राष्ट्रपति कार्यालय व्यवस्थापन

विचार/दृष्टिकोण |




डा. गोविन्दप्रसाद ‘कुसुम’
सत्रौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा जन्मनुभएका फ्रान्सेली विद्वान चाल्र्स मन्टेस्क्यूले जब ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त’ बारे आफ्नो विचार बाहिर ल्याउनुभयो, त्यसले मूलतः अमेरिकाको संविधान निर्माणमा ठूलो सहयोग पु¥याएको थियो । अमेरिकाका चौथो राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन जसलाई ‘संविधानका पिता’ उपनामले पनि चिनिन्छ, उहाँले केन्द्र सरकार बलियो हुनुपर्छ भनी ठूलै वकालत गर्नुभयो । जसको परिणामस्वरुप शक्ति पृथक्कीकरणको मन्टेस्क्यूको सिद्धान्तलाई संविधानमार्फत् व्यवहारमा समेत रुपान्तरण गर्न उहाँ सफल भए । सङ्घीय संरचनाका विभिन्न मोडेलमध्ये औपनिवेशिक राष्ट्रहरु उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा जुन देशको उ उपनिवेश थियो, त्यही देशको मोडेललाई आफ्नो देशमा पनि लागू गराइएको थियो । त्यहि भएर कही राष्ट्रिपतिलाई कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रप्रमुखको रुपमा संविधानले स्थापित गरेको छ भने, कही आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको रुपमा मात्र संविधानले चिनेको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानलाई बेलायती मोडेलमा अमेरिकी सङ्घीय प्रणालीको विशेषतालाई बोकेको रुपमा बुझ्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानले राज्यको विभिन्न अङ्गहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ भने सन्तुलित सङ्घीय प्रणालीलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट सुदृढ गराउन खोजेको छ । त्यही भएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यहरु एक अर्कासँग नबाझिउन भनेर संविधान सचेत छ । राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर शक्ति सन्तुलनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने अभिप्राय संविधानको रहेकोले नै आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको छ ।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक, आलङ्कारिक र अन्य कार्यहरु समेत गर्नुपरेको हुँदा, निजबाट सम्पादन गरिने कार्यले राज्यको शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने कार्यहरुलाई संविधानले नै तोकेको छ, जसले राष्ट्रपतिलाई कार्यकार अधिकार नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तथापि राष्ट्रपतिलाई संविधानले संविधानको संरक्षक, प्रवद्र्धक र पालको रुपमा हेरेकोले निजलाई व्यक्तिको रुपमा भन्दा पनि एउटा सबल र सुदृढ संस्थाको रुपमा हेरको छ । राष्ट्राध्यक्षको रुपमा रहेको राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम हुन्छ । संंवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई गरे पश्चात् राष्ट्रपतिबाट पदाधिकारीहरुको नियुक्ती हुन्छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजदूतको नियुक्ती र प्रदेश प्रमुखको समेत राष्ट्रपतिबाटै नियुक्ती हुने संबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने, कुनै अदालत, न्यायिक अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीबाट गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी परिवर्तन र कम गर्न सक्ने जस्ता कार्यहरु राष्ट्रपतिबाट हुन्छन् । अध्यादेश जारी गर्ने, विधेयक स्वीकृत गरेर ऐनमा रुपान्तरण गर्ने, संसद अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने र नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु राष्ट्रपतिबाटै सम्पन्न हुन्छन् ।
यति मात्रै होइन राष्ट्रध्यक्षको हैसियतमा इन्द्रजात्रामा सहभागी भएर कुमारीको दर्शन गर्ने, मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रामा उपस्थित भएर भोटो हेर्ने, शिवरात्रीमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने जस्ता परम्परागत, सांस्कृतिक र धार्मिक अनुष्ठानमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिलाई सम्बन्धित समुदायहरुले अनिवार्य मानेका छन् । कानूनी रुपमा यस उपस्थितिलाई अनिवार्य ठानेको छैन । तर सयौँ वर्षदेखि चलिरहेको परम्परालाई तोड्न खोजियो भने त्यसले सामाजिक सांस्कृतिक द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ र असन्तुष्टीलाई बढावा दिन्छ । जसले गर्दा लोकतन्त्रको बृहद हितलाई रुग्ण र कमजोर बनाउँछ । इन्द्रजात्रामा गरिने पूजाका लागि अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गर्ने रकम २०६५÷२०६६ सालमा नराख्दा त्यसले सम्बन्धित समुदायमा जसरी असन्तुष्टी सिर्जना गरेको थियो, त्यो एउटा यस्तो संवेदनशील घटना बन्यो । जसले सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहरका रुपमा रहेका हाम्रा प्रचलित परम्परालाई भत्काउने वा कमजोर बनाउने कार्य जानेर वा नजानेर भएपनि गर्नु हुँदैन रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको थियो ।
