राजनीतिक विभाजनको महत्त्व
१. नेपालको वर्तमान रानीतिक विभाजनको महत्त्ववारे छोटो चर्चा गर्नुहोस् ।
देशको भूभागलाई विभिन्न प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्ने कार्य राजनीतिक विभाजन हो । नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना निर्माण गरेको छ । मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेर सोहीअनुरूप जिल्लाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा एक सङ्घीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक विभाजनको महìवलाई निम्नानुसार
चर्चा गर्न सकिन्छ :
– जनताको अधिकार र साधन स्रोतलाई जनताको घर घरमा पु¥याइ विकेन्द्रित एवम् सहभागितामूलक शासन पद्धति अवलम्बन गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न,
– प्रशासनिक जटिलतालाई सरल बनाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न,
– साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न,
– स्थानीय साधन स्रोत, सीप, प्रविधि तथा अनुभवको कुशल परिचालन गर्न,
– स्थानीय तहमा सक्षम नेतृत्वको निर्माण गर्न,
– स्थानीय तहमा सामाजिक न्याय कायम गर्न,
– स्थानीय स्तरको विकास एवम् योजना व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई थप बलियो बनाउन,
– जनसहभागितामूलक शासन पद्धति अपनाई स्थानीय तहबाट सुशासनको स्थापना गर्न, स्थानीय तहबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न ।
२. नेपालमा पाइने हावापानीका प्रकार लेख्नुहोस् ।
नेपालमा पाँच प्रकारका हावापानी पाइन्छन्, जुन निम्न छन् ः
á क) उपोष्ण मनसुनी हावापानी ः
– समुद्र सतहदेखि करिब १२०० मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने तराई, भावर, दून, भित्री मधेस, टार आदि भागमा यो हावापानी पाइन्छ ।
ख) न्यानो समशितोष्ण मौसमी हावापानी ः
– समुद्र सतहदेखि १२०० मिटरदेखि २१०० मिटरसम्मको उचाइमा रहने यो हावापानी चूरे पर्वतको माथिल्लो भाग महाभारत क्षेत्रमा पाइन्छ ।
ग) ठण्डा समशितोष्ण हावापानी ः
– यस प्रकारको हावापानी महाभारतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा २१०० मिटरदेखि ३३०० मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ ।
घ) लेकाली हावापानी ः
– हिमरेखा मुनिको भाग र भित्री हिमालयमा ३३०० मिटरभन्दा माथि र ५००० मिटरभन्दा तल यो हावापानी पाइन्छ ।
ङ) हिमाली हावापानी ः
– वर्षभरि नै हिउँले ढाकेको यो हावापानी ५००० मिटरभन्दा माथि पाइन्छ ।
३. उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, संरक्षण र विस्तार गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सहजीकरण तथा समन्वयसहित आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार
उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफरिस गर्ने,
– मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्र्ने,
– प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफरिस गर्ने,
– औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,
– उद्योगीको गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
– उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट तथा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
– औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने,
– उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
– औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन दिने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
– उद्योगसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने,
– एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय वा सहजीकरण गर्ने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
४. नेपालमा पूर्वाधार विकासका समस्याहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
सडक, हवाई, रेल, जललगायतका सबै यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सूचना प्रविधि, सहरी तथा ग्रामीण विकास, आवास तथा बस्ती विकास, भवन, विज्ञान तथा प्रविधि, पुनर्निर्माण लगायतका पक्ष पूर्वाधार विकास हुन् । नेपालमा पूर्वाधार विकासका यी पक्षहरू कमजोर छन् । यसमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्, जुन निम्न छन् ः
– सरकार र निजी क्षेत्र बीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव हुनु,
– विकास निर्माणको उचित मोडल तय गर्न नसक्नु,
– पूँजीको अभाव हुनु, पूँजी छरिएर रहनु,
– सीपयुक्त प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
– राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,
– असुविधाजनक धरातलीय बनोट हुनु, उकालो ओरालो, भीरपाखा, डाडाकाडा, गल्छीजस्ता ठाउँहरूमा विकास निर्माणका काम गर्न गाह्रो हुनु, ढिलो र खर्चिलो हुनु, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु,
– विकास कार्यमा सहजीकरण एवं समन्वयात्मक पक्ष कमजोर हुनु,
– ऐन नियम कानुनहरू समसामयिक हुन नसक्नु, जटिल हुनु, लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
– पूर्वाधार विकासमा कर छुट तथा सहुलियतको व्यावहारिक पक्ष कमजोर हुनु,
– सरकारी सेवा सुविधाहरू लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
– संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहनु, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती एवं अनियमितताको अन्त्य हुन नसक्नु ।
५. स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय तह स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने जनता आफैँले चुनेको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । जसले व्यक्ति जन्मनुदेखि मृत्युपर्यन्तका प्रायः सबै कार्य गर्नुपर्छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय सडक, सिँचाइ, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, कृषि, पशुपालन, साना जलविद्युत् लगायत कार्यहरू स्थानीय तहले गर्छ ।
