logo
२०७७ माघ १४ बुधवार

सुनिश्चित बालअधिकार : समृद्ध नेपाल

विचार/दृष्टिकोण |




केपी शर्मा ओली

आज भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस, यस अवसरमा म देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली बालबालिका एवम् अभिभावकहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार महासन्धिलाई २०४७ साल भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । त्यस यता हरेक वर्ष भदौ २९ गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस “सुनिश्चित बाल अधिकार ः समृद्ध नेपालको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ
मनाइँदै छ ।
बालबालिकाको हक, हित र बाल अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका प्रावधान, हाम्रा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका बालबालिकाको हक हितको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकताका विषय हुन् ।
हाम्रो संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहारसहित सर्वाङ्गीण विकासको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
तर बालबालिकाहरू आफैँ आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसका निम्ति परिवार, समाज र राज्यबाट पोषण, स्वास्थ र शिक्षाको उपयुक्त अवसर पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । हामीले सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । यस अन्तर्गत बालअधिकार र शिक्षाको विषयलाई महŒवपूर्ण अङ्गका रूपमा आत्मसात् गरेका छौं । दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणजस्ता विषयसँग सम्बन्धित मानकहरूमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्नु सुखद पक्ष हो ।
निरक्षरताविरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा सरकारले बालअधिकारको पहिलो पाइलाको रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । पढ्ने अवसरबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । यो सरकार गठन भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइएको छ ।
सरकारले विपन्न परिवारका केही बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व समेत ग्रहण गरी आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने लक्ष्य निश्चित गरेको छ ।
प्राथमिक तहमा भर्ना भएका जुनसुकै विद्यार्थीले पनि माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्ने सुनिश्चितताका लागि लक्षित वर्ग केन्द्रित छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्ने नीति लागू गरिएको छ । यसै आर्थिक बर्षबाट “प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार” कार्यक्रम सञ्चालन
गरिएको छ ।
असल, सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्धि गर्ने र प्राविधिक शिक्षामा नेपालको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने विषयहरू समावेश गरी सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्ने नीति लिइएको छ ।
संविधानतः प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ । यो सरकार बालबालिको स्वास्थ्य र शारीरिक विकासप्रति संवेदनशील भएकाले नै “सुनौलो एक हजार दिन” कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । समग्र परिवारलाई समेट्ने गरी राष्ट्रियरूपमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पोषणसम्बन्धी विश्व भेला यसै बर्षको नोभेम्बर महिनामा काठमाडौँमा आयोजना गरिंदै छ ।
बालिका तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी यसै बर्षबाट सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउँदैछ । हाम्रो नीति नै छ– स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन र त्यसकालागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोग ।
कुरीति, कुसंस्कार र हिंसाको मारमा मूलतः बालिकाहरू छन् । बालविवाह, छुवाछूत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गरी बालिकाहरूलाई त्यसबाट जोगाउन सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम, अल्पअवधिको विषय वा कार्ययोजना मात्र होइन । यो दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभिष्ट हो र यसलाई हासिल गर्न योग्य, सक्षम, सुशिक्षित, गुणवान नागरिक चाहिन्छ । यसका लागि आजैदेखि हाम्रा बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना, उचित व्यायाम, स्वस्थ मनोरञ्जन, आवश्यक आरामको अवसर, जीवनपयोगी शिक्षा र सामाजिक सुसंस्कार प्रदान गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।
बाल अधिकारसम्बन्धी नवीन, प्रगतिशील र विश्वव्यापी अवधारणा अनि हाम्रै सभ्यता र परम्परा अनुरूप नेपाली बालबालिकाको समग्र विकास हाम्रो देशको समृद्धिको समेत आधार हो । उनीहरूको सर्वोत्तम हित स्थापना गर्न सरकारलाई प्रत्येक अभिभावक, शिक्षक र देशभक्त नागरिकको साथ चाहिन्छ ।
हामीले गएको वर्ष बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी ग¥यौं । यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न तत्काल नियमावली तर्जुमा गरिंदै छ । शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्तता वा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले अपहेलित हुन र सुरक्षा तथा क्षमता विकासको अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर परिवार, समाज र राज्य सचेत हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि बालबालिकाले सडकमा जीवन गुजार्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन, बालश्रम निमूर्लन र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको जीवनमा परिवर्तन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नेछ ।
अनाथ बालबालिकाको अभिभावकत्व राज्यले नै लिन्छ । बालबालिकाका विरुद्धमा भइरहेका वा हुनसक्ने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण एवं दुव्र्यवहार कुनै पनि हालतमा सह्य तथा क्षम्य हुने छैन । बालबालिकामैत्री समाज निर्माण गर्ने कार्य हामी सबैको सामुहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै बालअधिकारका लागि क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूबीचको समन्वयात्मक प्रयासबाट बालअधिकार र बालसंरक्षणको अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्दछ ।
बाल संरक्षण र अधिकारको विषयमा योगदान पु¥याउने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह लगायत यस क्षेत्रमा क्रियाशील विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजीक्षेत्र र अन्य सबै सरोकारवालाहरूप्रति राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा म धन्यवाद प्रकट गर्दछु । आउँदा दिनहरूमा बालअधिकारको क्षेत्रमा अझ बढी सफलता हासिल गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियाशील हुन सबै पक्षहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?