सुरेशकुमार यादव
काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । रासायनिक मल (डीएपी)को चरम अभाव भएको छ । अहिले गहुँ, तरकारी, दालबाली, तेलहनबाली, उखुबाली लगाउने बेला भएको छ तर डीएपी मल नपाएर किसान हैरान भएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार कात्तिक, मङ्सिर र पुसका लागि डीएपी मात्र ५० हजारदेखि ६० हजार मेट्रिक टन चाहिन्छ ।
मलका गोदम रित्ता छन् । किसान मलका लागि बिक्री केन्द्रहरूमा जाँदा खाली हात फर्किनुपरेको छ । हाल नेपाल सरकारसँग हाल दुई हजार २५६ मेट्रिक टन मल मात्र मौज्दात छ । यो मल ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तो भएको छ । कहीँकतै बिक्री वितरण भइरहेको छ भने महँगोमा लुकिछिपी बिक्री भइरहेको छ ।
सिरहाका कृषक श्रीदेव यादव भन्नुहुन्छ, “धान काटेर आलु र गहुँका लागि खेत तयार पारेर राखेको छु तर मल नपाएका कारण खेती लगाउन पाएको छैन । सिरहा, लहान, मिर्चैया, ढल्केबरसम्मका मल गोदाम र बिक्री केन्द्रमा गएँ तर कतै पनि मल पाइएन । ”
कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले दुई हजार ३०० मेट्रिक टन मल आफूहरूसँग भएको र माग धेरै भएका ठाउँमा मात्र वितरण गरिरहेको बताउनुभयो । यसो गर्दा पु¥याउन गाह्रो भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १२ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आउनेवाला छ, त्यो कहिले आइपुग्छ र कहिलेबाट बिक्री वितरण हुन्छ, यसै भन्न भने सकिँदैन । धान काटेपछि गहुँ छर्ने, तरकारी रोप्ने, उखु रोप्ने काम सुरु भएका कारण डीएपी मलको माग अत्यधिक रहेको तर मागअनुसार पु-याउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेल भने डीएपी मल आइरहेको छ भन्दै आएको मल वितरणमा केही समस्या देखिएको र त्यसलाई मिलाउने काम भइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
मल बिक्री वितरण गर्दै आएको अर्को निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग डीएपी मल छँदैछैन भन्दा हुन्छ । साल्ट टे«डिङका बजार प्रमुख पङ््कज जोशीले भन्नुभयो, “हामीसँग डीएपी छैनभन्दा पनि हुन्छ । खोजबिन गर्दा धेरैमा १५० टन डीएपी होला, त्यसले केही हुँदैन । ”
गहुँका लागि मलको ठूलो अभाव हुने देखिएको छ भन्दै उहाँले यस्तै अवस्था रहे धानको सिजनमा पनि मलको अभाव हुने निश्चित रहेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएका कारण पटकपटक टेन्डर रद्द हुँदै आएको छ । मल ढुवानीकर्ताले समयमा मल ल्याइदिइरहेका छैनन् । अर्को कुरा सरकारले दिएको रकम पनि अपुग रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लि. र साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ ।
सरकारले रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपियाँ दिएको छ । त्यसले दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल मात्र आउने भएको छ । जब कि नेपालका लागि कम्तीमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । पाँच लाख नभए पनि कम्तीमा तीन लाख मेट्रिक टन मल चाहिन्छ नै, साल्ट ट्रेडिङका बजार प्रमुख जोशीले भन्नुभयो, “थप एक लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सरकारले १३÷१४ अर्ब बजेट दिनुपर्छ । जसको अहिले कुनै सुरसार छैनध्र” हुन त कोरोनाका कारण विश्वमा नै मलको अभाव देखिएको हो तैपनि किसानलाई मल दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले योजना बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
