logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



आशालाग्दो वर्तमान, चुनौतीपूर्ण भविष्य

विचार/दृष्टिकोण |




टीकाराम भट्टराई

वि.सं. २०७२ असोज ३ गते फगत एउटा तिथिमिति थिएन । यो एउटा दैनिक हुने घटनामा पनि सीमित थिएन । यो केवल अन्तरिम संविधान २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको अर्को एक थान संविधान जारी भएको दिन मात्र थिएन । यो दिन युगान्तकारी क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने दिन थियो । पछिल्लो जनक्रान्ति जो केवल नेपाली जनताको भरमा सञ्चालित थियो र तिनै महान नेपाली जनता आफंँैले आफूलाई सदियौँसम्म शासन गर्ने संविधान आफैँ लेखेको गौरवपूर्ण दिन थियो असोज ३ । त्यो गौरवपूर्ण दिनले हिजोबाट चार वर्ष यात्रा पार गरेको छ ।
यी चार वर्ष नेपाली जनताका लागि निकै उथलपुथलकारी दिनको रूपमा रहे । संविधान जारी हुनै नदिने र भए पनि टिक्नै नदिने शक्तिका अनेकन चुनौती, व्यवधान र नाकाबन्दीलाई परास्त गर्न नेपाली जनता सक्षम भए । यो नै यो चारवर्षे कार्यकालको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । संविधानमा असहमत शक्तिहरू सङ्घीयदेखि स्थानीय तहका सरकार र संसद्मा निर्वाचित भएर यो संविधानको कसम खान बाध्य भए । चारवर्षे अवधिको यो दोस्रो उपलब्धि हो । संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपका सबै राजनीतिक एकाइहरू निर्वाचनको माध्यमद्वारा स्थापित भएसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थागत स्वरूप ग्रहण ग¥यो । यो महŒवपूर्ण तेस्रो उपलब्धि थियो । सबै तहका निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिको शासन बहाल भएर संविधानले आफ्नो स्वीकार्यताको दायरा व्यापक बनायो, यो चौथो र महŒवपूर्ण उपलब्धि रहयो ।
यो संविधानका पक्षधर शक्तिमध्ये एउटालाई करिब दुईतिहाइ जनमतसहितको सरकार बनाउने जनादेश र अर्कोलाई खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको भूमिकाको जनादेश प्राप्त भएर ती दुवै शक्तिलाई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा तिम्रै हो भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो, यो अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धि हो ।
त्यसैगरी पुराना कम्युनिष्ट र काँग्रेसको भविष्य छैन, उनीहरूको पुरातन सोच र शैलीबाट समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन, त्यसैले वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने शक्तिहरूलाई जनादेशले पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेर पम्रपरागत दुई शक्तिबाटै मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ, वैकल्पिक शक्तिको उदय तत्काललाई आवश्यक छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिए । यसैले यो चारवर्षे अवधिको मूल्याङ्कन गर्दा यो जनादेशलाई सत्ता, प्रतिपक्ष र अन्य संसद्मा उपस्थित सबै शक्तिहरूले मर्यादा र पालना गर्नुपर्छ । जनादेशको सम्मान नै लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको मूल्य र मान्यता हो । लोकतन्त्र यस्तो पद्धति हो जसमा जनादेश परिवर्तनशील हुन्छ । जनादेशबाटै राजनीतिक दलको भाविष्य निर्धारण हुन्छ । जसले जनादेशको सम्मान र मर्यादा गर्दैन उसले अर्को आवधिक निर्वाचनवाट जनताबाट दण्डित हुनुपर्दछ । यसर्थ आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मुटु हो । हरेक पाँचवर्षे जनादेशले त्यो मुटुमा रक्तसञ्चार प्रवाह गर्छ ।
