काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २० गते बसेको बैठकले निर्वाचनलाई सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गरेकोमा मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायतलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयलाई बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ। बैठकले नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तीय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ५४ करोड रुपियाँ र नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ५७ करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले किमाथान्का अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, धौवादी–मेघौली १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, लेखनाथ दमौली २२० केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने, सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले सेती नदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई ३३ केभी प्रसारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना, दूधपोखरी चेपे जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो आँखुखोला जलविद्युत् आयोजना, मेवाखोला जलविद्युत् आयोजना, सुन्दर चेपे जलविद्युत् आयोजना र जलपादेवी केबलकार आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी तारागाउँ विकास समिति (कर्मचारी सेवा, सर्त र सुविधा)सम्बन्धी नियमावली बनाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावलीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने र पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
