ऋषिराम पाण्डे
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनताको घरदैलोसम्म पुग्ने विकासको नेतृत्व नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संवैधानिक अधिकारसहित स्थानीय सरकारका हैसियतमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काँधमा आएको छ । यो कार्यकाल स्थानीय तहका लागि किन महŒवपूर्ण छ भने राज्यको शासकीयस्वरुप र प्रणालीमा आएको परिवर्तनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो शासकीय पद्धति स्थापित गर्नुछ । सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात् पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन् ।
स्थानीय तह गठन भएर काम गर्न सुरु गरेको लामो समय भएको छैन । त्यसकारण स्थानीय तहको सान्दर्भिकता र औचित्यमाथि अहिले नै बहस गर्नु न्यायोचित हुँदैन तर गाउँपालिका र नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षको समेत गरी तीनवटा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको अभ्यास गरिसकेका छन् । स्थानीय तह कता जाँदैछ भन्ने कुराको मार्गचित्र अब प्रष्ट हुन जरुरी छ । यो कार्यकाललाई स्थानीय तहले संस्थागत संरचना निर्माण, विकासको खाका तर्जुमा, पारदर्शी तवरले उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोग र स्थानीय सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दक्ष बनाउने काममा उपयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा जाने रकम हिजो स्थानीय निकाय हुँदा गाविस र नगरपालिकामा जाने रकमको अनुपातमा बढी छ । विकास निर्माणका सानातिना कामका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जिल्लास्तरबाट सम्पादन हुने अधिकांश काम अव सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने अवस्था छ । यी अवसरलाई स्थानीय जनताले अनुभूत गर्ने गरी व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । नेतृत्व निर्माण र शासन प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट महिला, दलित र पछाडि परेको वर्ग शासन सञ्चालन प्रक्रियाको मूलप्रवाहमा आएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिमध्ये ४०.९६ प्रतिशत महिला छन् । दलित तथा अल्पसङ्ख्यक निर्वाचित छन् । ती वर्गलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने र नेतृत्व निर्माण गर्ने काममा स्थानीय तहको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहलाई शासकीय व्यवस्था अन्तर्गत तल्लो तहको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको समेत संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । यी तीनवटै संस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहको अनुभवको कमी र दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण सोचेजस्तो शासकीय पद्धति स्थापित हुन सकेको छैन । स्थानीय शासन बलियो हुनेगरी कानूनी संरचना निर्माण र विधिसम्मत तरिकाले क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ ।
स्थानीय विकासको आधार स्थानीय तहको प्रभावकारी योजना नै हो । वास्तवमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको योजनाका आधार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, प्राथमिकता र स्थानीय तहको मध्यकालीन खर्च संरचना हुन् । यसरी तयार हुने योजनाले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयन, दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्ति, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुको सम्बोधन, सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिब्द्धताको कार्यान्वयनमा योगदान पु¥याउनुपर्छ । तर स्थानीय तहका योजनाले उल्लेखित विषयवस्तुको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले मध्यकालीन खर्च संरचना नै तयार गरेका छैनन् । वडास्तरबाट छनोट हुने योजनाको स्थानीय तहको आवधिक योजनासँग तादात्म्य मिल्न सकेको पाइँदैन । दिगो विकासका लक्ष्यको स्थानीयकरणमा स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । विषयगत क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अझै मिहिनेत गर्न जरुरी छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले पनि राजस्व सङ्कलनमा अलमल छ । स्थानीय राजस्व क्षेत्रको पहिचान, दरहरूको निर्धारण, प्रक्षेपण र सुधार कार्ययोजना निर्माणमा अधिकांश स्थानीय तह दक्ष बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको संशोधनअनुसार सम्पत्ति तथा भूमिकरका दरको निर्धारण र असुलीलाई व्यवस्थित गराउन बाँकी छ । न्यायिक समितिको मुख्य काम स्थानीयस्तरका विवादलाई सामान्यतया मेलमिलापको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमै निरुपण गराउनु हो । न्यायिक समितिलाई प्राप्त २४ वटा अधिकारमध्ये ११ वटा अधिकार त केवल मेलमिलापको माध्ययमबाट मात्रै निरुपण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको संरचनामा वडा सदस्यको संख्या उल्लेख्य छ । वडा समितिमा रहने पाँचमध्ये वडा अध्यक्ष बाहेकका अन्य चारजना सदस्यलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गराउन सकिएको छैन । वडा अध्यक्ष “अत्यन्त व्यस्त” रहने र वडा सदस्यहरू “भूमिकाविहीन” हुने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएका वडाबाट सम्पादन हुने ८८ वटा काममध्ये सिफारिस र प्रमाणीकरण बाहेकका ५३ वटा काम वडा सदस्यको संलग्नतामा गरिनुपर्ने हो । तर गाउँ तथा नगरपालिकाको ठूलो जनशक्ति सङ्घीयताको मर्मअनुसार सेवाप्रवाहको काममा परिचालित हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजनाको अनुगमनको प्रमुख काम वडा समितिको नै गर्ने हो । तर योजनाको अनुगमन योजना हेर्ने कुरामा सीमित छ । योजनाको डिजाइन र लागत इष्टिमेटका आधारमा प्रगतिलाई पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । योजनाको दस्तावेज तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समयतालिका बमोजिम स्रोतसाधनको प्राप्ति तथा प्रयोग र क्रियाकलाप कार्यान्वयन भएका छन् वा छैनन्, उद्देश्यअनुरुप कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्, अनुगमनका विषय बन्नुपर्छ ।
स्थानीय तहहरूले सम्पादन गर्ने क्रियाकलापमा सामाजिक जवाफदेहिताका पक्षलाई कसरी सुनिश्चित गराइएको छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न जरुरी छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण गराई कार्य प्रक्रिया र आर्थिक क्रियाकलापको पारदर्शितालाई सुनिश्चित गराउनुपर्छ । तर त्यस्ता सार्वजनिक परीक्षण केवल औपचारिकतामा सीमित रहने गरेका गुनासा छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक, सार्वजनिक परीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन, सूचनाको हकको कार्यान्वयन आदिका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्ता प्रक्रियागत कार्यविधिको निर्माण अधिकांश स्थानीय तहमा हुन सकेका छैनन् ।
वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, पारदर्शिता र कानुनसम्मत तरिकाले बजेटको खर्च गर्ने काममा स्थानीय तह खरो उत्रनुपर्छ । स्थानीय तहका विभिन्न संरचना जस्तै, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिलाई क्रियाशील गराउन जरुरी छ । यी संरचनालाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सक्यो, त्यति नै स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कार्य परिणाममुखी बन्दै जाने हो । सङ्घीय सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालिन लक्ष्य सबैका लागि मार्गदर्शन हो । सन् २०३० (वि.सं २०८७ सम्म) मा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति र नेपाललाई उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति, वि.सं २१०० सम्ममा उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकमा विकास गर्दै प्रतिव्यक्ति आय बाह्र हजार एकसय अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्यसहित सूचक निर्धारण भएका छन् । यिनै बृहत् राष्ट्रिय सङ्कल्पमा योगदान पुु¥याउन स्थानीय तहले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक स्थानीय सुशासन, संस्थागत विकासका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
