logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

खुला |
लोकसेवा |


लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)


समय समन्वय गर्न आग्रह
१. सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सूचनाको हकले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न कसरी सहयोग पु¥याउँछ ?
 सार्वजनिक महŒवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यो सार्वजनिक निकायमा भएको कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक सबै विषयको सूचनामा नागरिकको सहज पहँुच हुने अवस्था हो । यसले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, सार्वजनिक निकायको काम–कारबाहीको अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्ने, सार्वजनिक महŒवको विकास निर्माणकार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण गर्ने, अवलोकन गर्नेलगायतका अधिकारलाई समेत जनाउँछ ।
सूचनाको हकले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न पु¥याउने सहयोग
सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सूचनाको हकले निम्नानुसार सहयोग पु¥याउँछ ः
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने दैनिक प्रशासनिक एवम् आर्थिक निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी गराएर,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, प्रक्रियामा सरलता ल्याउँदै तिनमा नागरिकको सहज पँहुच बढाएर,
– सार्वजनिक सरोकारका सबै सूचना नागरिकसमक्ष पु¥याई सेवाप्रदायकलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर,
– सार्वजनिक सूचना आदान–प्रदानमार्फत राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गरेर,
– सार्वजनिक प्रशासनबाट हुन सक्ने विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमिता एवम् भ्रष्टाचारमा नागरिक निगरानी बढाएर,
– विकास निर्माणका कार्यमा पारदर्शिता ल्याएर,
– सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय सहभागिता बढाएर,
– नागरिक बडापत्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर,
– नागरिकको गुनासो समयमै सम्बोधन गराएर,
– सामाजिक परीक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गराएर,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम लागतमा गुणस्तरीयता बढाएर,
– नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न दबाब सिर्जना गराएर ।
– सार्वजनिक प्रशासन सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो भने सूचनाको हक सूचना प्रवाह हो । सार्वजनिक प्रशासनका सबै सूचना प्रवाहले नागरिलाई सचेत, जागरुक, जिम्मेवार, जवाफदेही एवम् कर्तव्यबोध गराउँछ । जब नागरिक नै जाग्छन्, तब सार्वजनिक प्रशासनमा स्वतः चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिताको सिर्जना हुन्छ । अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ ।

२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
 सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको तर्फबाट वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विधि, प्रक्रिया एवम् मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ, जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– प्रचलित कानुन पालनाको सिद्धान्त,
– सङ्गठनको सिद्धान्त,
– समन्वय तथा सञ्चारको सिद्धान्त,
– राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकासको सिद्धान्त,
– राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुने सिद्धान्त,
– नागरिक सन्तुष्टिको सिद्धान्त,
– सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको सिद्धान्त,
– सेवा प्रवाहमा सरलता, मितव्ययिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त,
– गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सिद्धान्त,
– एकद्वार सेवा प्रवाहको सिद्धान्त,
– प्रतिवेदनको सिद्धान्त,
– सुशासनको सिद्धान्त ।

३. नेपालको संविधानले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी के–कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ ? लेख्नुहोस् ।
 नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ)ले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी देहायको नीति अख्तियार गरेको छ ः
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महŒव, उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
– सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
– आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
– उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान,
– उद्योगको विकास र विस्तार,
– निर्यात प्रवद्र्धन,
– वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार,
– कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य,
– प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र,
– व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण,
– राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन,
– नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता,
– अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता,
– वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवम् पूर्वाधार विकासमा आकर्षित, प्रोत्साहन र परिचालन,
– वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने, यसलाई पारदर्शी बनाउने, वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
– गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
– औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ।

