सुकुम्वासी समस्याको दिगो समाधान खोजी

सुशील दर्नाल

काठमाडौँ,  साउन २५ गते । मैया आले ३६ वर्षदेखि थापाथलीस्थित बाग्मती किनारको सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका श्रीमान्को ११ वर्ष पहिला प्यारालाइसिसबाट मृत्यु भयो । त्यसपछि छोराछोरीको पालनपोषण, शिक्षा सबै जिम्मेवारी मैयाकै काँधमा आयो । 

सडकमा नाङ्लोमा व्यापार गर्दै आउनुभएकी उहाँलाई महानगरपालिकाले पटक-पटक घरी सडकमा घरी सुकुम्वासी बस्तीमा आएर दुःख दिने गरेको छ । “छोरी मुटुको रोगी भएको र आफ्नो खुट्टा भाँचिएकाले सडकमा व्यापार गर्दै गुजारा चलाउँदै आएको र सडकमा पनि नगरपालिकाले दिनकै दुःख दिने गरेको छ, भएको सामान पनि सबै उठाएर लगिदिन्छ”, उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो । 

बस्ने कुनै ठाउँ नहुँदा नदी किनारमा छाप्रो हालेर बसेको उहाँ बताउनुहुन्छ । सुकुम्वासी भएर बस्नु रहर नभएर बाध्यता भएको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘यहाँ बस्न आउने कसैको घर खोला बाढीले लगेर विस्थापित भएका छन्, कोही भूमिहीन छन्, कोही बस्ने ठाउँ नभएर आएका छन् ।” उहाँले राज्यले पटक पटक आफूहरूलाई बसिरहेको स्थानबाट बठिबासलगायत खोज्दा धेरै पटक विरोध गर्नु परेको सुनाउनुभयो । 

बालाजु जागृति टोल (सुकुम्वासी बस्ती) मा २०२८ सालदेखि बसोबास गर्दै आउनु भएकी विष्णुमाया राउतका पीडा पनि उस्तै छन् । सुकुम्वासीको रूपमा नदी किनारमा छाप्रो लगाएर बस्दा कोठा भाडा तिर्न नपरे पनि आम्दानी केही पनि नभएका कारण बिहान बेलुका खान पनि समस्या भएको र बालबच्चा पढाउन नसकेको पीडा सुनाउनुभयो । उहाँले पटक पटक सुकुम्वासीमा आएर महानगरपालिकाले दुःख दिने गरेको बताउनुहुन्छ । 

उहाँ आफूसँग सो बस्तीमा बसोबास गरेको विभिन्न कानुनी आधारहरू रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँसँग स्थानीय तहबाट प्राप्त पारिवारिक परिचय पत्र, विद्युत मिटर र बत्ती, तिरो तिरेको रसिद, नागरिकता, बसाइसराई दर्तापत्र, साबिक स्थानीय निकायले प्रदान गरेको पत्र, पञ्जिकरण (विवाह दर्ता, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता), मतदान परिचय पत्र, पानीको विल, फोनको बिल, फिल्ड बुकमा बस्ती, सहरी भवन विभागमा घर भएको र वडाबाट प्राप्त घर नम्बर र घर नम्बरको विवरण अर्धकट्टी छ । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले विना विकल्प बसिरहेको स्थानबाट हटाउन खोजिएको भन्दै उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । 

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, अविभेद र समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, गोपनीयताको हक लगायतका मानवअधिकार उपभोगको लागि पूर्वशर्त भएका कारण पनि सुकुम्वासी बस्तीमा बसिरहेकाहरूलाई बिना विकल्प जबरजस्ती हटाउन नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । उनीहरूको वासस्थानलाई संरक्षण गर्नु र उनीहरूको आवास समस्याको दिगो सम्बोधन गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व रहेको अधिवक्ता चापागाइ बताउनुहुन्छ ।  

सहरी क्षेत्रका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा खाली स्थान, झाडी, चिहान, खुला स्थान, सुनसान क्षेत्र, खोलाले छोडेको स्थान, खोलाको किनारमा बसोबास गरिएको देखिन्छ । सहरमा बसाई सर्नुका कारणहरूमा सन्ततिको शिक्षा, बिरामीको उपचारार्थ, जातीय विभेदका कारण, द्वन्द्व, ऋण चुक्ता गर्न नसकेका कारण,  प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित भएका परिवार नै अधिकांश छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बोसवासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रबन्ध गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले सुकुम्वासीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो । 

नेपाल महिला एकता समूहकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारीका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्ने क्रममा कम्तीमा १५ देखि ५० वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । राज्यले २०५८ सालमा सुनसरी धरानको अमर बस्ती, २०५९ सालमा काठमाडौँको जागृतीनगरको बस्ती, २०६५, २०६९, २०७९ र २०८० सालमा काठमाडौँ थापाथली, गहुगाउँको बस्ती, २०७२ मा काठमाडौँ बालाजु बाइपास बस्ती, २०७३ मा धनकुटा हिले नगरपालिकाको नयाँबस्ती, २०७५ र २०७९ सालमा सिरहा, मटिहरवा टोल, २०७६ सालमा बुटवल विटौरी बस्ती र २०८० सालमा कैलाली (वादी समुदाय) को सुकुम्वासी बस्तीलाई उठाउने प्रयास गरेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उपमहासचिव पम्फा भुसाल सुकुम्वासीमाथि बल प्रयोग गरेरभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । 

सुकुम्वासी समस्या व्यवस्थापनका लागि २०६५ सालमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको वार्षिक कार्यक्रममा बस्ती व्यवस्थापनको योजना तय गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा रु १५ करोड बजेट तय गरी नदी किनारको बस्ती पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य नीति तर्जुमा गरेको थियो । त्यसैगरी २०६५ असार १९ गते सुकुम्वासी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनमा १३ वटा सुझाव बागमती सभ्यता समितिलाई पेस गरेको थियो । रासस