संसद्को अहिलेको जनादेश न कसैको उपहार हो न त कसैको बकसपत्र नै । यो त जनताको आस्था र विश्वासको अभिव्यक्ति हो । जनताको त्यो आस्था र विश्वासको अभिव्यक्तिलाई धोकाधडी भयो भने निश्चित छ त्यो जनादेश अर्को आवधिक निर्वाचनवाट खण्डित हुनेछ तर अर्को निर्वाचनमार्फत यो जनादेशमा परिवर्तन गर्नेबाहेक वर्तमान संविधानले यो बीचमा जनादेश खण्डित गर्ने गराउने अर्को कुनै विधि कल्पना गरेको छैन । यो संविधानले संसद्को विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । यसर्थ चाहेर पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्को विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जान सक्दैनन् । अनि सत्तामा जान हतार भयो भने पनि प्रतिपक्षलाई यो सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन असम्भवप्रायः देखिन्छ । यसर्थ यही शक्ति सन्तुलनवाटै अर्को निर्वाचनसम्म जाने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षका यी सीमाहरू स्पष्ट छन् । यी सीमाहरू स्थायी प्रकृतिका छन् कम्तीमा अर्को आवधिक निर्वाचन नभएरसम्म यी स्थायी सीमा नभत्कने भएकाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम छ ।
सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न धेरै नीति र कानुन बनाउनु अत्यावश्यक भएकाले यो कालको सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत नभएको भए यो सङ्क्रमणकाल सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएर संविधानको कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित थियो । यो अर्थमा नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले सङ्क्रमणकालको सहज अवतरणका लागि अहिलेको सत्तापक्षलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म सुविधाजनक बहुमत दिएर संविधानको कार्यन्वयनमा सहजता प्रदान गरे । यसलाई पनि यो संविधान कार्यान्वयनको क्रममा महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा चित्रित गरिनुपर्दछ ।
चुनौतीपूर्ण भविष्य
माथि चर्चा गरिए जस्तै यो संविधानमार्फत मुलुक नयाँ युग र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । नयाँ संविधानसंगै मुलुक नयाँ युग र चरणमा प्रवेश गरेकोले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था वा अहिलेको सरकारलाई हिजोकै निरन्तरताको रूपमा मात्र सीमित गरेर मूल्याङ्कन गरिए त्यो सही हुन सक्दैन । यो तथ्यलाई बुझ्नेबित्तिकै हामीले सुरु गरेको नयाँ युग र नयाँ चरणका अनेक चुनौती छन् भन्ने तथ्य स्वयं स्थापित हुन्छ ।
एकात्मक शासन पद्धतिबाट सङ्घात्मक शासन पद्धतिमा प्रवेश गर्नु नै नयाँ चुनौतीलाई आमन्त्रण गर्नु हो । यी नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्ने क्षमता पनि यही संविधानले राख्छ । सङ्घीयता हाम्रो आवश्यकता थियो कि थिएन यो बहस अब इतिहासको गर्भमा सीमित भयो । आजको ज्युँदो यथार्थ हो, हामी सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेर यसको अभ्यास गरेको चार वर्ष व्यतित भइसकेको छ । अब सङ्घीयतालाई संवैधानिक सीमाभित्र बसेर थप समृद्ध र सशक्त बनाउनु नै यो संविधानका पक्षधर सबै शक्तिको साझा संवैधानिक दायित्व हो । यो साझा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सत्ता र प्रतिपक्षको समान प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता आवश्यक पर्छ । तर त्यो वातावरण बनाउने मूल जिम्मा भने स्वभावैले सत्तापक्षको हो । त्यो वातावरण बनाउनु संविधान कार्यन्वयनको एक महŒवपूर्ण चुनौती हो ।
अहिले केही प्रतिगामी शक्ति यो संविधान र गणतन्त्रको विरुद्धमा जुर्मुराउन थालेको तथ्यले गणतन्त्रलाई खतरा छ भन्ने मूल्याङ्कन गरिनु अतिशयोक्ति हुनेछ । प्रतिगामी शक्तिको तागत अहिले नै सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई खतरा पु¥याउने हदसम्म पुगेको छैन र निकट भविष्यमा पनि पुग्ने देखिँदैन । संविधानका पक्षधर सत्ता र प्रतिपक्षको बीचमा अन्तरविरोध बढाएर त्यसको फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने अभीष्टका साथ प्रतिगामी शक्ति चल्मलाउन थालेको देखिन्छ तर अहिले पनि दाबाका साथ भन्न सकिन्छ– नेपाल राज्यको कुनै पनि सङ्घीय र प्रादेशिक होइन, स्थानीय तहको एउटा एकाइमा पनि जनमतको आधारमा एक सिटसम्म पनि निर्वाचित हुने हैसियत प्रतिगामी शक्तिले आज राख्न सक्दैन । यसर्थ त्यो शक्तिबाट गणतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भयो वा हुन लाग्यो भनेर मूल्याङ्कन गरियो भने त्यो वस्तुवादी हुन सक्दैन तर पनि त्यो शक्ति निरन्तर यो संविधानले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई भत्काएर मुलुकलाई पुनः पुरातन बाटोमा लैजाने प्रयत्न गरिरहन्छ भन्ने वास्तविकता आत्मसात् गरेर चनाखो भने रहनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा यो सानो चुनौती नै हो ।