४. बजेट चक्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महŒवपूर्ण आधार हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखापर्ने मुख्य–मुख्य समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।
 बजेट चक्र ः
बजेट एक चरणदेखि सुरु भई समापन हुन्छ र त्यसपछि पुनः सुरु भई निरन्तर चलिरहन्छ, बजेटले लिने यस्तो चरणलाई बजेट चक्र भनिन्छ । बजेटले बजेट तर्जुमादेखि त्यसको कार्यान्वयन अर्थात् बजेट निकासा, खर्च र सोको लेखाङ्कन, लेखा परीक्षण एवम् मूल्याङ्कनसम्म विभिन्न प्रक्रिया लिने गर्छ, यो नै बजेट चक्र हो । बजेट चक्रलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क) बजेट अनुमान÷बजेट तर्जुमा,
ख) बजेट स्वीकृति,
ग) बजेट निकासा,
घ) खर्च र सोको लेखाङ्कन,
ङ) लेखा परीक्षण र
च) मूल्याङ्कन ।
बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महŒवपूर्ण आधार हो
देहायका कारण तथा प्रावधानको पालनाले बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महŒवपूर्ण आधार हो भन्न सकिन्छ ः
– कार्यपालिकाले तयार गर्ने बजेट व्यवस्थापिकामा पेस भई व्यापक छलफल हुने, नियन्त्रण हुने, कटौती हुन सक्ने तथा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले,
– संविधान तथा आर्थिक कार्यविधि कानुनको पालना गरेर आय र व्ययको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन गरिने भएकाले,
– बजेट प्रणाली सही कार्यान्वयन भएको छ÷छैन भनी व्यवस्थापिका संसद् तथा संसदीय समितिले निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने भएकाले,
– बजेट प्रणाली वार्षिक योजनाबद्ध कार्य हो, यो आवधिक योजनाको एक अभिन्न अङ्ग पनि हो । यसले तोकिएका आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक लक्ष्य लिई सो प्राप्तिमा क्रियाशील भई योजनाबद्ध एवम् सुव्यवस्थित कार्य गर्ने भएकाले,
– सार्वजनिक आय र व्यय अर्थात् बजेट प्रणालीको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकबाट जाँच एवम् परीक्षण हुने, त्यसले प्रतिवेदन गर्ने र सो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भई छलफल हुने भएकाले,
– अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको नियन्त्रण, अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने भएकाले ।
– नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखापर्ने मुख्य–मुख्य समस्या
– नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देहायका समस्या देखिएका छन् ः
– चालु खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जानु,
– कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदै जानु र विनियोजित पुँजीगत बजेट सबै खर्च हुन नसक्नु,
– वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहको आय र व्यय प्रणाली कमजोर हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा बजेट प्रणाली लागू हुन नसक्नु,
– सबै प्रकारको वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु,
– सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणकार्यमा गुणस्तरीयता, स्वच्छता एवम् पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु,
– बजेट विनियोजनमा दक्षता एवम् क्षमता कायम गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा कार्यकुशलता कायम हुन नसक्नु,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको पूर्ण पालना हुन नसक्दा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहनु, बेरुजु बढ्दै जानु,
– सङ्घीय प्रणालीबमोजिम तीनै तहको प्रतिवेदन प्रणाली चुस्त हुन नसक्नु, खासगरी स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर हुनु ।

५. स्वास्थ्य समस्या हटाउन व्यक्तिले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
 स्वास्थ्य समस्या सबै जीवजन्तुका साथै मानिसमा पनि हुन्छ । मानिसको आफ्नो शरीर, घरपरिवार, समाज, वातावरणलगायत स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने सबै क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यमा व्यक्तिले बहुआयामिक भूमिका खेल्न सक्छ । कोभिडजस्तो सरुवा रोग नियन्त्रणमा त व्यक्तिको भूमिका अपार हुन्छ । समग्रमा स्वास्थ्य समस्या हटाउनका लागि व्यक्तिले निम्न भूमिका खेल्न सक्छ ः
– खाना खानुअघि र पछि राम्ररी हात धुने, अरूलाई पनि सोहीअनुसार गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– खाने कुरा राम्ररी सफा गरी पकाई सन्तुलित तरिकाले सेवन गर्ने,
– शरीरका अङ्गको नियमित सरसफाइ गर्ने, अरूलाई पनि सरसफाइ गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– शौचालयको प्रयोग गर्ने तथा अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, अरूलाई पनि नगर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, खेलकुदमा संलग्न हुने,
– बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्ने, अरूलाई पनि गर्न लगाउने,
– रोग लाग्नुपूर्व होसियारी अपनाउने तथा रोग लागेपछि नियमित उपचार गर्ने,
– घरपरिवार, समाजमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– स्वास्थ्य शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धान गरी असल राष्ट्रसेवक बन्ने ।

प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?