नेपाल उत्तरतर्फ ढल्किएको भन्ने व्याख्या र चर्चा नगरेका पनि होइनन् । यसै पङ्क्तिमा एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई भारत र अमेरिका पनि उत्तिकै महìवपूर्ण छन्, यो भ्रमणलाई लिएर धेरै फुरफुर नगरौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको पनि ताजै छ ।
निःसन्देह नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सबै मित्रराष्ट्र र त्यसमा पनि छिमेकी भारत, चीन र एकछत्र महाशक्ति अमेरिकासँगको सम्बन्ध महìवपूर्ण छ । यी तीनै देशसँग नेपालले सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि आफ्नो ऊर्जा खर्चिनुपर्नेछ । तर देशमा आएको पाहुनाको स्वागत गर्दा र त्यसले चर्चा बटुल्दा चाहिँ यसरी झस्कनुपर्ने कारण भने सायदै छैन होला । भविष्यमा नेपालले भारत, चीन र अमेरिकाका राष्ट्राध्यक्षलाई सुरक्षा चुनौतीका आधारमा एकैपटक नेपालमा स्वागत गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन पनि । त्यसैले फरक फरक समयमा त्यसप्रकारको भ्रमण भएमा नेपाल त्यही देशतर्फ ढल्केको ठान्नु दमित र कुण्ठित मानसिकता मात्रै हो ।
चिनीयाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बारेमा भारतीय परराष्ट्र नीति विश्लेषणका दुई हस्ती सी. राजमोहन र पूर्व कूटनीतिज्ञ एम.के. भद्रकुमारका विश्लेषण विशेष छन् । दुवै विश्लेषकले भारतले नेपालसँगको सम्बन्धका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । नेपालसँग उच्च राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने सुझाव उहाँहरूको छ । साथै महìवपूर्ण विषय भनेको नेपालसँगको सम्बन्धलाई भू राजनीतिक र सैन्य रणनीतिको साँघुरो घेराबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन योजनासहित भू–अर्थनीतिका योजना अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विचार उहाँहरूको छ ।
नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई भू–अर्थनीतिको आधारमा विस्तार गर्नु पर्दछ भन्ने नेपालको प्रमुख माग पनि हो । वास्तवमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटीका हरसम्भव प्रयासबाट समुद्रसँग कम लागतमा जोडिनु र आफ्नो उत्पादन क्षमताको विस्तार गर्नु राष्ट्रिय लक्ष्य नै हो । यसमा भारत र चीन दुवै महìवपूर्ण छन् । भारतीय सुरक्षा नीति नेपाललाई उत्तर हिमाली क्षेत्रको बफरको रूपमा हेर्छ । नेपालले भारतसँग राख्ने प्रत्येक अपेक्षालाई उसले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सन्देहपूर्ण ढङ्गले हेर्ने गर्छ । यथार्थमा नेपालको चाहना भनेको सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरूसँग कनेक्टिभिटी बढाउने र आर्थिक विकासमा जोड दिने रहेको छ ।
सदियाँैदेखि सम्बन्ध भएको दुई मुलकका सीमावर्ती सहरबीच सीधा यातायात सेवा सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई आत्मसात् गर्नका लागि भारतीय संस्थापनलाई दशकौँ लाग्यो । सन् २०१५ पछि मात्रै भारतले यस विषयमा चासो दियो । नेपालले भारतको बाटो भएर समुद्रसँगको पहुँच विस्तारका लागि दैनिक प्रयोग गर्नु पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणले नेपालसँगको सीमामा भारतीय पूर्वाधार नेपालको भन्दा पनि कमजोर रहेको र तेस्रो विश्व झल्काउने प्रकारको भएको उल्लेख गर्नुभएको पनि धेरै समय भएको छैन । नेपालको तुलनामा साधन, स्रोत र सामथ्र्य बढी भएको भारतलाई त्यसप्रकारका पूर्वाधार विकास गर्ने चाहना किन भएन भन्ने जिज्ञासा नेपालीका सामु हुनु स्वाभाविक नै हो ।
नेपालको आर्थिक विकासको चाहनालाई कुनै एक छिमेकी परस्त भएर वा महाशक्ति अमेरिकासँगको एकल सम्बन्धले मात्रै पूरा गर्दैन । यो अवस्था शीतयुद्धकालीन समयमा पनि थियो, आज पनि छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन त्यसैले बहुदिशा (मल्टी भेक्टर) हुने कुरामा शङ्का राख्नुपर्ने अवस्था छैन । लामो आन्तरिक द्वन्द्व र सङ्क्रमणले गर्दा मात्रै मुलुकको आन्तरिक आवश्यकता विदेश नीतिमा मुखरित हुन नपाएको मात्रै हो र विदेश नीति सञ्चालनमा प्राथमिकता तय हुन नसकेकोे हो । छिमेक र मित्रराष्ट्रबाट उच्चस्तरको भ्रमण नभएको र राष्ट्रिय साख क्षय भएको अवस्थाबाट गुज्रेको मुलुकमा आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्वपछि विदेशबाट पाएको चासो अस्वाभाविक झै लागेको महसुस गर्न नसकिने होइन ।
