कुत्सित नक्साले कोतरेको घाउ

विचार/दृष्टिकोण |





निर्मलकुमार आचार्य

छिमेकीको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा मित्रराष्ट्र भनिने भारतले पुनः गहिरो आघात दिएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा सो भूमि समेटेर निन्दनीय कुयत्न गरेको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले गत शनिवार (१६ कात्तिक २०७६) नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । २०७६ साउन २० गते भारतीय संसद्मा बहुमतद्वारा संविधानको अनुच्छेद ३७० र ३५–ए खारेज गरी जम्मु काश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार हटाइनुका साथै जम्मु काश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रशासित नयाँ प्रदेश बनाइएपछि भारतको सर्वे जनरलले तयार पारेको नयाँ नक्सा जारी गरिएको हो । यस अनुसार अब भारतमा २८ वटा राज्य र नौ केन्द्रशासित प्रदेश छन् ।
आफ्नो क्षेत्र मात्रै समेटी राजनीतिक नक्सा तयार पारिएको भए आपत्ति नहुन सक्थ्यो तर सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको भूमिसमेत त्यसमा पारिनुले आशङ्का मात्र उब्जाएको छैन, आम राष्ट्रवादी नेपालीलाई क्षुब्ध एवं क्रुद्ध बनाएको छ । अनेक प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको छर्लङ्ग हुँदाहँुदै त्यसको बेवास्ता गरी सैन्य उपस्थिति कायम राखेको भए तापनि वार्ताबाटै कालापानी (लिपुलेक–लिम्पियाधुरा), सुस्ता आदिका विवाद सल्टाइने वचनबद्धतामा विश्वस्त बनेको नेपाललाई भारतले संविधानोत्तर नाकाबन्दीको व्यथापश्चात् पुनः गहिरो चोट दिएको छ ।
सन् १८१६ डिसेम्बर २ तारिखमा इस्ट इन्डिया कम्पनी (तत्कालीन भारतीय शासक) सित भएको सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदीलाई नेपाल तथा भारतबीचको सीमानदी मानिन्छ । कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको निर्विवाद सत्य एकातिर भए तापनि भारतले कालापानीमा कब्जा जमाएको छ । चीनसितको लडाइँ (सन् १९६२) पछि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर रहेको भारतीय उपस्थिति सुझबुझबाट हट्ने अपेक्षा राखिएको सोचलाई यो नक्सा प्रकरणले चिन्तामा परिणत गरिदिएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको प्रमाण छन् । स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि बारम्बार सत्यतथ्य प्रष्ट्याइरहेका छन् । वि.सं.२०१८ सालमा जनगणना गराउँदाका अगुवा साक्षी पत्रकार भैरव रिसाल त्यहाँ गुन्जी, गब्र्याङ र नाभी गाउँमा जनगणना गराएको ऐतिहासिक तथ्य जनाइरहेका छन् । बेलायत, अमेरिकाका पुस्तकालयमा रहेका प्राचीन नक्सा पल्टाउनासाथ दूधको दूध, पानीको पानी हुने यथार्थ जानकारहरू जनाइरहेका छन् ।
भारतीय अतिक्रमणको उहिलेदेखि विरोध हुँदैआएको छ । यस दिशामा सञ्चारमाध्यमले पनि स्तुत्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । कुरो, पछिल्लो कालखण्डको मात्र होइन, पञ्चायतीकालमै पनि भारतीय ज्यादतीविरुद्ध अखबारले विरोध जनाएका थिए । २०२९ फागुन १८ गते प्रकाशित ‘जागृति’ साप्ताहिकको ‘राष्ट्रिय अखण्डतामाथि भयङ्कर प्रहार नेपालमा भारतीय सेनाको छाउनी निर्माण’ समाचार यतिखेर उदाहरणीय छ । समाचारको व्यहोरा यस्तो छ– ‘भारत र नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी हो । यो नदीले तराईको कञ्चनपुर, ब्रह्मदेव मण्डीबाट पहाडको हिमाच्छादित व्यास गर्खाको लिपुलेकसँग सीमा घेरेको छ । व्यास गर्खामा व्यास जात र सोका जाति बस्छन् । यी दुवैको भारत–नेपालमा खुला आवतजावत बसोबास लेनदेन चल्दछन् । नेपालको कोवा, छाप्रु, सीतापुरामा भारतीय नागरिकले खेती गर्दछन् । त्यस्तै नेपालमा बस्नेको पनि उता छ । यिनीहरूको सबै कुरा मिल्नेहुँदा दुई देशमा बस्ने यो जाति एकै परिवार भई जीवन बिताएको पाइन्छ ।
चीनसँग भारतको लडाइँ भएपछि भारतले छायालेक भन्ने ठाउँमा बटालियन राखी पिथौरागढदेखि तावाघाटसम्म मोटर चल्ने र तावाघाटदेखि उत्तरतर्फ खच्चर चल्ने बाटो बनाई नांटीफाइट एरिया घोषित गरिदिएको छ । हाल भारततर्फबाट मानिस आवतजावत गर्न नपाउने भएबाट भारततर्फ भारतीय सेना तैनाथ छन् । सीमा सुरक्षाका लागि अनेक टनेल आदि खनिएको छ । ताबाघाटदेखि खनिएको खच्चर चल्ने मार्गको कालापानी भन्ने ठाउँमा महाकाली नदीमा पुल हाली पारी नेपालतर्फ हाम्रो सिमानाभित्र एउटा देउताको मन्दिर ६ वटा सैनिक बस्ने पक्की घर र मोर्चा (बंकर) बनाएर भारतीय सेना बसेको समाचार छ ।’
