logo
२०७८ कार्तिक ४ बिहीवार



खाद्यसुरक्षामा जोखिम न्यूनीकरण

विचार/दृष्टिकोण |




जगदीशचन्द्र वाग्ले

प्रत्येक वर्ष मौसम परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रकोपका कारण नेपालमा धेरै जनधनको क्षति तथा दैनिक जीवनयापन र खाद्यवस्तुको आपूर्तिमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । नेपालको तराई, पहाड र हिमाली भूभाग मौसमका कारण कसरी प्रभावित हुन्छन्, वर्षभरिको मौसमी जोखिम मासिकरूपमा कसरी वितरित भएको छ र त्यसबाट खाद्यवस्तु उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पर्ने गरेको छ भनेर हेर्नु तथा त्यसका प्रभावबाट बच्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ । वार्षिक जोखिमको भारलाई मासिकरूपमा वितरण गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।
खाद्य सुरक्षाको महŒवपूर्ण आयाम उत्पादन हो र उत्पादनलाई प्राकृतिक गुण र मौसमी जोखिमले निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । श्रम शक्तिको उत्पादकत्वलाई समेत मौसमले प्रभाव पार्छ । यस्तो गहन विषयमा नेपालमा गहन तरिकाबाट मौसमी जोखिम केलाउने गरिएको पाइँदैन ।
खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धानखेती विश्वमै खासगरी एसियामा उत्पादन र उपभोगका कारण उच्च स्थानमा छ । नेपालको तराई खण्ड धानखेतीका लागि अग्रस्थानमा पर्छ तर बाढी र डुबानले त्यो सम्भावनालाई कमजोर देखाएको छ । भावी योजना तथा नीति नियमहरू त्यही जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
खाद्य सुरक्षाका लागि धानखेतीको विविधता, दिगो विकास र प्रवद्र्धनमा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउँदै लानु आवश्यक छ । रिजिलियण्ट प्रणाली अर्थात् सङ्क्रमणपछि पूर्ववत् अवस्थामा सजिलै फर्कन सक्ने अनुकूल व्यवस्थाले त्यस्तो क्षमताको विस्तार गर्छ तर कृषिमा रिजिलियण्ट प्रणालीको अभ्यास त्यति प्रचलित छैन । धानखेतीमा रिजिलियण्ट प्रणालीको प्रत्याभूति कसरी हुन सक्छ भनेर गरिएको एक अध्ययनमा आधारित रहेर भौगोलिक र मौसमी जोखिमको वार्षिक तालिका (क्यालेण्डर) का विविध पक्षबारे चर्चा गर्नु
सान्दर्भिक हुनेछ ।
भौगोलिक र मौसमी जोखिम
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई हिमाल, पहाड र तराई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । ती क्षेत्रहरूको मौसमी जोखिम र हावापानीको विशेषता फरक फरक खालका छन् । सोहीअनुसार फरक फरक खेतीको उत्पादन गरिन्छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये तराईमा धान खेतीका लागि ६९.७ प्रतिशत भूभाग उपलब्ध रहेको बताइन्छ । यो क्षेत्र बाढी, सुख्खा, भुमरी, आगलागी, महामारी र शीतलहरबाट प्रभावित रहँदै आएको छ । धान खेतीका लागि २५ प्रतिशत भूभाग उपलब्ध पहाडमा भूक्षय, पहिरो, सुख्खा, आगलागीको जोखिम धेरै देखिन्छ । धानका लागि ४.४ प्रतिशत उपलब्ध रहेको भनिएको हिमाली क्षेत्रमा सदाबहार चिसो रहनुको साथै हिउँ पहिरो, बाढीपहिरो, असिना, चट्याङको प्रभाव धेरै देखिन्छ । मौसमका कारण निश्चित रूपमा खेतीको उत्पादन र मानिसको दैनिक जीवनमा ठूलो क्षति पुगेको देखिन्छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार, १२ अगस्ट २०१७ को एक दिन चार सय मिलिमिटरसम्म परेको झरीले झण्डै पूरै तराई डुबानमा परेको थियो । यसले गर्दा कृषि एवं खाद्यवस्तुमा मात्र तत्काल आठ अर्ब ११ करोडको क्षति हुन् पुगेको थियो । दीर्घकालीन रूपमा पाँगो माटो र ढुङ्गामुढा, नहर र सिँचाइको क्षति, सडक र पुललगायत बजारको विस्थापनले त्यस्तो क्षतिको मात्रा अनगन्ती देखिन्छ । उद्धारमा भएको खर्च, व्यवस्थापनमा देखिने चुनौती र जनगुनासो, जनगुनासोका कारण राजनीतिमा आउने चुनौती पनि संवेदनशील हुन्छन् । सरकारले बाढीपीडित परिवारका लागि सन् २०१७ मा एक अर्ब २५ करोड रकम राहत छुट्याएको थियो । राहत वितरणको व्यवस्था पारदर्शी नहुँदा पीडितले राहत पाउनुभन्दा यस्तो रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना त्यति नै धेरै देखिन्छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण एउटा निम्न आय भएको मुलुकले बर्सेनि भोग्नुपरेका बहुआयामिक जोखिमहरूको न्यूनीकरण र स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
मौसमको मासिक जोखिम
नेपालमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मका चार महिना ठूलो मनसुनी वर्षा हुने गर्छ । मार्चदेखि जुन महिनासम्म सुख्खा हुने र नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीको चार महिना विशेष गरी ठण्डी शीतलहर हुने गर्छ । यसरी हेर्दा नेपाल अक्टोबरको एक महिनामात्र प्राकृति प्रकोप र मनसुनी जोखिमबाट मुक्त देखिएको छ । मौसममा आउने विषमताले बालीनाली लगायत खाद्यवस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगमा विविध समस्या आएका छन् । त्यसले नागरिकहरूको जीवन र भौतिक पूर्वाधारमा समेत विनाश गर्दै आएको छ । मौसमका कारण खाद्य सुरक्षामा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावलाई केलाएर स्थायी समाधान ननिकाल्ने हो भने सन् २०३० भित्र गरिवी निवारण र भोकमरी अन्त्य गर्न सकिने आधार देखिन्न ।
खाद्यबालीको क्यालेण्डर
नेपालमा खाद्यान्नका लागि गरिने बालीनालीलाई मूलतः बर्खे र हिउँदे भनेर दुई चक्रमा विभाजन गरिएको पाइन्छ । जसमध्ये सामान्यतयाः धान, मकै र कोदो बर्षायाममा गरिन्छ भने गहुँ, कोदो र जौ चाहिं हिउँदेयाममा गर्ने गरिएको छ । आकाशे वर्षामा निर्भर नेपालको धान उत्पादनलाई मनसुनले खुसियाली त ल्याउँछ तर बाढी, डुबान र पहिरोले त्यो खुशी धेरै टिक्ने गरेको छैन । बर्सेनि तराईमा हुने डुबानले त्यही देखाउँछ । त्यसैले त्यस्ता बालीनालीको संरक्षणका लागि मौसमी जोखिमलाई कम गर्ने विधिहरू पहिचान गरेर लागू गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि रिजिलियण्ट प्रणालीको अवलम्बनबाट सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जस्तै विमाको व्यवस्था, सङ्क्रमित समुदाय खेती, ठाउँ र मौसमलाई लक्षित गरेर रुख रोप्ने, ठूलाठुला खाल्डा खनेर बालुवा, पाँगो र पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्ने, नदी कटान र बाँधको व्यवस्थापनमा दिगो समाधानका उपायहरू पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
यसैगरी, खाद्य सुरक्षाका हिसावले जनवरीदेखि मार्च, जुलाई र अगस्टमा खाद्य वस्तुको भण्डारण कम हुने अवधि मानिएको छ । स्टक कम हुनुमा न्यून उत्पादन त हो नै, यसको अतिरिक्त मौसमको प्रतिकूलताले पनि असर गरेको छ । अनि, अक्टोबर र नोभेम्बरमा चाडबाडको कारण हुने फजुल खर्चले जोखिमलाई बढाएको छ । दशैं, तिहार, छठ यसैबेला मनाइन्छ । जुनदेखि अगस्टसम्म जलउत्पन्न महामारी आउने गरेको छ । यसबाट जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, उपचार खर्च बढ्ने गर्दछ ।
छोटकरीमा बुझ्नु पर्दा, नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि बर्खे धान रोप्ने गरिन्छ तर यसरी रोपिएको धान बाढी, डुबान, पहिरोका कारण जोखिममा पर्ने गर्छ । जनसङ्ख्या बढेसँगै खाद्यवस्तुको उत्पादन पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ तर मौसमी प्रतिकूलताका कारण पनि उत्पादन नासिने अवस्था यथावत छ जसले किसान मर्कामा पर्दै आएका छन् । तर समस्याको न्यूनीकरण गर्ने सरकारी एवं संस्थागत उपायहरू कमजोर देखिन्छन् ।
धान खेती गर्ने समय विशेषगरी जुलाई र अगस्टमा खाद्य भण्डारणको कमी हुनजाने र किसानले भोकभोकै काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यस्तै जुलाई र अगस्टमा बाढीपहिरो र डुबानका कारण पानीजन्य प्रदूषणले विभिन्न महामारी ल्याउने गरेको छ ।
जोखिमका हिसाबले नेपालमा बाह्रै महिना संवेदनशील देखिएका छन् तर उल्लेखित जोखिमको सामना गर्ने तरिका र व्यवस्थापन विधि फरकफरक हुने भए पनि नेपालले नगण्य तयारी गरेको देखिन्छ । जोखिमलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न गाह्रो हुने भएकाले जोखिमको भारलाई मौसम, भौगोलिक वा खेतीका हिसावले वितरण गरेर सम्बोधन गर्न सहज देखिन्छ । खाद्य सुरक्षा र जनजीविकाका लागि क्षेत्रीय र मौसमका कारण जे जस्ता जोखिमहरू देखिएका छन्, तिनीलाई न्यूनीकरण गर्न उपाय नखोज्ने हो भने भौतिक र मानवीय क्षतिका परिणाम झन् दर्दनाक हुँदै जाने देखिन्छ । सङ्क्रमण आउनुभन्दा पहिले नै निजी एवं सरकारी क्षेत्रको संलग्नतामा स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तहमा विभिन्न तयारी हुन जरुरी हुन्छ जसले घटनालाई छिटो सङ्क्रमण पूर्वको अवस्था (पूर्वावस्था) मा फर्काउन सहयोग गर्छ । रिजिलियण्ट सिस्टमले क्षतिको मात्रा घटाउँछ र अन्ततः व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउँछ । आपतकालीन प्रकोपको कुशल व्यवस्थापनले जनताको जोखिम प्रतिरोध क्षमता बढ्छ ।
(लेखक खाद्यसुरक्षा विषयका जानकार हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?