नेपाल, भारत र चीनबीचमा त्रिदेशीय सम्बन्धको विषय मुलुकभित्र चर्चित छ । धेरै ठूलो चर्चामा नआएको तर विस्तारै भू–अर्थनीतिका आधारमा विस्तारै हुँदै गएको अर्काे त्रिदेशीय सहमति नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको क्षेत्रीय सहकार्य हो । दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन(सार्क) ले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको सन्दर्भमा उपक्षेत्रीय विकासको अवधारणा अघि बढाइएको करिब दुई दशक नै पुग्न लाग्यो । विशेषतः बङ्गालको खाडीलाई केन्द्रित गर्दै बङ्गलादेश, भारतका पूर्वाेत्तर राज्य र पश्चिम बङ्गाल, भुटान र नेपालका बीचमा क्षेत्रीय सहयोग र कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने योजना बनेका छन् । एसिया महादेशमा अबको उच्च आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमध्ये बङ्गालको खाडीमा आश्रित देश र क्षेत्र हुन् । त्यसैले हालैका समयमा उपक्षेत्रीय सहयोगका काम अगाडि बढेका छन् । त्यसमा पनि नेपाल, बङ्गलादेश र भारतसँग त्यसप्रकारको सहयोग अघि बढेका छन् । एसियाली विकास बैङ्क र जापानजस्ता दाताहरू यसमा सक्रिय पनि छन् ।
यो उपक्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार भने त्रिदेशीय सम्बन्धको रूपमा छुट्टै संयन्त्रको माध्यमबाट अघि बढेको भने होइन । भारतको नेपाल र बङ्गलादेश दुवैसँग सीमा जोडिन्छ । त्यसैले पहिलो चरणमा दुवै मुलुकले भारतसँग विषयगत रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । यसका धेरै उदाहरण छन् । जस्तै भारत र बङ्गलादेश, भारत र नेपालबीचमा भएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमति हुन् । नेपालले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्न सक्ने र त्यसका लागि प्रसारण क्षमता विस्तार गर्ने सहमति हालै भएको छ । प्रसारण लाइन विस्तारमा अमेरिकी सहयोग पनि निश्चित भएको छ । यसरी भारतसँग नेपाल र बङ्गलादेशका छुट्टाछुट्टै सहमतिले नेपालले भारतीय ग्रिडमा बिजुली बेच्ने र सो बिजुली भारतले बङ्गलादेशलाई बेच्ने अवस्थाको विकास हुन सक्ने देखिन्छ ।
यसैगरी बङ्गलादेश र नेपालबीच दुईपक्षीय व्यापार वृद्धि र विस्तारका विषयमा छलफल र सहमति भएका छन् । त्यसप्रकारको व्यापार भारतको पश्चिम बङ्गालको सिलीगुडीमार्फत हुनेछ । नेपाल र बङ्गलादेश दुवै भारतसँग आफ्ना बहुपक्षीय पारवहन सम्झौतामार्फत तेस्रो देशका लागि पारवहन अधिकार विस्तार गर्दैछन् । साथै तीनै देशमा एक अर्काका मालवाहक सवारीसाधनको प्रवेशसम्बन्धी सम्झौता हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन् । सम्झौतामा भुटान पनि समावेश थियो तर त्यहाँको संसद्ले यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरेन । साथै भारतीय आन्तरिक जलमार्गको प्रयोगमार्फत नेपालले भुटान र बङ्गलादेशसँग व्यापार विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । कनेक्टिभिटीको विस्तारसँग अर्काे चुनौती भनेको मुलुकको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नु नै हो ।
नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच विकास भइरहेको क्षेत्रीय सहयोग चीन र भारतसँगको त्रिदेशीय सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि लाभकारी छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्धन गर्नमा नीतिगत संयोजन महìवपूर्ण छ । नीतिगत संयोजनमा पनि हालैका समयमा ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी कार्यहरू अघि बढेका छन् । अर्काे महìवपूर्ण विषय भनेको नीतिगत संयोजन गर्दा लाग्ने समय पनि हो । तीनै देशबीचमा विद्युत् व्यापार गर्ने भनिएको धेरै वर्षपछि यो सम्भव हुने चरणमा छ ।
क्षेत्रीय सहयोग भनेको विशाल क्यानभासमा विस्तार विस्तारै बन्ने आकृति र त्यसमा रङ भर्ने जस्तै देखिन्छ । यो कार्य आफैँमा जटिल र लामो समय लाग्ने खालको
छ । अन्ततोगत्वा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच निर्माण हुने व्यापारका पूर्वाधार यी देशहरूमा मात्रै सीमित हुनेछैन । यसप्रकारको पूर्वाधारको प्रयोगबाट तीनै देशले चीनसँग र चीनले अन्य देशसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने आधार पनि तयार हुँदैछ । यसका लागि पक्कै पनि केही समय कुर्नुपर्नेछ ।

(लेखक अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?