राष्ट्रलाई चाहिने स्वप्नद्रष्टा

डा. राजकुमार भट्टराई

व्यवस्थापन एउटा सामान्य प्रक्रिया हो । यो सर्वव्यापी हुन्छ । बनाउनमा होस् वा बिगार्नमा, सजिलो पार्नमा होस् वा असजिलो पार्नमा, नियमित गर्नमा होस् वा परिवर्तन गर्नमा यसको प्रमुख भूमिका रहन्छ । ‘खाने र खुवाउने’ कामको व्यवस्थापनसँग सुख र दुःखसमेत जोडिएको हुन्छ । व्यवस्थापन सप्रियो भने सुख पाइन्छ, बिग्रियो भने दुःख पाइन्छ । चाहे त्यो एउटा व्यक्तिको सुख–दुःखमा होस् वा समाज तथा देशको शान्ति र समुन्नतिमा नै किन नहोस्, सबैमा तिनको आ–आफ्नै व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रमुख हात रहन्छ ।
कुशल व्यवस्थापन समयसापेक्ष हुन्छ, परोक्ष हँुदैन । समयको स्वभाव गतिशील हुने भएकाले व्यवस्थापकीय क्षमता पनि गतिशील हुन जरुरी हुन्छ । हिजो र आजको परिस्थिति एउटै हुँदैन, खालि कति मात्राको फरक भन्ने मात्र हो । समयसापेक्ष व्यवस्थापनले हिजो, आज र भोलिका गतिविधि तथा जीवन शैलीलाई जोड्ने काम सहज बनाउँछ ।
व्यवस्थापकीय चक्रले मूलतः चार प्रक्रिया पूरा गर्छ– योजना, सङ्गठन, नेतृत्व र नियन्त्रण । योजनाको चरणमा लक्ष्य प्राप्तिका लागि के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाई बजेट तयार पारिन्छ भने सङ्गठनको चरणमा त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने साधनस्रोत जुटाइन्छ । नेतृत्वले ती साधन स्रोतको परिचालन गर्छ भने नियन्त्रणले साधन स्रोतको परिचालन लगायतका सबै काम कारबाहीलाई लक्ष्य अनुकूल बनाइराख्छ । यी चार प्रक्रियाले एउटा व्यवस्थापकीय चक्र पूरा गर्छ ।
व्यवस्थापनको एउटा चक्रले विकासका अनेकौँ चक्रको निर्माण गर्छ । यस्ता चक्रैचक्रको साङ्ला (सिक्री) ले सबैको विकासलाई डो¥याएको हुन्छ । चाहे त्यो एउटा व्यक्तिको विकास होस् वा संस्थाको विकास वा देशकै विकास किन नहोस्, सबैको विकासमा व्यवस्थापकीय चक्रको साङ्लोले जोड्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसरी जोडिएन भने कसैको पनि सर्वाङ्गीण उन्नति वा विकास हुँदैन, बरु भएको विकास पनि खण्डीकृत भएर जान्छ । एउटा व्यवस्थापकीय चक्रले अर्को व्यवस्थापकीय चक्रलाई जोड्न सक्नुपर्छ र अनि मात्र विकासको साङ्लो बन्न सक्छ, तर नेपालका योजनाबद्ध कार्यक्रम र विकासको इतिहासलाई हेर्दा त्यस्तो साङ्लो बन्न सकेकै देखिँदैन । राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्ने योजनादेखि पूर्वाधार विकासका योजनाहरूले समेत दुई वा सोभन्दा बढी चक्रको साङ्लो बनाएको पाइँदैन, बरु एउटै चक्रमा अल्मलिएको भेटिन्छ । पहिलो चक्रले दोस्रो चक्रलाई जोडेको खण्डमा मात्र चक्रीय साङ्लो बन्छ, जसमा पहिलो चक्रको साध्य दोस्रो चक्रका लागि साधन बन्छ र सुख–समृद्धिले बाटो पाउँछ ।
सुख–समृद्धिका चरणहरूलाई जोडेर बन्ने साङ्लाको मजबुती राज्यका नीति–नियम तथा ऐन–कानुनको प्रभावकारितामा भर परेको हुन्छ । यस्तो प्रभावकारिता थिङ्क ट्याङ्क जसलाई नीति अनुसन्धाता पनि भनिन्छ को थाङ्ग्रा (भर) मा आधारित हुन्छ । थिङ्क ट्याङ्क भनेको एउटा व्यक्ति पनि हुनसक्छ र संस्था पनि हुन सक्छ तर त्यो व्यक्ति वा संस्था अनुसन्धानको खानी, ज्ञानको भण्डार र समाधानको स्रोत हुन सक्नुपर्छ । थिङ्क ट्याङ्कले सरकारी तथा गैरसरकारी निर्णयका मिथ्याङ्कीय धरातललाई भत्काउँछ । यसले तथ्याङ्कीय धरातल खडा गरी निर्णय गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने मात्र नभई निर्णयको उपलब्धिको शुद्धतामा समेत वृद्धि गर्छ । व्यवस्थापकीय चक्रलाई सहज पार्छ र सुख–समृद्धिको साङ्लालाई बलियो बनाउँछ ।
