सविता शर्मा
काठमाडौँ, पुस २८ गते । राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरू अवैधरूपमा नदी उत्खननलाई रोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका–५ स्थित औरही खोलामा भएको अवैध उत्खननको विरोध गर्ने दिलीपकुमार महतोलाई टिपरले किचेर मारेको प्रसङ्ग जोड्दै प्रहरी प्रशासन गैरजिम्मेवार भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
सांसद वृषेशचन्द्र लालले अवैध उत्खनन् राति हुने गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– “प्रहरी किन त्यहाँ पुग्दैन र रोक्दैन, हत्या भइसकेपछि बिना मुचुल्का लास किन हटाइयो ? यसले प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा उत्खनन भइरहेको देखिन्छ ।”
उहाँले नदीबाट अवैध उत्खनन् र चोरीको विरोध गर्नेलाई टिपरले किचेर मार्नुमा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी भएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद विमला राई पौडेलले यो घटनाका दोषीलाई सजाय दिएर मात्र नपुग्ने भन्दै कहिले पनि यस्ता घटना हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले वैज्ञानिक तरिका र नियमन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर र स्थानीय वातावरण र जैविक विविधतामा असर नपर्ने अवस्थामा मात्र उत्खनन गर्न मिल्ने भए पनि बेवास्ता भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले अवैध उत्खनन रोक्न गएका दिलीपका हत्यारालाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्नुभयो ।
सांसद कोमल ओलीले प्राकृतिक स्रोतको दोहन मुख्य विषय बनेको हुँदा देशभर भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न प्रहरी प्रशासन बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई सम्झौताअनुसार अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा मात्र एमसीसी जोडिएको प्रष्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “नेपाललाई समृद्धिमा लैजाने हो भने कनेक्टिभिटी र ऊर्जामा लगानी नै हो ।” सांसद जीवन बुढाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम ठप्प भएको भन्दै शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनका काम टुङ्ग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद रामलखन चमारले नवलपरासीमा रहेको सरकारी लुम्बिनी चिनी कारखाना अहिले बन्द रहेको हुँदा स्थानीय किसान, उपभोक्ता र सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ पेस गर्नुभयो ।
रेल्वे विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
