कार्यालय व्यवस्थापन परीक्षण सुरु

काठमाडौँ, पुस ८ गते । सरकारले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक निकायले प्रवाह गरेका काम प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनमैत्री नभएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले सङ्घीय सरकारका सबै कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षदेखि परीक्षण गर्न थालेको हो। 

लोकसेवा आयोगको कार्य क्षेत्रभित्रका विषयबाहेक सार्वजनिक निकायले प्रचलित कानुनको पालना गरी गर्नुपर्ने काम गरेरनगरेको स्वमूल्याङ्कन गरी सोको प्रतिवेदन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 

स्थानीय तहका लागि भने गत दुई वर्षदेखि सरकारले स्थानीय तह स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि प्रदेश सरकारका निकायले स्वमूल्याङ्कनको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। सङ्घीय सरकारका कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको निर्देशिकाका आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यालयको स्वमूल्याङ्कन गर्न सक्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य  प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। 

व्यवस्थापन परीक्षण गर्दा आ–आफ्नो कार्यालयले कार्यालयको नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन, जिन्सी र अभिलेख व्यवस्थापन, वार्षिक कार्यक्रम, आर्थिक प्रशासन, सेवा प्रवाह, सूचना प्रवाह, प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन, क्षमता विकास आचरण र अनुशासनलगायतका विषयलाई व्यवस्थापन परीक्षणको कार्यक्षेत्र तोकिएको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकामा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद अर्यालले सङ्घीय सरकारका सबै कार्यालयलाई कानुनको अधीनमा रहेर सुशासन कायम गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गराउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका यस आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो। 

आफ्नो कार्यालयको आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई पेस गर्नुपर्ने बताइएको छ। व्यवस्थापन परीक्षणको मूल्याङ्कनको आधारमा ९० अङ्कभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने कार्यालयलाई अति उत्कृष्ट, ७५ देखि ९० को बीचमा ल्याउने  उत्कृष्ट, ६० देखि ७५ प्राप्त गर्ने राम्रो, ४५ देखि ६० ल्याउने सन्तोषजनक, ३० देखि ४५ ल्याउने कमजोर र ३० भन्दा कम अङ्क ल्याउने कार्यालयलाई खराब भनी कार्यालयले ग्रेडिङ गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। 

उहाँका अनुसार व्यवस्थापन परीक्षण गरिएका कार्यालयमध्ये उत्कृष्ट कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सङ्घीय निकायले व्यवस्थापन परीक्षण प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषय कार्यान्वयन भए/नभएको, नियमित अनुगमन गर्नु तथा गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै मन्त्रालय र सङ्घीय निकायले व्यवस्थापन परीक्षणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।