ढिलै भए पनि नेपालको समृद्धिका लागि थिङ्क ट्याङ्कको भूमिकालाई अपरिहार्य ठानी नेपाल सरकारले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश, २०७५ जारी गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विकास, निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा शासकीय सुधार जस्ता क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको छ । उक्त प्रतिष्ठानले एउटा सशक्त थिङ्क ट्याङ्कको हैसियतमा मुलुकले अपनाउनुपर्ने दीर्घकालीन, अल्पकालीन वा तत्कालीन नीति तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम तथा रणनीतिलगायतका विषयवस्तुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
गठन आदेशले प्रतिष्ठानलाई मुलुकका विभिन्न विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान तथा समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्था वा विश्वविद्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क राख्ने तथा सहकार्य गर्ने जस्ता कामका लागि बाटो खोलेकाले देशका निजीक्षेत्रका थिङ्क ट्याङ्कहरूले पनि प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो सम्भावनाले निजीक्षेत्रले सरकारको कठिनाइलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र सरकारले निजीक्षेत्रको कठिनाइलाई आत्मसात् गर्न नसकेर देखापरेका खाडलहरू पुर्नेछ ।
समस्याको गाँठो
नेपालमा थुप्रै नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्थापकीय चक्रहरू पूरा भए तर तिनीहरूले सुख–समृद्धिको एउटा बलियो साङ्लो भने कहिल्यै बनाउन सकेनन् । जस्तै १८०१ को नुवाकोट विजयदेखिको नेपाल एकीकरणको चक्रले राज्य सञ्चालनको चक्रलाई जोड्न सकेन । २००७ सालको राणाशासन अन्त्यको चक्रले सुशासनको चक्रलाई जोडेन । २०४६ सालको पञ्चायत विरुद्धको चक्रले समानताको चक्रलाई भेटेन । त्यस्तै २०६२–६३ सालको गणतन्त्रको चक्रले लोकतन्त्रको चक्रलाई जोड्न सकेको देखिँदैन । सबै चक्रले खण्डीकृत प्रभाव पार्न मात्र सफल भए, एकीकृत प्रभाव पार्न सकेनन् । जसरी राजनीतिक परिवर्तनका लागि मार्गचित्रसहित सम्बन्धित सबैको सक्रियता देखियो त्यस्तो मार्गचित्र र सक्रियता देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि देखिएन । राजनीतिक व्यवस्था अन्त्यका व्यवस्थापकीय चक्रहरू आर्थिक तथा सामाजिक विकासका व्यवस्थापकीय चक्रसँग जोडिएर एउटा बलियो साङ्लो बन्न सकेन यद्यपि ती सबै चक्रले योजना, सङ्गठन, नेतृत्व र नियन्त्रणका प्रक्रिया पूरा गरी एउटा चक्रलाई पूर्णता त दिएकै थिए ।
विवेचनाको पाटो
