logo
२०७८ कार्तिक ४ बिहीवार



वचन र व्यवहारमा समानताको सन्देश

विचार/दृष्टिकोण |




जे.के. विश्वकर्मा

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेसँगै नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । अर्थात् नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ युग आरम्भ भएको छ । विश्वशक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको छिमेकी मुलुकबाट विगत लामो समयदेखि उच्च तहबाट नेपालको भ्रमण हुन नसक्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको थियो । त्यसर्थ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण राजनीतिक, द्विपक्षीय कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगायतका दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महŒवपूर्ण छ । यो भ्रमणले केवल नेपाल–चीनको द्विपक्षीय मामिलामा मात्रै नभई दक्षिण एसियामै विशेष अर्थ राख्छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो र सोही अनुसारको आतिथ्य पनि प्रदान गरियो । जनस्तरबाट समेत सीप्रति व्यक्त भएको हार्दिकताले नेपाल र चीनबीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहेको कुरा प्रष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । उच्चस्तरको भ्रमणको क्रममा ‘कोर्स’ नै परिवर्तन गर्ने खालका बृहत् आयोजनामा सम्झौता भने भएनन् । तथापि केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण, चीनको छन्दुमा वाणिज्य दूतावासको स्थापना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्यूटको स्थापना, चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन लगायत अन्य विविध सम्झौता र सहमति भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल अब ‘भूपरिवेष्टित’ बाट ‘भूजडित’ मुलुक बन्ने र त्यसको माध्यम भनेको हिमालय सीमापार रेलमार्ग हुने उद्घोष गर्नुभएको छ । बीआरआईमा नेपालको सहभागिता समेतलाई जोडेर हेर्दा यो घोषणा निकै महŒवपूर्ण छ । स्वयं राष्ट्रपतिबाट आएको यो घोषणालाई चिनियाँ पक्षले समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्ने छ ।
चीनले नेपाललाई विगत लामो समयदेखि विकास र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिरहेको हुँदा राष्ट्रपति सीले नेपालको पोल्टो कति भरिदिनुभयो भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण होइन । पोल्टो भर्ने काम चीनले साठीको दशकदेखि नै गर्दै आइरहेको छ, जुनबेला चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५९.७२ बिलियन (अर्ब) अमेरिकी डलर थियो, जुन अहिले १३ ट्रिलियन (खर्ब) अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । सी भ्रमणको महŒवलाई केवल आर्थिक लाभको विषयसँग गाँसेर मात्रै मूल्याङ्कन गरिनुहुन्न । यो भ्रमणले दिन खोजेको सन्देस र नेपाल–चीन सम्बन्ध, तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले पार्ने प्रभाव चाहिं महŒवपूर्ण सवाल हुन् । यो सवाल केवल नेपालको स्वार्थसँगमात्रै नभएर चीनको स्वार्थसँग पनि गाँसिएको छ । त्यसकारण, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा भए÷गरेका समझदारी तथा सम्झौताभन्दा पनि यसले नेपाललाई दिएको सन्देस के–के हुन् भनेर केलाउनु सान्दर्भिक होला ।
पहिलो, जब चीनले सत्तरीको दशकको अन्त्यमा पुनःसंरचना र खुल्लापनको नीति अवलम्बन ग¥यो, त्यसपछि चीन निरपेक्ष रूपमा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासका ‘एजेण्डा’मा केन्द्रित भयो । त्यसकारण पनि चीन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको ‘देखिने र बोलिने’ अभ्यासबाट टाढै रह्यो । खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिले चीनलाई विश्वशक्ति उन्मुख बनाएपछि चीनको ध्यान अब आन्तरिक विकास निर्माणमा मात्रै केन्द्रित रहेन । अब उसको ध्यान आर्थिक विकासलाई कसरी दिगो बनाउने, राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चीनको उपस्थितिलाई कसरी ब लियो बताउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुँदैछ । बहुचर्चित ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ परियोजना यसैको एक भाग हो । विश्वशक्ति बन्नका लागि छिमेकीको साथ र सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । स्थिर र समृद्ध छिमेकी तथा शान्तिपूर्ण साझा विकास अहिलेको चीनको ‘एजेण्डा’ हो ।
