शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)ले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये पठनपाठनका दृष्टिकोणले शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालय मात्र उत्तम छन् । प्रतिवेदनमा १५ प्रतिशत मध्यम, शून्य दशमलव नौ कमजोर र शून्य दशमलव एक प्रतिशत विद्यालय मात्र उत्तम रहेका उल्लेख भएबाट निराशाजनक अवस्था देखिन्छ । केन्द्रले २४ जिल्लाका एक हजार ९९९ विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालयको पठनपाठन अनुपयुक्त देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिलाई शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको स्तर निर्धारणका आधार मानिएको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षण र सामुदायिक सहभागितालाई लगानी र कक्षा शिक्षण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शिक्षकको पेसागत विकास, नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई प्रक्रिया भनिएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि, सिकाइ उपलब्धिजस्ता पक्षलाई उपलब्धिमा देखाइएको छ ।
सरकारकै निकायले दिएको प्रतिवेदनपछि केही गम्भीर प्रश्न उब्जन सक्छन् । पछिल्ला वर्ष क्रमशः एक खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन हुँदै आएको शिक्षा क्षेत्रको यस्तो उपलब्धिले हाम्रा विगत पहलको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत शैक्षिक वर्षको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणबाट देखिएको यो तथ्याङ्कका बारेमा गम्भीर बहस र सुधार अपेक्षित छ । जेजस्ता आधार वा मापदण्डमा सर्वेक्षण गरिएको छ यी आधारहरूमा तत्काल सुधार गर्न सम्भव नभएकाले हाललाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन उपचारको खोजी तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सिकाइ वातावरण, भौतिक सुविधाजस्ता पक्षले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारणमा प्रमुख भूमिका निर्धारण गर्छन् तर पछिल्ला वर्षको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सिकाइ भनेको के हो भन्नेमै स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । विद्यालयस्तरीय विद्यार्थी औपचारिक शिक्षा सिकाइमा कमजोर देखिए पनि प्रविधि र बाह्य जानकारीका दृष्टिले कमजोर देखिँदैनन् । सुविधा र सम्पन्नताले मात्र सिकाइ अब्बल हुन सक्दैन भन्ने सत्य केही वर्षअघि बेलायतले जारी गरेको एक तथ्याङ्कले स्पष्ट गर्छ– त्यहाँका विद्यार्थी हिसाब विषयमा धेरै कमजोर छन् तर रमाइलो कुरा एक जना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, म हिसाब
(म्याथ)मा धेरै कमजोर छु तर आफ्नो सम्पत्तिको एकएक हिसाब राख्न सक्छु । यसबाट विद्यार्थीको सिकाइ मापन गर्न नयाँ कुराको सिकाइ आवश्यक देखिएको छ । सुविधाका दृष्टिले सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुने हो भने संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी पनि हिसाब, विज्ञान र नेपालीमा कमजोर हुँदै गएका भनाइलाई कसरी विश्लेषण गर्ने ?
संविधानअनुसार माध्यमिकसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत गएकाले माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तरबारे अझ स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । माध्यमिक शिक्षाको प्रमुख जिम्मेबार स्थानीय तह यस सन्दर्भका लागि कति सक्षम छन् छैनन् भन्नेबारेमा बहस गर्न ढिला भइसकेको छ तर ती तहलाई उपेक्षा गरेर अबको माध्यमिकस्तरसम्मको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्छु भन्न सम्भव छैन । आधारभूत र उच्चस्तरको शिक्षाका लागि ब्रिजिङ (पुल) तह मान्न सकिने माध्यमिक शिक्षामा विद्यार्थी कमजोर हुनुले उच्च शिक्षा मात्र होइन विशेषज्ञहरू पनि कमजोर हुनसक्ने सम्भावना बढ्छ । नेपालमा शिक्षामा जतिसुकै लगानी गरिएको भनिए पनि खुद सिकाइ र विद्यार्थीको क्षमता विस्तारमा कम लगानी गरिएको छ । देशको कुल बजेटको १० प्रतिशत जति शिक्षामा लगानी गरिएको भनिए पनि त्यसको ७० देखि ८० प्रतिशत शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ ।
विद्यार्थीले सिक्ने वातावरण वा सामग्रीका लागि त यस्तो स्रोत परिचालन हुँदैन । त्यसैले शिक्षामा गरिएको लगानीलाई रोजगारीमूलक लगानी (तलब) र सिकाइ केन्द्रित लगानी गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । राज्यले रोजगारीका लागि शिक्षकलाई दिएको तलबलाई विद्यार्थीमाथिको लगानी भनिने हो भने शिक्षा मन्त्रालयका सबै खर्च पनि शिक्षामै गरिएको लगानी मान्नुपर्छ । यस्तो विश्लेषणले शिक्षाको लगानी अति ठूलो देखाउँछ र उपलब्धि ज्यादै कम । जबकि सिकाइ, भौतिक संरचना र सामग्रीमा कम लगानी गरिएपछि विद्यार्थी कसरी लाभान्वित हुन्छन् ? शिक्षामाथिको लगानी विश्लेषण गर्दा शिक्षक वा प्रशासनिक खर्च होइन विद्यार्थी केन्द्रित लगानीको अङ्कबाट हेर्दा स्वाभाविक दृश्य देखिन सक्छ ।
२०८१ बैशाख १२ बुधवार