राज्य एकीकरणको व्यवस्थापनसँग राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापन जोडिएको भए आन्तरिक कलहका साथ राणाशासनलाई जरा गाड्न कठिन हुने थियो । निर्विकल्प भनिएको व्यवस्थाविरुद्धको चक्रले राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा विकल्प संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र त दियो नै तर त्यही व्यवस्थाको चक्रले नदेखेको सामाजिक तथा आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन नहुँदा गणतन्त्रको चक्रले सक्रियता देखायो तर गणतन्त्रको चक्रमा भेटिएको साधनकेन्द्रित चक्रभङ्गताले साध्यलाई भेट्नै सकेन । राजनीतिक व्यवस्था भनेको त केवल एउटा साधन मात्र हो, साध्य भनेको त जनताको अमनचैन हो, उन्नति हो, प्रगति हो भन्ने मनन नै भएन ।
नेपालमा २०१३ सालदेखि नै योजनाबद्ध विकासको थालनी भयो । हालसम्म पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजना गरेर जम्मा १४ वटा योजना बने र कार्यान्वयनसमेत भए तर जसरी योजनामा परिवर्तन भयो अथवा नयाँ नयाँ योजनाको परिकल्पना गरियो त्यो अनुसार सङ्गठन, नेतृत्व र नियन्त्रणका क्षेत्रमा त्यस्तो नयाँ परिकल्पना गरिएन । बरु एउटै स्वरूप र ढाँचाका संरचना तयार पारियो र सोही ढाँचाबाट योजनाको कार्यान्वयन गर्न खोजियो ।
योजनाले सङ्गठनात्मक संरचनाको परिकल्पना गर्ने, सङ्गठनात्मक संरचनाको अनुकूल नेतृत्वशैली अपनाई निर्देशित कार्य पूरा गर्ने भन्ने व्यवस्थापनको सामान्य प्रक्रियासमेत उपयोगमा आउन सकेन । यति मात्र नभएर २०४६ साल र २०६२।६३ सालका ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनले पनि निजामती, जङ्गी तथा प्रहरीका सङ्गठनात्मक संरचना र तिनको नेतृत्वशैलीमा फरक पार्न सकेन ।
व्यवस्थापकीय नियन्त्रण तथा मूल्याङ्कनले लक्ष्य र परिणामको तुलना मात्र गर्दैन, यसले परिणामपछिको योजनाका बारेमा पनि अगाडि नै परिकल्पना गरेको हुन्छ तर नेपालमा भएका परिवर्तनका प्रयासमा त्यस्तो देखिएन । पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि गणतन्त्रको घोषणा जस्ता महŒवपूर्ण योजना मात्र बनेनन् खुला अर्थव्यवस्था तथा खुला समाजका लागि योजनाहरू फटाफट बन्न थाले । उदाहरणका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने योजनालाई लिन सकिन्छ, जस अन्तर्गत एक दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरियो ।
वास्तवमा नेपालजस्तो देशमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना केवल वस्तु तथा सेवाको सुलभ उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ भएको थियो न कि व्यापार गर्ने, नाफा कमाउने र लाभांश वितरण गर्ने भनेर । एकातर्फ सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन भने अर्कोतर्फ समाजवादी अवधारणामाथि पुँजीवादी अवधारणाको हावी पनि भएको थियो । वास्तवमा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन नगरेर तिनीहरूमाथि शासन गर्न खोजियो, संस्थानहरूको तालाचाबी व्यावसायिक दक्षताको जिम्मा लगाइएन बरु प्रशासनिक दक्षतालाई जिम्मा दिइयो । पञ्चायतको अन्त्यसँगै राजनीतिक दलहरूलाई बलियो बनाउन तिनका सङ्गठनको विस्तार कर्मचारीमा समेत गर्ने क्रममा संस्थानको व्यावसायिक दक्षता बढाउनेतिर ध्यान दिइएन । संस्थानहरूको योजनाका साथै नियमित कार्य प्रक्रियासमेत बजारको नियम अनुकूल हुन सकेनन् । परिणामस्वरूप संस्थानहरूले अपक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न सकेनन् । वातावरण निजीकरणको अनुकूल भयो र संस्थानहरूलाई धमाधम