डा. सुरेश आचार्य
प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो महाधिवेशन एकताबद्ध र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ओलीको यो एकताबद्धको सन्देश पार्टीबाट अझै अरू फुटेर नजाऊन भन्ने नै हुनुपर्छ । एमालेलाई एकताबद्ध राख्नका लागि एक समय केही युवा लागेकै हुन् । उनीहरू १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा थिए । अध्यक्ष ओलीले पनि त्यही आधारमा पार्टी चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो तर पार्टी एकता भएन, अर्को पार्टी बन्यो । अर्को पार्टी बन्दै गर्दा १० बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टी अगाडि बढ्ने विश्वासमा ती युवा र केही प्रौढ नेता एमालेमै रहन प्रतिबद्ध भए ।
यद्यपि, सहमतिप्रतिको प्रतिबद्धताका आवाज यतैकतै गुञ्जिदै गर्दा बाग्मती प्रदेशको इन्चार्जमा एमालेका ती युवाले नचिनेको नाम ‘कायम’ गरियो । मुख्यमन्त्रीको प्रलोभनमा पर्नुभएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई थाहै भएन, एमालेमा यस्तो नामको इन्चार्ज पनि थियो । आफू कहिले र कसरी इन्चार्जबाट हटे भन्ने जानकारी लिने अवस्थामा समेत उहाँ रहनुभएन । यही हविगत सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज भीमबहादुर रावलको पनि भयो । भीम रावल पार्टीमा रहँदै गर्दा नचिनेको अनुहार प्रदेश इन्चार्जमा कायम रहेको अध्यक्ष ओलीबाटै उहाँले सुन्नुभयो । १० बुँदे सहमतिको चर्को ढङ्गमा पक्षपोषण गर्नुहुने उनै भीम रावलले माधव नेपालका पक्षमा रहँदा पार्टी अध्यक्ष ओलीको जति खोइरो खन्नुभयो, शायदै माधव नेपाल त्यसरी प्रस्तुत हुनुभयो होला ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीपछिको वरीयतामा रहेका एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलको यो अवस्था रह्यो भने यो अनुमान गर्न कठिन छैन, १० बुँदेका अरू पक्षपोषकहरू कति पानीमा रहनुहोला ? पार्टी एकताका पक्षमा उभिएर पार्टी अध्यक्षलाई साथ दिँदै गर्दा पार्टी बैठकमा समूहगत छलफलको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पनि पार्टी उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिव कोही रहेनन् ।
पार्टीको इतिहास, पार्टीमा गरेको लगानी र पार्टीमा कायम रहेको जुन पदलाई सोचेर उहाँहरू एकताका पक्षमा उभिनुभएको थियो, शायद प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा संसद्मा विश्वासको मत माग्दै गर्दा संसद्भन्दा बाहिर बसेको घटना पार्टी अध्यक्षलाई झल्झली सम्झना भइरहेको हुँदो हो । विश्वासको मतका बेला बाहिर बस्नेहरूलाई कुन विश्वासमा पार्टीभित्र राख्ने द्विविधा पार्टी अध्यक्षलाई भएको हुनसक्छ ।
अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनलाई मर्यादित बनाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । यो शब्दको प्रयोग गरिरहँदा सम्भवतः ओलीका आँखामा भीम रावलकै अनुहार नाचिरहेको हुनुपर्छ । जुन ढङ्गको आलोचना र प्रहार केपी ओलीले भीम रावलबाट हिजो भोग्नुभयो, शायद पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि ती शब्दावली प्रयोग गर्न सक्नुभएन ।
केपी ओली अरूको मर्यादाका प्रति जति निस्पृह हुनुहुन्छ, आफ्नो मर्यादाकाप्रति त्यति नै कठोर मानिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा होस् या पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा, उहाँले अरूलाई अपमानित गर्न सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेरै यति धेरै तुच्छ शब्द खर्चिनुभएको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा शायदै कहिल्यै वा अरू कसैले खर्च ग¥यो होला उहाँका जस्ता शब्द । आफ्ना विषयमा भने उहाँ आफूलाई मिडियाले तिमी लेखेको भनेर अहिले पनि बेलाबखत आक्रोश व्यक्त गर्ने गर्नुहुन्छ । यद्यपि, नेपाली मिडियाले व्यक्ति विशेषका लागि नभई समग्रतामा यो अभ्यास सुरु गरेको हो । महाराज ज्ञानेन्द्रकै पालामा मिडियाले तिमी लेखेको कुरालाई उहाँले शायद आफू प्रधानमन्त्री नभई ध्यान दिनु भएन ।
जनवादी केन्द्रीयताको मूल मर्मलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले मात्रै ठीक ढङ्गमा बुझ्नु भएको छ । आफ्ना विचार छलफलमा लैजाने र छलफलबाट त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि नै उहाँको शब्दकोषमा जनवादी केन्द्रीयता हो । उहाँको जनतन्त्रले माथिबाट तल निर्देश गर्छ र यसका विरुद्ध तल्लो तहमा बहस चलाउने होइन, यसको कार्यान्वयन तल्ला तहले गर्ने हो । नेपाली काँग्रेसको जस्तो लोकतन्त्रले एउटा महाधिवेशन हुन एक वर्षमा सम्भव रहेनछ भन्ने देखाएको छ । तोकिएका कुनै मितिमा निर्वाचन नहुने, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैगर्दा आफू जसरी जित्नुपर्ने, नभए निर्वाचन हुनै नदिने खालको लोकतन्त्रले मर्यादा राख्दैन भन्ने ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यस्तो लोकतन्त्र वा जनतन्त्रले कम्युनिस्ट पार्टीको हित गर्दैन भन्ने पनि बुझ्नु भएको छ ।
एमाले महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्दै गर्दा बीचमा एमाले थिएन वा पार्टीमा अरू पनि कोही थिए भन्ने अनावश्यक विषय प्रवेश गराउन ओलीले चाहनु भएन । कतिपय ‘एमाले हँु’ भन्नेहरू वा एमाले बनाउन लाग्नेसमेत एमालेमा नरहेको अवस्थामा एमाले हुनै नसक्नेहरूका बारेमा उल्लेख गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो भनेर किन भनिरहने ? एमालेको टिकटमा जितेर बनेको प्रधानमन्त्री नेकपाको प्रधानमन्त्री थियो भनेर किन एमालेको इतिहासलाई तोडमरोड गर्ने ? पहिलो पटक संसद् विघटन एमालेका प्रधानमन्त्रीले गरेका थिएनन्, नेकपाका प्रधानमन्त्रीले गरे त त्यो कसरी एमालेको दस्तावेजमा समेटिन सक्छ ? दोस्रो पटकको विघटन पहिलो विघटनको निरन्तरता मात्रै थियो । यस कारण एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूले संसद् विघटनको प्रश्न राजनीतिक दस्तावेजमा समेटिएन भन्ने गुनासो गरेर परिणाम बदलिएन भने कुन आश्चर्य भयो र ?
