logo
२०८१ बैशाख १२ बुधवार



गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयःसबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु

खुला |


गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयःसबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु


चन्द्रप्रकाश शर्मा\तारा चापागाई दुवे
पोखरा, बैशाख १७ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका ११ वटै जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) निर्माण गर्ने भएको छ । प्राय जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसियु नहुँदा जटिल प्रकारका बिरामीको उपचारमा समस्या भएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले सबै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले ११ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) स्थापनाका लागि १४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण फैलिएका प्राय विकसित मुलुकहरुमा समेत आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा धेरैका ज्यान गइरहेकाले सबै अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउँन आइसियु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका ११ वटै सरकारी अस्पताल मध्य पोखरामा रहेको अस्पतालमा पहिलेदेखिनै आइसियु कक्षा रहेको र धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा दुई जना कोरोना भाइरस संक्रमित उपचारमा आएपछि आइसियु कक्षा स्थापना भएको थियो । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रत्यक्ष उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अहिले खाइपाइ आएको रकमको सतप्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गदै ३० लाख रुपियाँको बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बिमा सहयोग संयोजन समिति समेत गठन गरेको थियो ।

यस्तै प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशमा सरूवा तथा संक्रमित रोग उपचारको लागि अस्पताल निर्माण आयोजना, प्रदेश स्तरीय शिक्षा र अस्पताल निर्माण आयोजना, गण्डकी प्राविधीक प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने योजना, पोखरा महानगरपालिका रिङ रोडको आयोजना, कास्की र तनहँुको तल्लो पुडिटार तथा नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण गर्ने, पर्यटन पुनःउत्थान कार्यक्रमका लागि ससर्त अनुदान माग गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीपरिषदले प्रत्यक जिल्लामा खाद्य बैंक स्थापनाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न ससर्त अनुदान माग गरिएको र प्रदेश विकास परिषदले पठाएको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनालाई स्वीकृत गरेको थियो ।

हरेक जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आइसियु) निर्माणले उपचारका लागि रिफर भएर बाहिर जानपर्ने समस्या हट्ने छ । अस्पतालमा आइसियुको व्यवस्था हुँदा गम्भिर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा सहज हुने धौलागिरि अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. शैलेन्द्र बि. पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?