बिक्री गर्ने कामको थालनी भयो ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेका सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई एउटा ठूलो बोझ ठानी बिक्री गर्ने योजना बनाउँदा निजीकरणको योजना भनेको भएकोलाई बिगार्ने नभई राम्रो बनाउनलाई नै हो भन्ने तर्क थियो तर ती बिक्री भएका संस्थानले देशको रोजगारी, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याइरहेको योगदान बिक्रीपश्चात् कायम रह्यो कि रहेन अथवा बढ्यो कि घटेर शून्यप्रायः भयो भन्ने कुराको यकिन गर्ने र नियन्त्रणका आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने काम हुन सकेन ।
व्यवस्थापकीय चक्रको नियन्त्रणको प्रक्रिया प्रभावकारी बनेको थियो भने सायद आज बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखानालगायतका संस्थानले पु¥याएको योगदान सर्वसाधारणले थाहा पाउने थिए होला । यसरी व्यवस्थापकीय चक्र बन्न र नबन्नका लागि पनि एउटा खास चक्रले काम गरेको हुन्छ । त्यो चक्र हो– रहर, भर, डर र करको चक्र । ‘रहर’ ले एउटा परिकल्पनाको जन्म दिन्छ र त्यो परिकल्पना वर्तमानभन्दा भिन्न हुन्छ । त्यो परिकल्पना वर्तमानभन्दा भिन्न भएन अथवा भिन्न चाहिएन भने त्यहाँ कुनै रहर हँुदैन, कुनै लक्ष्य हुँदैन र विना लक्ष्य कुनै योजना बन्दैन । ‘भर’ भनेको परिकल्पना तथा योजनालाई अड्याउने र थेग्ने मान्छे, साधन–स्रोतका साथै विधि–विधान हुन्, जुन व्यवस्थापकीय चक्रको सङ्गठनसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यस्तै ‘डर’ भनेको ती भर परेका मान्छेहरू, साधन–स्रोतका साथै विधि–विधानको उपयोग तथा परिचालनको परिणाम र योजनाका परिकल्पना तथा रहरका बीचको खाडल हो, जसले नेतृत्वसँग सरोकार राख्छ । ‘कर’ भनेको त्यस्तो खाडल बन्न दिन नहुने र बनिहालेमा पुर्नुपर्ने वा पुर्नु नपर्ने कुराको यकिन गर्नु हो, जुन नियन्त्रणसँग जोडिएको हुन्छ । व्यवस्थापकीय ‘डर’ को बलियो सम्बन्ध रहर र ‘कर’ सँग हुन्छ । यस्ता डर, कर र रहरका कारण हामी सबै कुनै व्यक्ति, संस्था, प्रविधिलगायत विभिन्न प्रकारका साधन र स्रोतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापनामा पनि प्रयोगपछिका प्रयोग मात्रै भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूको सङ्ख्यामा २०४६ साल पछाडि धमाधम वृद्धि भयो तर छोटो समयमा नै एउटा बैङ्क अर्कोमा विलय हुने वा मिल्ने क्रम चल्न थाल्यो । पछिल्लो समय २०७६ सालमा आएर त राष्ट्र बैङ्क आफैँले साना बैङ्कहरू मात्र नभएर ठुल्ठुला बैङ्कहरूको मर्जर (दुई वा दुईभन्दा बढी बैङ्कहरू आपसमा गाभिएर एउटै बैङ्क बनाउने) समेतको नीति लियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुने, विलय हुने वा विघटन हुने कुरा बजारको नियममा सामान्य भए पनि नियमनकारी निकायका लागि सामान्य लाग्नु स्वाभाविक होइन । बहाना अनेक बनाउन सकिन्छ, बजारलाई नै मुख्य कारक बनाउन पनि सकिएला तर व्यावसायिक वातावरणको पूर्वानुमान र नियमनकारी निकायको दूरदर्शिता र त्यस संस्थाप्रति व्यवसायीको विश्वास र महŒवलाई नकार्न सकिँदैन ।
नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका कारणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाथिको निर्भरता कम गर्ने पनि थियो तर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका तीन दशक बितिसक्दा पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीमध्ये तीन लाख ९२ हजार (८१ प्रतिशत) विद्यार्थी अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै अध्ययनरत छन् । नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापनामा मात्र होइन, स्थापित विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न तह र विषयका कार्यक्रममा पनि कारण र परिणामको सामञ्जस्य पुष्टि हुनसकेको छैन । एउटा परिकल्पना, रहर वा करले नयाँ नीति, नियम तथा कानुन बन्ने अनि भएको नीति, नियम तथा कानुनको बारम्बार संशोधन गर्ने जस्ता कार्यले स्थायित्व र विकासका गतिविधिलाई कमजोर बनाई पछाडितिर धकेल्ने मात्र होइन, अथाह साधन र स्रोतको दुरुपयोग पनि गराउँछ ।
समाधानको बाटो
वास्तवमा देशको एकीकरण र नियमित जस्तै भएका आन्दोलन र तिनका उपलब्धिलाई साध्य नभएर साधनका रूपमा लिने र सोही अनुसारको वकालत गर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । साधनलाई नै साध्य ठानेर त्यसैको वकालत गर्नु भनेको एक किसिमको बेवास्ता हो, बेइमानी हो, आत्मरति हो । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता त एक प्रकारका साधन मात्र हुन् जसको सदुपयोग सही ढङ्गले भएमा मात्र अमनचैन तथा सुख–समृद्धि जस्ता साध्यतिर लम्किन सकिन्छ । व्यवस्था आफैँले केही गर्दैन तर गर्ने वातावरण भने व्यवस्थाले बनाउँछ ।
अहिलेको व्यवस्थामा पनि विशेष किसिमका अनुकूल वातावरण छन् तर ती के के हुन् र कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुराको यकिन गर्ने काम थिङ्क ट्याङ्कको हो । त्यस्तै नीतिगत कारण र परिणामका बीचको सम्बन्ध प्रतिकूल भएमा त्यसको प्रभाव कहाँ के कति मात्रामा प¥यो र त्यस्तो प्रभावको मुख्य जिम्मेवार को हो भन्ने यकिन गर्ने मात्र नभएर अनुकूल प्रभावका लागि आवश्यक उपायको खोजी गर्ने काम पनि थिङ्क ट्याङ्ककै हो ।
साधनमुखी परम्पराले दलवाद, नातावाद र कृपावादलाई बढावा दियो । कारण र परिणामको सम्बन्ध जोड्ने काम ओझेलमा प¥यो । परिणामको प्रतिकूलतालाई ख्याल नगरी आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति वा संस्थालाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिने परम्पराको विकास भयो । परिणाम प्रतिकूल भएमा सामान्य नैतिकताको बोधसमेत जिम्मेवारी दिनेमा हुन छोड्यो । परिणाम आफ्नो अनुकूल भएमा जस आफूले लिने र प्रतिकूल भएमा अरूलाई दोष दिने र कसैलाई दोष लगाउन सक्ने अवस्था नआएमा परिस्थितिलाई जिम्मेवार ठह¥याउने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । कारण र परिणामको विश्लेषण गर्न, भनाइ र गराइबीचको भिन्नताको वास्तविक जिम्मेदार ठहराउन र तथ्यमा आधारित नीति र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन गर्ने परम्पराको विकास गर्न व्यवस्थापकीय चक्रको साङ्लो बलियो पार्नुपर्छ । थिङ्क ट्याङ्कको उपयोगलाई सबैको पहिचान र पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ । केन्द्रीय, प्रदेशीय र स्थानीय तहका नियमित काम कारबाहीमा मात्र होइन, परिस्थितिजन्य कामकारबाहीका लागि देशका स्वतन्त्र र कुशल नागरिक तथा संस्थाहरूको उपयोग बढाउनुपर्छ । त्यस्ता नागरिकहरू कुनै न कुनै क्षेत्रमा एक थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास भएका हुन्छन् र तिनीहरूको उपयोगले राजनीतिकर्मी, निजामती तथा जङ्गी सेवाका कर्मचारीले गर्ने निर्णय तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढ्छ ।