अर्को उग्रवामपन्थी कुनाबाट पनि यो संविधानमाथि प्रहार सुरु भएको छ । तर त्यो मूलतः राजनीतिक प्रकृतिको नै भएकोले त्यसलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्ने बाटो र क्षमता यो संविधानले राखेको छ । विद्रोहले सदैव शक्ति प्राप्त गर्छ । तसर्थ अर्को विद्रोहको माध्यमद्वारा शक्ति प्राप्त गरेर मूलधारमा आउने गलत प्रस्थापनाका साथ सुरु भएको त्यो विद्रोहलाई राजनीतिक प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । विद्रोहले सदैव शक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य दुनियाँमा भएका विद्रोहबाट हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ । त्यति टाढा पनि जानुपर्दैन, विगतको माओवादी विद्रोहले पनि आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेपछि मात्र शान्तिपूर्ण अवतरणमा आएको तथ्यले विद्रोह सदैव शक्ति आर्जनको माध्यम नहुन सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएकै छ । प्रचण्ड नेतृत्वको विद्रोहले शक्ति आर्जन गरेर मूलधारमा आएको उदाहरणले अब विप्लव नेतृत्वको विद्रोहले पनि त्यही आकार ग्रहण गर्छ भन्ने यान्त्रिक विश्लेषणको कुनै वस्तुगत र ठोस आधार देखिँदैन । त्यसैले गलत मान्यता र गलत प्रस्थापनाका साथ सुरु भएको उग्रवामपन्थी कोणबाट वर्तमान संविधानमा भइरहेको प्रहारलाई राजनीतिक माध्यमद्वारा नै समाधान गरिन नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई जीवन्तता दिने र त्यसले परिकल्पना गरेका आदर्श समाजवादी समाजको स्थापना गर्नका लागि राजनीतिक दलको भूमिका नै प्रधान हुन्छ । त्यसमा पनि सत्तापक्षले लिने नीति कार्यक्रम, प्रदर्शन गरिने व्यवहार आचरण र नैतिकताले नै यो संविधानमा प्राणवायुको सञ्चार गर्ने हुनाले यो चारवर्षे कार्यकाललाई उपलब्धिपूर्ण र आशलाग्दो कार्यकालको रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै संविधान कार्यान्वयनका आगामी चुनौतीलाई सामना गर्ने शक्ति आर्जन प्रथमतः सत्तापक्षले नै गर्नुपर्छ । यो सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा र सुशासन नै यो संविधानको भविष्य निर्धारण गर्ने पहिलो आधार भएकाले सरकारको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता, सेवा प्रवाहमा तीव्रता र सुशासनमा विश्वसनीयता निर्माण गरेर अगाडि बढेमा चुनौतीलाई परास्त गर्न सरकारलाई जनताको साथ रहनेछ । यसर्थ जनताको साथ लिएर चुनौतीको सामना गर्न जनतालाई सरकार आफ्नो हो भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयनका चार वर्ष साँच्चै आशलाग्दा रहे । अबको चुनौती केवल गतिमा तीव्रता मात्र हो । गतिमा तीव्रता दिनलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म एकै दलको सुविधाजनक बहुमत भएकोले कुनै गाह्रो पनि देखिँदैन । सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक एकतालाई थप बलियो बनाउँदै प्रतिपक्षसँग पनि साझा विषयमा सहकार्य गर्ने वातावरणको सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले आफ्नो गतिलाई तीव्रता दिनु जरुरी छ । आजको चेतना युग र प्रविधिमा रमेको नयाँ पुस्ता प्रतिगमन वा उग्रवापन्थतर्फ आकर्षित हुने कुनै सम्भावना नभएकाले यो संविधानको भविष्य उज्ज्वल छ ।

(लेखक नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)  

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?