– यस्तो जिम्मेवारी लिएको स्थानीय सरकारमा कार्य गर्ने सेवा प्रदायकको भूमिका बहुआयामिक हुनुपर्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गरी सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवं सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पु¥याउने,
– सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्ने,
– सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने,
– मितव्ययिता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
– स्थानीय सरकारले तर्जुमा गरेका ऐन नियम पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमार्फत स्थानीय सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने,
– सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम गर्ने,
– तोकिएको लागत र समयभित्र सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगतसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,
– स्थानीय सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक बडापत्र लागू गर्ने, सुझाव पेटिका राख्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने, सामाजिक परीक्षण गर्ने,
– सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा थप सुधार गर्ने,
– स्थानीय सेवा प्रवाहको नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, पृष्ठपोषण दिने ।
६. भ्रष्टाचार बढ्दै जानुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक स्रोत साधन, सम्पत्ति, अधिकार एवं अवसरको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत लोभ, लालचा एवं स्थार्थ हो, राष्ट्रप्रति प्रेमको अभाव हो । यसमा खासगरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक वातावरण तथा परिवेशले महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । समाज एवं पारिवारिक अवस्थाले पनि यसमा प्रभाव पार्छ । प्रविधिको कमजोर प्रयोग भएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको पाइन्छ । यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार हुन्छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु,
– उच्च तहको नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने वा नबस्ने सबै मिलेर देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको अभाव हुनु,
– राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप सार्वजनिक साधन स्रोतको परिचालन नगर्नु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू जिम्मेवार, जवाफदेही एवं पारदर्शी हुन नसक्नु,
– राष्ट्र निर्माणका हरेक कार्यहरूमा आधुनिक उच्चतम प्रविधिको प्रयोग नहुनु,
– सिस्टमले नभई व्यक्तिले काम गर्ने पद्धति हुनु,
– प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि पूर्ण पालना हुन नसक्नु, समसामयिक हुन नसक्नु, गलत आचरण एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई समाजले घृणाको रूपमा नलिनु,
– निगरानी र नियन्त्रण गर्ने निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुनु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको सुदृढीकरण हुन नसक्नु ।
७. वन ऐन, २०७६ ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वन ऐन, २०७६ ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्बन्धमा वनलाई निम्न रूपमा व्यवस्थापन गरी वनको विकास, संरक्षण तथा सदुपयोगमा जोड दिएको छ ः–
á १. राष्ट्रिय वन
– राष्ट्रिय वनलाई निम्नअनुसार व्यवस्था गरेको छ ः–
– क. सरकारद्वारा व्यवस्थित वन,
– ख. वन संरक्षण क्षेत्र,
– ग. सामुदायिक वन,
– घ. साझेदारी वन,
– ङ. कबुलियती वन
– च. धार्मिक वन,
á २. निजी वन
á ३. सार्वजनिक वन,
á ४. सहरी वन,
८. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
निजामती सेवामा रिक्त भएका पद नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर तथा पुराना कर्मचारीको बढुवा गरेर कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो । आन्तरिक र बाह्य पदपूर्ति गरी पदपूर्ति दुई प्रकारका हुन्छन् ।
– नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग यसमा क्रियाशील छन् र पनि नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति कार्य समस्यामुक्त हुन सकेको छैन्, पदपूर्ति कार्यमा देखिएका समस्यालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा हुन नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा समूह सञ्चालनमा प्रभावकारिता नआउनु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल दरबन्दी सङ्ख्या, कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्या र रिक्त पद सङ्ख्या अपडेट हुन नसक्नु,
– रिक्त पदको सूचना लोक सेवा आयोगमा समयमै नगर्नु,
– कतिपय अवस्थामा रिक्त पद लुकाउने प्रयास गर्नु,
– रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया छिटो छरितो हुन नसक्नु,
– पदपूर्तिको विज्ञापनका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु,
– पदपूर्ति गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालयबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
– कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थित हुन नसक्दा वास्तविक रिक्त पद पहिचानमा समस्या हुनु,
– खुला परीक्षा प्रणाली बढी सैद्धान्तिक हुनु,
– लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम र सेवा प्रवेशपछि गर्नुपर्ने कार्यबीच तालमेल हुन नसक्नु,
– स्वदेश विदेशमा पढेका, घुमेका, बुझेका, उच्च अङ्क ल्याएका नव प्रतिभालाई पदपूर्ति व्यवस्थाले आकर्षण गर्न नसक्नु,
– बढुवा प्रणाली पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन नसक्नु,
– आरक्षणबाट गरिने पदपूर्तिले लक्षित वर्गलाई फाइदा पु¥याउन नसक्नु, कतिपयले दोहोरो तेहेरो सुविधा पाउनु, कतिपयले पाउदै नपाउनु,
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन तथा कार्य प्रभावकारिता कमजोर रहनु ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
