समृद्धिका लागि सुशासन

विचार/दृष्टिकोण |




भुवनेश्वर चौधरी

निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । राज्यले नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासन प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीको भूमिका अतुलनीय हुन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र व्यवहार सुशासनप्रति हुनुपर्ने हुँदा जनताको करबाट चलेको कर्मचारीतन्त्र जनतामुखी, समन्वयी, पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन हुनु पर्नेमा कसैको विमति रहँदैन ।
सुशासन प्रत्येक नागरिकको हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर चलाइने असल र अनुशासित शासन व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा मानवीय भावना अर्थात संवेदनशीलता समावेश भएको हुनुपर्छ । अर्को अर्थमा, हरेक नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जस्ता कुरामा समेत विशेष ख्याल गरेर सञ्चालन गरेको समृद्ध शासन व्यवस्था नै सुशासन हो ।
देशमा सुशासन स्थापना गर्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । एउटा पक्षमा मात्र सुधार गरेर सुशासन कायम हुन सक्दैन । मुलुकमा सुशासन कायम हुन राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक सबैमा सुधार हुन जरुरी छ । राजनीति सुध्रिएन भने, प्रशासन सेवामुखी भएन भने, कर्पोरेट क्षेत्रले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकेन भने र नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका निर्वाह सकेन भने सुशासन नारामा सीमित हुन पुग्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आत्मानुशासन हो । कर्मचारीतन्त्र, सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैमा अनुशासन नहुने हो भने सुशासन कायम हुन सक्दैन । सुशासनका लागि विधिको शासन चाहिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता र दण्डहीनताका कारण सुशासन कायम हुन सक्दैन । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग तुलना गर्ने हो भने पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सवालमा हामी एकदम कमजोर छौं । यी सबै कुरालाई आधार मान्दा हामीले सुशासन कायम गर्न सकेका देखिदैन ।
कर्मचारीतन्त्रका प्रवर्तकहरूले यसको कल्पना गर्दा अनुहारविहीन, नियम र प्रक्रियामा स्वचालित हुने, तहगत पद सोपानमा आबद्ध संस्थाले वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष सेवा वितरण गर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो परम्परागत भूमिकामा कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्ला, नागरिक र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्धमा कस्तो सुधार आवश्यक हुन्छ ? विगत तीन÷चार दशकदेखि चर्चाको विषय भइरहेको छ । विश्व बैंकले सुशासन कायम हुन तीन तत्व आवश्यक पर्छ भनेको छ । पहिलो लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, दोस्रो अधिकारको प्रयोग गर्ने पारदर्र्शी प्रक्रिया र तेस्रो नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा सरकारी कार्य गर्ने सरकारको क्षमता ।
सुशासनका चुनौती
सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी देखिएको छ । सुशासनका विषयहरू केवल नारा र भाषणमा सीमित छन् भने राजनीति जनताको हितका लागि नभई व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भएको देखिन्छ । विद्यमान ऐन÷नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाका साथै सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार र मातहतका मन्त्रालयहरूले जारी गर्ने निर्देशनहरूको परिपालनमा सरोकारवालाको ध्यान गएको छैन । कमजोर साङ्गठनिक उपस्थिति र खस्कदो कार्य सम्पादन स्तर रहेको छ ।
लिखित कानुन र व्यवहारिक प्रयोगमा तादम्यता मिलेको छैन । जीविकोपार्जनका चुनौतीले भ्रष्टाचार फस्टाएको छ । उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाफदेहिताजस्ता सुशासनका अवधारण आत्मीकरण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । राज्यको मूलप्रवाहमा आउन नसकेका सीमान्तकृत उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग वहिष्करणमा रहेका अवस्था छ । नागरिक चेतनास्तर अझै बढ्न सकेको छैन । जसका कारण जनताहरू जागरुक हुन सकेका छैनन् भने अशिक्षा र गरिबीको चपेटाबाट माथि उठाउन ठूलै कसरत आवश्यक छ ।

समाधानका उपाय
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व आ–आफ्ना वाचाहरूप्रति प्रतिवद्ध भई अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्रशासनिक साथै राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार रोकथामका लागि सम्बद्ध निकायलाई सुदृढीकरण गर्दै प्रभावकारी संयन्त्रको विकाससँगै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिनु पर्छ । लागू भएका ऐन÷कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिई निजामती सेवालाई राजनीतिमुक्त बनाउनु पर्छ सेवाप्रवाहका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारका संरचनामा परिमार्जन गर्दै पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाफदेहीजस्ता विषयलाई अनुभूतियोग्य बनाइनु पर्छ । नागरिक चेतना, जनसहभागितालाई थप सशक्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सदाचारिता, कानुनी शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध, जिम्मेवारीप्रतिको वफादार कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारले देखेको समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको सपना साकार गर्न सुशासन अपरिहार्य साधन हो । त्यसैले सुशासनलाई समृद्धि, दिगो शान्ति र विकासका लागि प्रस्थान विन्दु मानेर अघि बढ्दा अन्ततः स्थापित सुशासित व्यवस्थामा पुगिनेछ । त्यसकारण सुशासन साधन र साध्य दुवै हो । एउटा साधारण नागरिक पनि गर्भदेखि मृत्युपर्यन्त राज्यको शासन प्रणालीसँग र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिन पुग्छ । त्यसैले राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो । राज्यको उद्देश्य र जिम्मेवारी सरकारको माध्यमबाट सम्पादन गरिन्छ । सरकारले सुशासनका लागि नेतृत्व र पे्ररणदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका अतिररिक्त निजी क्षेत्र, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी र जनमुखी हुन आवश्यक छ । सरकारले नेतृत्वदायी, समन्वयकारी, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिकाद्वारा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सुशासनको अगुवाइ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्छ ।
पुरातन शैलीको कर्मचारीतन्त्रलाई सुशासनको मुख्य केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न कर्मचारीतन्त्रका मूल्य, मान्यता र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यस्तै केही निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई गुरुमन्त्रका रूपमा लिन आवश्यक हुन्छ । कानुनको सर्वोच्चता, संविधानवाद, तार्किक र विवेकशील परिवर्तन, उत्तरदायित्वका बहुरेखा अर्थात् जनताप्रति उत्तरदायी हुने उत्तरदायित्वको ढाँचा पनि आवश्यक हुन्छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्नेले सही प्रक्रिया, स्वच्छता, समानता र स्वतन्त्रलाई प्रत्याभूत गर्ने नागरिक र राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता दिनुपर्छ ।
त्यस्तै संविधानको सर्वोच्चतालाई प्रशासकहरूले आत्मादेखि मनन् गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रले तटस्थता प्रदर्शन र निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्न वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति जति वफादार हुनुपर्छ । त्यस्तै सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, रिपोर्ट कार्ड, सामाजिक लेखापरीक्षण, उपभोक्ता समूहजस्ता संयन्त्रद्वारा कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक हक अधिकारमा पहुँच दिने, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरिक गराउने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । अबको प्रशासन तद्नुरूपको कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालन हुनुपर्छ ।

(लेखक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?