काठमाडौं, कात्तिक ९ गते । सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यस वर्षदेखि कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज दिने तयारी गरे पनि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा रोकिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले सोसम्बन्धी कार्यविधि तयारी गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालयल पठाए पनि फाइल मन्त्रालयमै रोकिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको विषयलाई आधार बनाएर कार्यविधि तय गरेपनि बजेटमा यकिन नभएपछि अर्थमन्त्रालयले यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने बताएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिस्थापन बजेटले यस विषयलाई उल्लेख नगरेको र मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको “पर्यटन काज कार्यविधि २०७८” मा पर्यटन मन्त्रालयलाई एक मुष्ट बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ, तर कर्मचारीको तहबाट भने प्रत्येक मन्त्रालयलाई बजेट दिनु पर्ने आवाज उठेका छन् । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले एक महिना बितिसक्दा पनि स्पष्ट राय नदिएकाले निजामती कर्मचारीले पाउने १० दिन पर्यटन काज कार्यन्वयनमा आउन ढिलाइ भएको हो ।
आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिना बिते पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र राज्यले राखेको पर्यटन प्रवद्र्धनका लक्ष्यमा पुग्न चुनौती थपिने भएको छ । यता कानुन मन्त्रालयले भने तयारी गरिएको कार्यविधिलाई स्वीकार गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा उल्लेख गरी पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि देशभित्रका गन्तव्यहरुको भ्रमण गराउन बाटोम्यादसहित १० दिनको पर्यटन काज दिने उल्लेख गरेको थियो । काजमा जाने कर्मचारी आफूसहित परिवारका सदस्य बढीमा दुई जना नबढ्ने गरी काज भ्रमणमा जान पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । परिवारका सदस्यलाई समेत कर्मचारीसरह सुविधा पाउने र यातायात खर्चवापत दैनिक दुई हजार रुपियाँका दरले २० हजार रुपियाँ अग्रिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
भ्रमण पश्चात कर्मचारीले ३५ दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त तोकेको छ भने पर्यटन काजको सम्पूर्ण बार्षिक विवरण सबै मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । कर्मचारीले काज सुविधा लिँदा कार्यालय भएको जिल्ला, कर्मचारीको स्थायी ठेगाना भएको क्षेत्रमा काजमा जान नपाइने भनिएको छ । ती क्षेत्रबाहेक देशका अन्य गन्तव्यमा भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । ओझेलमा परेका पर्यटन गन्तव्यलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नेपाल पर्यटन बोर्डले गन्तव्यहरुको प्याकेजिङ गर्ने बताएको छ । ती क्षेत्रलाई घुम्नजाने कर्मचारीले छनौट गर्न पाउनेछन् । काज स्वीकृतिका लागि विभाग र महाशाखा प्रमुखले मन्त्रालयका प्रमुख र अन्यले कार्यालय प्रमुखसँग भ्रमण स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
देशभर संंस्थान, प्रतिष्ठान र निजामती गरी करिव छ लाखभन्दा बढी कर्मचारी रहेको मन्त्रालय जनाएको छ । यो कार्यक्रमले बार्षिक १२ देखि १५ लाख जना आन्तरिक पर्यटन गन्तव्यको भ्रमण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ ।