नेपाललाई विशेषज्ञताको खाँचोभन्दा पनि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा भएका विशेषज्ञहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको मात्र खाँचो हो । यो खाँचो पूरा गर्नका लागि ज्ञान र सीपको एउटा सञ्जाल बनाउनुपर्छ । देशका जे जति नीतिनियम तथा ऐनकानुन बन्छन् ती सबै यही सञ्जालको ढोकाबाट पस्ने र यसैको ढोकाबाट निस्किएर कानुनी प्रक्रियामा जाने थिति बसाउनुपर्छ । सार्वजनिक नीति नियम तथा ऐन कानुनको स्वामित्व सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रले लिनुपर्छ ।
सार्वजनिक नीति नियम तथा ऐन कानुन सरकारी ढोकाबाट मात्र पस्ने र सरकारी ढोकाबाटै निस्कने वर्तमान थितिले शासक र शासितबीचको दूरी दुई समानान्तर रेखाबीचको दूरीजस्तै कहिल्यै नसाँगुरिने भएको छ । यस्तो दूरीले राजस्व परिचालनको मात्र नभएर नियमनको प्रभावकारितामा समेत ह्रास आएको देखिन्छ । नियम कानुन सबैका लागि बराबर बनाउनुपर्ने भएकाले हरेक नियम कानुनमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता तथा योगदानको उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ । अबदेखि प्रत्येक सार्वजनिक नीति नियम तथा ऐन कानुनका परिशिष्टमा ती नीति नियम तथा ऐन कानुनको तर्जुमा गर्दा कुन सरोकारवालाको कस्तो योगदान र प्रतिबद्धता थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ र त्यस्तो प्रतिबद्धता परिपालनको मूल्याङ्कन नियमित रूपमा गर्नुपर्छ । जसले गर्दा नीति नियम तथा ऐन कानुन बनाउने र पालना गर्नेबीचको दूरी कम भई वास्तविक लोकतन्त्रको मर्म आत्मसात् हुनसक्छ ।
नीति नियम तथा ऐन कानुनका अतिरक्त आयोजनाका प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनदेखि नै सबै सरोकारवालाको त्यो आयोजनाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरोकारवालाको प्रतिबद्धताका साथै राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारले निर्वाचनका बेला विभिन्न प्रकारका आयोजनाप्रति गरेका प्रतिबद्धताको समेत नैतिक सामाजिक अडिट गर्ने थिति बसाउनुपर्छ । स्वदेशी ज्ञान सीप र मालसामानको के कस्ता आयोजनामा के कसरी उपयोग भए अथवा भएनन् भन्ने कुराको फेहरिस्त तयार पार्नुपर्छ । आयोजनामा स्वदेशी योगदान र विदेशी योगदानको मौद्रिक अनुपात र गैरमौद्रिक अनुपातको लेखाङ्कन गर्ने र त्यस्तो अनुपातले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको आँकलन गर्नुपर्छ । आफ्नो अनुकूलका अनुपात र प्रतिबद्धता होइन, आयोजना तथा कार्यक्रम अनि देश र जनता अनुकूलका अनुपात र प्रतिबद्धता उजागर गर्नुपर्छ । सबै किसिमका आयोजनाका व्यवस्थापकीय साङ्लाहरू बलियो र प्रभावकारी बनाउन सबै किसिमका समस्याको समाधानका बाटामा थिङ्क ट्याङ्कको साथ छोड्नुहुँदैन ।

(लेखक नेपाल कमर्स क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)