मूलभूत रुपमा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा सनातन देखि चल्दै आएको परिपाटीलाई राज्यको कानूनी संरचना र सिमानाभित्र रहेर राष्ट्रपतिले संरक्षण गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजले बोकेको छ । माथि उल्लिखित कार्यहरुलाई मसिनो ढङ्गले हेरियो भने स्पष्ट हुन्छ– राष्ट्रपतिलाई संविधान, कानुन र नेपाली जनताले ठूलो जिम्मेवारी दिएका छन् । अझ राष्ट्रपतिको नाममा पहिलो प्राथमिकतामा रहेका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु पनि छन् , जसको अनुभवजन्य हिसाबले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय आयोजनाहरुबारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट चासो व्यक्त गरिएन भने तिनीहरु चिसिदै जान्छन्, सेलाउँदै जान्छन् । यस अर्थमा राष्ट्रपतिको कार्यालय जति चुस्त, दक्ष र सक्षम हुन्छ, राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरुको प्रभावकारिता त्यति बढ्दै जान्छ । कर्मचारीहरुमा सामान्यतः राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भन्दा मन्त्रालय र विभागतिर पदस्थापन, सरुवा नै दिए हुन्थ्यो भन्नेहरुको सङ्ख्या सानो छैन । उनीहरुमध्ये कतिपयले भन्छन्– राष्ट्रपति कार्यालयमा खासै काम छैन, त्यही भएर काम हुने ठाउँमा सरुवा भए राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा राष्ट्रपति कार्यालयको व्यवस्थापकीय कार्य ज्यादै गहन र संवेदनशील छ । राष्ट्रपति, राष्ट्रको उच्चतम तहको महत्वपूर्ण संस्था हो । यसको संस्थागत विकास गर्नु नितान्त जरुरी छ । क्षमतावान, दक्ष र जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील भएर काम गर्ने तथा संस्थागत विकासको लागि केही न केही गरि छोड्छु भन्ने हुट्हुटी बोकेको मानव संशाधनको ठूलो खाँचो छ । अभिलेखको व्यवस्थापन, त्यसको निरन्तरता र समय र आवश्यकता अनुसारको प्रयोगले संस्थागत विकासलाई दिगो बनाउँछ । बर्षेनी सम्पन्न गरिने, एकै प्रकारको कार्यक्रममा एकरुपताको कमी भएको आभास हुन्छ । अभिलेख व्यवस्थापन, त्यसको निरन्तरता र विवेकपूर्ण प्रयोग हुन नसक्दा त्यस्तो एकरुपताको कमी हुन जान्छ ।
हामी सूचना प्रविधिको युगबाट अघि बढी रहेको अवस्थामा छौं । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सम्पादन हुने यावत् कार्यक्रम र कार्यसँग नवीन प्रविधिलाई उन्नत तरिकाले जोड्नु जरुरी छ । कार्यालयको भौतिक संरचना एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यले राष्ट्रपतिको सम्मान र इज्जत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्छ । यसबाट नेपाल र नेपालीकै छाति गर्वले फुल्छ । यसो हुँदा सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको भौतिक संरचनालाई समय सुहाउँदो बनाउन जोड दिनुपर्छ ।
संस्थागत विकासका लागि पुस्तकालयले अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै पुस्तकालयको व्यवस्था गर्न सकियो भने वर्तमान र आउने पिंढीका लागि सूचना प्राप्ति, अनुसन्धान र विकासमा त्यसले गतिलो योगदान गर्छ । किनकि राष्ट्रपतिले सम्पन्न गर्ने संवैधानिक कार्यका लागि पुस्तकालयले सहयोग गर्छ । राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतिक पनि भएकोले निजको तर्फबाट गरिने कार्य कहिले पनि विवादित नबनुन् भन्नका लागि प्राज्ञिक व्यक्ति तथा विशेषज्ञहरु जो त्यहाँ कार्यरत हुनछन् उनीहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सबै सदैव सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई विवादमा कहिल्यै ल्याउनुहुँदैन । भनिन्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले गल्ति गर्न सक्छन् तर राष्ट्रपतिले कहिल्यै गल्ति गर्दैनन् । यो विषय उपर सम्बन्धितहरु संवेदनशीलता हुनैपर्छ ।
विदेश मामिला हेर्ने सल्लाहकारले अन्तर्राष्ट्रिय घटना क्रम, द्विपक्षीय सम्बन्धहरुको विगत,वर्तमान र भावी सम्भावनाको विश्लेषणात्मक चित्रण तयार गरी राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराई राख्नुपर्छ । यो अभ्यास प्रायः सबै देशहरुमा छ । प्रशासनिक सल्लाहकारले मुलुकको समग्र प्रशासन कार्यालयको व्यवस्थापन र प्रशासनको वर्तमान तथा आगामी दिशा निर्देशन तथा नीतिगत पथ प्रदर्शन गर्न सहयोग पु¥याउनुपर्छ । उसले आन्तरिक प्रशासनको दैनिकीमा हस्तक्षेप गर्ने होइन बरु समन्वय र सहजीकरणको माध्यमबाट आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजनीतिको विभिन्न पक्ष उपर गहिरो विश्लेषणसहित सम्भावित परिणामबारे राष्ट्रपतिलाई अझ बढी मर्यादित संस्थाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल र नेपालीको समग्र विकासका लागि सरकारललाई घच्घच्याउने, गैर संवैधानिक काम हुने स्थिति स्पष्ट देखिएमा रोक्ने र नेपाली सेनाको परमाधिपतिको नाताले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि संवैधानिक र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । सल्लाहकार र विज्ञहरुको उत्तरदायित्व यहाँनेर झनै संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुन्छ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ । )

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?