नेपालमा राजसंस्था चीनको विश्वासिलो शक्ति थियो । दरबार हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको उन्मूलनपश्चात् नेपालमा चीनले भरपर्दो शक्ति तत्काल देखेन । किनकि झण्डै तीन दशकदेखि नेपाल राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरह्यो । नेपाली काँग्रेसले दुई–दुईपटक बहुमत प्राप्त गर्दा पनि त्यो ल्याकत राख्न सकेन, विकास निर्माण, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा । तथापि २०७४ सालको निर्वाचनले दिएको परिणाम र दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकको एकीकरणपश्चात् बल्ल चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देख्यो । नेपालमा बन्ने बलियो सरकार र राजनीतिक स्थिरता स्वयं चीनको पनि हितमा छ । त्यसकारण २३ वर्षको अन्तरालपछि बल्ल चिनियाँ राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणको सूचीमा नेपाल प¥यो । कारण दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारभन्दा पनि बलियो सरकार र राजनीतिक स्थिरताको सङ्केत हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको महŒव बढाएको छ ।
दोस्रो २३ वर्षपछि नेपालको भ्रमण गर्ने नै भएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीधै बेइजिङबाट काठमाडौं आउन सक्नुहुन्थ्यो । तथापि उहाँ भारतको दुईदिने अनौपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेर चेन्नाइबाट काठमाडौं आउनुभयो । भ्रमणको यो कार्यतालिकाले नेपाली नेतृत्वलाई निश्चित रूपमा केही सन्देस दिएको छ । चीनले विश्वशक्ति बन्ने दौडमा आफूलाई विकसित र परिमार्जित गरिरहँदा भारत पनि त्यो दौडमा सामेल छ र उसको पनि त्यो सम्भावना छ । अर्को तथ्य भारत चीनको एकमात्र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी हो । साथै, भारत चीनको सबैभन्दा ठूलो बजार पनि हो । त्यसकारण, दक्षिण एसियामा भारतलाई एक्ल्याएर वा चिढ्याएर चीनले आर्थिक लाभ उठाउन सक्दैन । किनकि २१ औं शताब्दीमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यापार नै हो, जुन कुरा चीनले राम्रोसँग बुझेको छ । यसको अर्थ यो होइन कि चीनले नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट हेर्छ ।
केवल भौगोलिक सिमाना जोडिएका कारणले मात्रै नेपाल–चीन सम्बन्धको महत्व बढी भएको होइन । नेपाल लगायत अन्य १४ वटा देश भौगोलिक रूपमा चीनसँग जोडिएका छन् । नेपाल–चीन सम्बन्धको विशिष्ट महŒवका पछाडि अन्य धेरै कुरा छन् । जस्तो कि धार्मिक–ऐतिहासिक पक्ष एकतर्फ छ भने भूराजनीतिक पक्ष अर्कोतर्फ । नेपाल चीनको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिनु र यस क्षेत्रका सबैभन्दा ठूला प्रतिस्पर्धी स्वयं चीन र भारतका बीचमा रहनुले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध चीनका लागि महत्वपूर्ण छ । त्यसकारण चीनले स्पष्ट बुझेको तथ्य र राष्ट्रपति सी चेन्नाइ हुँदै काठमाडौं आउनुको सन्देश के हो भने नेपालको भारतसँग बिग्रिएको र चीनसँगमात्रै सुध्रिएको सम्बन्ध न त नेपालको हितमा हुनेछ, न त चीनको हितमा नै ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले यो भ्रमण गरिरहँदा नेपाली नेताहरूलाई दिन चाहेको पहिलो सन्देश भनेको नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न सकेमात्रै चीन र नेपालबीच हुने सहकार्यले नेपाल र चीन दुवैको हित सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नेछ । यो नै भूराजनीति सिर्जित आजको आवश्यकता हो ।