‘जागृति’ का पश्चिमाञ्चल प्रतिनिधि (पुराना पत्रकार डिल्लीप्रसाद आचार्य) लाई भारत भएर त्यस क्षेत्रमा जान भारतबाट पर्मिशन नमिलेकाले नेपालै नेपाल त्यहाँ जान बाटो नभएको र हिउँ परेकाले टिंकर चेकपोष्ट हाल हुतीसम्म पुगेर फर्कनुपरेको विवरण पनि समाचारमा दिइएको छ । उक्त समाचारमा थप टिप्पणीसमेत छ– ‘हाम्रा प्रतिनिधिले थाहा पाएसम्मको रिपोर्टमा महाकाली नदीको मुख्य धारादेखि धेरै तल आई नराम्रोसँग हस्तक्षेप भएको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । यससम्बन्धी समाचार क्रमशः दिनेछौँ । एसियाली मुलुकबाट विदेशी सैन्यहरू हट्नुपर्दछ भनी वकालत गर्ने भारतले नेपालबाट सैनिक आयोग फिर्ता लग्न आनाकानी गर्दागर्दै मुुश्किलले आफ्ना सैनिक फिर्ता लगेको आज दुईचार वर्ष बित्न नपाउँदै भारतले एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको भूमिमा आफ्नो सैनिक अखडा कायम गरेको छ । नेपाल आफ्नो सीमा सुरक्षा र भौतिक अखण्डताको रक्षा गर्न स्वयं सक्षम छ । भारतीय सेनाको छाउनी नेपालको भूमिमा रहनु हुँदैन भन्ने हामी नेपालीको भनाइ छ ।’
नेपालको भूमिलाई भारतले कब्जा जमाएकै भरमा आफ्नो भन्दै आएको हो । अहिले पनि त्यसैका आधारमा बलमिच्याइँ गरिएको छ । विवादित भूमिका सम्बन्धमा आपसी सल्लाहबाट टुङ्याउनुपर्ने विषयलाई थाती राख्दै हाल आएर एकलौटी ढङ्गबाट जुन किसिमले नक्सा निकालिएको छ, यसप्रति नेपाल सरकारले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत आम नेपालीले भत्र्सना गरेका छन् ।
तीन देशबीचको सीमाबिन्दुसम्बन्धी विवाद कायमै रहेको भए तापनि लिम्पियाधुरामा पर्ने ‘लिपुलेक’ नेपाल र चीनबीच सीमामा रहेको भन्ज्याङ हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेलामा २०७२ जेठ ११ गते जारी गरिएको ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको २८ औँ बुँदाले आपसी व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन विस्तारका लागि भारतको नाथु ला, शिपकी लासँगै लिपुलेक नाकाकेन्द्र विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । लिपुलेकसम्बन्धी यो सम्झौताले भूकम्पग्रस्त नेपाललाई थप चिन्तित बनाउनु अस्वाभाविक होइन । जसको भूमि (लिपुलेक) हो, उसैलाई दुवै छिमेकीले उपेक्षा गरेर निश्चय नै बडप्पनको चिनारी दिएनन् । त्यसैले बेलाबखत यहाँ भन्ने गरिन्छ, नेपालका निम्ति भारत तथा चीन ठ्याम्मै नमिल्नु जसरी ठीक होइन, त्यस्तै ज्यादै मिल्नु पनि अति बेठीक हो, यसको जल्दोबल्दो दृष्टान्त लिपुलेक बन्नपुग्यो ।
दुवै देशसित कूटनीतिक तबरबाट लिपुलेकसम्बन्धी मुद्दा सल्टाउने वाचा नगरिएका होइनन्, भारतसितको त्यो सम्झौता सच्याउन सकिने धारणा बेइजिङले बताए पनि दिल्लीले दिल खोलेन । कूटनीतिक तबरबाट निको पारिने भनिएको लिपुलेकको पीडा शमन हुनु त परै जाओस्, अहिले समग्र कालापानी क्षेत्र नै क्वाप्लाक्कै पार्ने दाउ देखिन थालेको छ । यसो हुनु नेपालजस्तो सामरिक हिसाबमा सानो मुलुकका लागि दुःखदायी, कष्टप्रद विषय हो भने ठूला देशका लागि मेट्नै नसकिने कलङ्कको टाटो बनेको छ ।
कालापानी, सुस्तालगायत नेपालका ७० भन्दा बढी ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेका सम्बन्धमा दुवैतिरका सरकार अनभिज्ञ छैनन् । सीमासम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्ने उद्देश्यले नै सचिव, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीस्तरमै बेलाबखत वार्ता भएका हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को गठनको तात्पर्यमध्ये सीमाविवाद समाधान गर्नु पनि एक हो । त्यसले दिएको प्रतिवेदनसमेत स्वीकार नगरेको भारतले यतिखेर आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालीभूमि समेट्नु कुनै कोणबाट ठीक छैन । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा छिमेकीको मूल्यवत्तालाई आत्मसात् गरेर भारतले यथाशीघ्र नक्सा फेर्नु जरुरी छ ।

(लेखक गोरखापत्रका पूर्व प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?