अबको महाधिवेशन यथार्थमा एमालेको एकताबद्ध होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको महाधिवेशन हुने थियो । तर एमाले अध्यक्ष निर्वाचित केपी ओलीले नेकपाको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह नगर्नु स्वाभाविक थियो । प्राकृत रूपमा उहाँ एमाले अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले एमालेको पक्षमा काम गर्नु स्वाभाविक पनि हुन्थ्यो । गर्दै जाँदा एमालेमा पनि आफूलाई मत दिनेहरूको स्वार्थ रक्षा गर्नु उहाँको प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । जसले उहाँलाई त्यहाँसम्म पु¥याएका थिए, तिनैलाई बीच बाटोमा छाड्नु उपयुक्त पनि हुँदैनथ्यो । त्यसकारण उहाँले आफ्नाहरूको खोजी गर्दैगर्दा एमालेकै कोही पराई भए । पछि सङ्गतमा आएकाहरूले एमाले बुझेनन् । ओली एमालेजस्तो मात्रै हुन चाहनु भयो । त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन हुने भएन र फेरि एमाले महाधिवेशन गर्नुपरेको हो ।
जो एमाले हुनसके, उनीहरू एमाले भएर नै महाधिवेशनमा जाँदै छन् । जो एमाले नभएर पनि एमाले भए, उनीहरू रौतहटमा माधव नेपाललाई टक्कर दिन तयार छन्, जसै चितवनमा प्रचण्डलाई टक्कर दिने घोषणा भइसकेको छ । उस्तै परे देउवालाई टक्कर दिन सुदूरपश्चिममा इन्चार्ज बनिसके । जो एमालेमा रहेर पनि एमाले हुन सकेनन्, उनीहरूको गाडी छुट्यो ।
कोही रुखका पातका रूपमा झरे । कोही टाउकोको कपालझैँ झरे । जो कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर थिए, हावाले उडाइदियो । जो गाडीमा झुण्डिएर आए, उनीहरूले सिट पाउने सम्भावना नै थिएन । गाडी प्याक भइसकेपछि आएकाहरूलाई सिटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पार्टी चलाउने भनेको त केटाकेटीको खेल पनि त होइन । महाधिवेशन स्थल पुगेपछि सबै गाडीबाट झर्छन् । महाधिवेशनले गाडीमा कसलाई पहिले चढ्न दिने भन्ने आफैँ निर्धारण गर्छ । यो पनि हुनसक्छ, आवश्यक परेका बेला विश्वासको मत दिन नचाहनेका प्रति महाधिवेशनले नै अविश्वास गरोस् ।
आत्मरति गर्नका लागि थुप्रै आधार र बहाना छन् । सत्तामा रहेर गर्ने आत्मरति होस् वा प्रतिपक्षमा रहेर । पार्टीको लाइन छाडेर होस् वा पार्टी लाइन समाएको समायै नछाडेर । महाधिवेशन एमालेलाई पनि गर्नु छ र हुन्छ । एमाले पार्टीमा केपी ओलीलाई महाधिवेशनले नै निर्वाचित गरेर अध्यक्ष बनाएको हो । उमेरमा ७० वर्षको हद लगाउँदै गर्दा उहाँ फेरि एक पटक अध्यक्षका लागि आफू योग्य बन्नुभएको छ ।
ओली बिनाको एमालेको कल्पना उहाँ स्वयंलाई मात्र भएको होइन, उहाँका थुप्रै अनुयायी र अनुचरसमेतलाई यो अनुभूति हुँदै आएको छ । जसलाई ओली बिनाको एमाले चाहिएको थियो, उनीहरू एमाले नाम नपाएर पनि अर्कैतिर लागिसके । जसलाई ओली चाहिएको थिएन र एमाले मात्रै चाहिएको हो, ओली र एमाले पर्याय बनिसकेपछि अब रोज्ने बाटो उनीहरूले हो । ओलीसहितको एमाले रोज्ने वा एमाले बिनाको पार्टी रोज्ने ? महाधिवेशनसम्म कुर्ने कि अर्को पार्टीको महाधिवेशनको तयारीका लागि हिँड्दै गर्ने ? हिँड्ने नै भए पनि हिँड्नुअघि एकताबद्धको परिभाषा एक पटक फेरि ओलीलाई सोध्ने हो कि ?
