आर्थिक कूटनीति के हो ?
१. आर्थिक कूटनीति भनेको के हो ? नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू चर्चा गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्रराष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बढाउने, सहयोग लिने दिने, समझदारी र समन्वय गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कार्यलाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । यो विदेश नीतिको अर्को प्रमुख पाटो हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हो, जसमा शुद्ध कूटनीतिक क्रियाकलापबाहेकका अरू कार्य जस्तै ः वैदेशिक व्यापारको विस्तार र विविधीकरण, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हक–हित संरक्षण, मानव संशाधन विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता कार्य पर्छन् । यसले मुलुकको पहिचान बढाउनुको साथै आर्थिक परनिर्भरता होइन, आपसी आर्थिक अन्तरनिर्भरता कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
– आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने निकायहरू
– आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत अर्थतन्त्रका अनेक विषय पर्ने भएकाले यो एक बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायमात्र नभएर, बहुनिकायको संलग्नता र तिनको भूमिका आवश्यकता पर्न सक्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने निकायहरूलाई निम्नअनुसार पहिचान गर्न सकिन्छ ः
– नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय,
– विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास,
– विदेशस्थित महावाणिज्य दूतावास,
– विदेशस्थित श्रम सहचारी,
– गैरआवासीय नेपाली र तिनीहरूको सङ्गठन,
– नेपाल पर्यटन बोर्ड,
– निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरू जस्तै ः उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ आदि ।
– नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
– नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रका संस्था एवम् उद्यमीहरू पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा क्रियाशील छन् र पनि नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले नेपालमा लगानीको अवसर, कानुनी वातावरण, व्यापार अवस्था, पर्यटनका सम्भावनाजस्ता आर्थिक हितका विषयमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय वार्ताहरूका मञ्चमा यस्ता विषय प्रस्तुत गर्ने,
– परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई अरू थप प्रभावकारी बनाउने, यसका लागि दरबन्दी थप गर्ने, स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने, यससम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गरी कानुनी आधार तयार गर्ने,
– निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउँदै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका र सहभागिता बढाउने,
– गैरआवासीय नेपाली र तिनीहरूको भूमिका बढाउने, सहयोग र समन्वय विस्तार गर्ने,
– परराष्ट्र नीति तथा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी नेपालको आर्थिक हितका विषयमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनलाई क्रियाशील र सुदृढ गर्ने,
– नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक सङ्घ सङ्गठनहरूले विदेशमा पर्यटन मेला, नेपाली साँस्कृतिक मेला, साङ्गीतिक कार्यक्रम, व्यापार मेलाजस्ता अरू कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, नेपालको आर्थिक विकासका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने, सुदृढ गर्ने ।
२. नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र तरलता व्यस्थापनका उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत अर्थात् निक्षेप बढ्दै जानु तर ऋण परिचालन एवम् लगानी नबढेर बैङ्कमा रकम थुप्रिनु अधिक तरलता हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यो कार्य पेचिलो हुँदै आएको छ । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनका उपायहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
अधिक तरलता हुनुका कारण
– नयाँ कर्जाको माग नहुनु,
– निक्षेप जम्मा भइरहनु,
– सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनु,
– लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु,
– सरोकारवाला निकाय जस्तै ः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी एवम् लगानीकर्ता आदि बीच समन्वय हुन नसक्नु,
– मुलुकमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नहुनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम लिन नसक्नु,
– नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन, निर्देशन एवम् निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
अधिक तरलताको प्रभाव
– निक्षेपकर्ताको बचतको व्याजदर घट्नु,
– नयाँ कर्जाको माग नहुने तर निक्षेपमा व्याज तिर्नुपर्ने भएकाले बैङ्कहरूको खर्च÷लागत बढ्नु,
– निक्षेपमा व्याजदर कम हुँदा नागरिकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम बचत गर्ने अवस्था सिर्जना हुने,
– नागरिकमा नगद बढ्न सक्छ, यसबाट दुई बेफाइदा हुन्छन् ः त्यो नगद अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्छ, अनि त्यो नगद अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पलायन हुन सक्छ,
– अधिक तरलताले मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल भएको ठहर हुँदै विदेशी लगानीसमेत नआउन सक्छ,
– आर्थिक, सामाजिक एवम् पुँजी निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुन सक्ने ।
तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू
– कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नयाँ कर्जा माग बढाउने,
– सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने, यसबाट सरकारलाई दुईवटा फाइदा हुन सक्छ, पहिलो ऋणको व्याजदर सस्तो पर्ने, दोस्रो लगानीको वातावरणमा अनुकूल प्रभाव पर्ने,
– लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, जस्तै ः व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा ऋण दिने, युवा उद्यमी समूह निर्माण गर्दै ऋण दिने,
– समस्यामा परिरहेका उद्यम व्यवसायलाई थप ऋण दिने,
– थप आर्थिक गतिविधि बढाउन नीतिगत नयाँ पहल गर्ने,
– विकास निर्माणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ–नयाँ अवसरहरू खोजिनिती गर्ने,
– ऋण प्रवाहका प्रक्रिया, विधि, मापदण्ड सरल र व्यावहारिक बनाउने,
– ऋण प्रवाहमा संस्थाको नाफा घाटामात्र नहेर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यवहार हेरेर सामान्य जोखिम पनि लिने,
– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले लगानीको अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म निगरानी राख्ने, दूरदर्शी नीति लिने ।
– लगानी नभई बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजी (हाल ः करिब दुई खर्ब जति) थुप्रिनुले अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा सामान्य सङ्कट आउँदा लगानी हुन नसक्ने र सामान्य उत्साह आउँदा बैङ्कबाट ऋण नै पाउन नसक्ने अवस्था आउनुमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायतका जिम्मेवार निकायले समयमै अध्ययन विश्लेषण गरी दूरदर्शी निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
३. नेपालको निजामती सेवामा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै यो सेवालाई जनमुखी बनाउने उपायहरू के–के हुन् ? प्रस्ट पार्नुहोस् ।
राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप, क्षमता भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पेशागत समूह निजामती सेवा हो । निजामती सेवा राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुँदै ऐन नियम कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरेर देश र जनताको सेवा गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हो । नेपालमा निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकको निजामती सेवा जनमुखी भएको पाइँदैन । यसमा देखिएका समस्यालाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ ः
– सङ्घीय संरचनाअनुरूपको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी हुुन नसक्नु । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य अन्त्य नहुनु । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनका कार्यमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा समस्या आउनु । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्नु,
– भविष्यको निजामती सेवा कस्तो हुने ? भन्नेसम्बन्धमा कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु,
– सङ्गठन संरचना, कर्मचारी सङ्ख्या तथा कार्यबोझ नमिल्दा कार्यसम्पादन नतिजामुखी हुन नसक्नु,
– कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवम् सान्दर्भिक हुन नसक्नु, प्रोत्साहन एवम् उत्प्रेरणाको अवस्था कमजोर हुनु,
– कर्मचारीका वृत्तिविकासका आधारहरू पारदर्शी, वैज्ञानिक र न्यायिक नहुनु । कार्यसम्पादनका आधारमा नहुनु,
– निजामती सेवाले गर्ने प्रत्येक कार्यप्रणाली सरल एवम् आधुनिक हुन नसक्नु, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा ढिलाइ हुँदा परम्परागत कार्यप्रणाली र संस्कार हाबी हुनु,
– कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूपको सुधार हुन नसक्नु आदि ।
निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपायहरू
– सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवाका वृत्तिविकासका पक्षमा स्थिरता एवम् पारदर्शिता ल्याई निजामती सेवालाई जिम्मेवार बनाउने,
– स्पष्ट उद्देश्य एवम् लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड तय गरी तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने,
– कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संस्थागत संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने,
– प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई समान व्यवहार नगर्ने,
– बजारमा भएका नवप्रतिभालाई निजामती सेवामा ल्याउन कार्ययोजना बनाउने, रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने, वर्षमा दुईपटक लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
– तलबलाई न्यूनतम तलब र कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने तलब गरी दुई भागमा व्यवस्थित गर्ने,
– सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिमजस्ता पक्षलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य एवम् वैज्ञानिक बनाउने, यस्ता पक्षमा सकेसम्म प्रस्ट मापदण्ड तय गरी स्वच्छता कायम गर्ने,
– यो सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सचिव र मन्त्रीको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने,
– सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्नुपर्ने, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई पूर्णतया कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
– कर्मचारीको आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रोत्साहन तथा तालिम व्यवस्था गर्ने,
– प्रक्रियालाई नतिजासँग आबद्ध गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी यसलाई पुरस्कार र दण्डसँग आबद्ध गर्ने ।