तेस्रो, राष्ट्रपति सीले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका सदस्यहरूलाई सामूहिक भेट गरेरै स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ– केवल सत्ता प्राप्तिमात्रै सत्तामा बसिरहने आधार बन्न सक्दैन । ‘चीनमा हामी समाजवाद निर्माणमा अगाडि बढेका छौं, जुन जनताको आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै गएकाले सम्भव भएको हो, सत्ताकब्जाकै कारणले मात्र होइन’ भन्ने राष्ट्रपति सीको भनाइबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ – नेपालमा राजनीतिको नाममा अराजनीति र विकासको नाममा अविकास र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने कुरामा चीन जानकार छ । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक शुद्धीकरणमा ध्यान नदिए केवल बाह्य सहयोगका भरमा मात्रै आर्थिक विकास, सुशासन र स्थायित्व सम्भव छैन भन्ने सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ । साथै सीले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चीन भ्रमणको निम्तामार्फत दिन चाहेको सन्देश के हो भने चीन नेपालमा सबैसँग सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ, जनस्तरसम्म । नेपालको राजनीतिले कुनै पनि बेला कोल्टे फेर्न सक्छ भन्ने कुरामा चीन सचेत छ ।
चौथो, चिनियाँ राष्ट्रपतिले कूटनीतिक र शान्त भावमा नेपाली नेतृत्वको कटाक्ष गर्दै ढुलमुले नीतिबाट माथि उठ्नसके चीनले नेपाललाई हरप्रकारको सहयोग गर्ने सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ । ‘हामीले बनाएका योजना पूरा गरेरै छाडौँ । हामीले चीनमा पनि यस्तै गर्ने गरेका छौँ ।’ भनेर उहाँले नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने तर त्यसका लागि नेपाली पक्षले ‘अघि सारिएका योजना पूरा गरेरै छाड्नुपर्ने’ कुरालाई जोड दिनुभएको छ । जस्तो कि भारतसँग तिक्तता उत्पन्न हुँदा रन्थनिएर चीनको शरणमा पुग्ने, सहयोगका लागि याचना गर्ने, विभिन्न सम्झौता र सहमति गर्ने तर भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार आउँदै जाँदा चीनसँग भएका समझदारी र सम्झौताको कार्यान्वयनलाई बिर्सिने नेपालको प्रवृत्तिलाई राष्ट्रपति सीले घुमाउरो शैलीमा उठाउनुभएको छ । थाहा छैन, नेपाली नेताहरूले यसलाई कसरी ग्रहण गर्नुभयो । तथापि चीनको सन्देश हो – चीन नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्न तयार छ तर नेतृत्व ढुलमुले नीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
कतिपय कोणबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण समावेशी भएन र कतिपयले भ्रमण जति उपलब्धिमूलक हुनसक्थ्यो त्यो भएन भन्ने टिप्पणी भएको छ । कुनै पनि देशको राष्ट्रप्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा कुन कुन नेता, जात वा वर्गलाई भेट्दा भ्रमण समावेशी हुन्छ भनेर सूची बनाउने अभ्यास कूटनीतिमा हुन्न । अझ बढी मेहनत गरेको भए अझ राम्रो प्रतिफल आउँथ्यो कि भनेर सोच्नु स्वाभाविकै हो तर एक जना विदेशी पाहुना आउँदामात्रै रातारात सडक चिल्लो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिले नै बताउँछ हामी कुन हदसम्म पूर्व तयारीमा हुन्छौँ भनेर ।
समग्रमा हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हाम्रो पोल्टो भरिएन होला । तथापि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको भूराजनीतिक महŒवलाई अझै बढाएको छ । नेपाली नेतृत्वको बचन र व्यवहारमा एकरूपता होस्, जे बोल्छौँ त्यो गरौँ, जे गर्छौं त्यतिमात्रै बोलौँ, बनाएका योजना पूरा गरेरै छाडौँ, गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन पनि गरेरै छाडौँ । सम्भवतः चीनले दिन चाहेको सन्देश पनि यही हो ।

(लेखक चीनको उहानस्थित सेन्ट्रल चाइना नर्मल युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्याबारिधी गर्दै हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?