निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग

काठमाडौँ, पुस ८ गते । नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न माग र गरेको छ। 

सङ्घले ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या रहेको भन्दै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सो ऐनको मस्यौदा चार वर्षअघि संसद्मा पेस भए पनि मस्यौदाका कतिपय प्रावधानमा सहमति हुन नसक्दा ऐन जारी हुन सकेको छैन। 

सङ्घको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको काठमाडौँ घोषणा पत्रमा अब नयाँ बन्ने सरकारले ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने माग गरेको छ।  स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूसँग महासङ्घले माग गरेको छ। स्पष्ट कानुनी मापदण्डबिना निश्चित अवधि पूरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका २२ वटा अधिकार सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समेत रहेकाले सो अधिकार कार्यान्वयनमा अन्योल भई सेवा प्रवाहमा असर परेकाले एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकार सम्बन्धित सरकारले निर्बाध उपभोगको सुनिश्चितताका लागि नगरपालिका सङ्घले सङ्घ र प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेको छ। 

सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सङ्घीयतालाई सहज कार्यान्वयन गराई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन संविधानअनुसार सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन अविलम्ब बनाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।